काठमाडौं। ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ विधिशास्त्रको सर्वमान्य यो सिद्धान्त प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हकमा लागू हुने भएको छ। शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट अवकाशको मिति नजिकिँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेन।

२४ साउन २०७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएपछि शाक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो स्थानमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए ।

शाक्यको मुद्दामा सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेशी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । अब शाक्यको कार्यकाल सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । अबको पाँच दिनभित्र सुनुवाइ भएर फैसला भए पनि उनले दायर गरेको रिटको औचित्य समाप्तिको दिशातर्फ गएको छ । पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरे पनि अब उनले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने बाटो समाप्त भएको छ । राजनीतिक फेरबदलसँगै शाक्यलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ३ वर्षदेखि सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । हितेन्द्रदेवले १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता ३२ पटक पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन ।

३ मंसिरमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सो दिन पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनका कारण सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च प्रशासनले अर्को पेशी २ वैशाखका लागि तोकेको थियो । तर, सर्वोच्चले २ वैशाखलाई तोकेको पेशी हटाएर ६ मंसिरका लागि पेशी तोक्यो । त्यसपछि २८ पुस, ७ माघ र २१ माघमा पेशी तोकियो । सबै पेशी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पु¥याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्न आदेश गरेको थियो । २०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा ३ वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ ।

प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो मुद्दा शाक्यको अवकाशपछि सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ । शाक्यसँगै दायर धेरै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेका छन् । तर, ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा शाक्यको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइ हुन सकेन । अझै अदालत आफैंले गरेको आदेश कार्यान्वयन नहुनु अर्को चिन्ताजनक अवस्था हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गरेर तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्नु भनेको सो मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

२४ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनमा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पुरै प्राधिकरण नै घाटामा गएको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शाक्यलाई कसरी हटाउने भन्ने वातावरण खोजिरहेका बेला प्राधिकरण घाटामा गएको एउटा कारण देखाइएको थियो । शाक्यलाई हटाउनुको दोस्रो कारणमा अनधिकृत विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो । पर्याप्त बिजुली भएर पनि शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि अनावश्यक रूपमा विद्युत् कटौती गरेको आरोप थियो ।

विभिन्न कारण देखाएर शाक्यलाई हटाएसँगै सरकारले उनका ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विद्युत् चुहावटको विषयमा शाक्यलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा पद सिर्जना गरेर पदस्थापना गरेको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट