काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट आफूहरुले संविधान संशोधन चाहेको बताए । उनले उक्त प्रस्तावसहित संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएमा आफ्नो दलको सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र सङ्घीयतालाई अधिकार सम्पन्न गरौँ हाम्रो चाहना हो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ”, उपाध्यक्ष यादवले भने, “राज्यप्रति अपनत्व बढाउन समावेशिताको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ ।” विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका नेता यादवले विसं २०६२-६३ र मधेस आन्दोलनमा योगदान गरे । विसं २०६४ मा संविधान सदस्य, विसं २०६८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भइसकेका उनी हाल प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति हुन् । नेता यादवसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

माननीय ज्यू, पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

पार्टीको कार्यकारिणी परिषद् बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, सङ्गठन सुदृढीकरण, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चुनौतिका बारेमा गहिरोसँग छलफल भएको छ । अर्कातर्फ यही माघ १८ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि सुरु भएको छ । एउटा सांसदका हैसियतमा त्यसमा पनि व्यस्त रहने कुरा भयो । तेस्रो, संसदीय समितिको बैठक पनि नियमितरुपमा भइरहेकै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले संसद्का गतिविधि र पार्टी सङ्गठनका काममा व्यस्त छु ।

भर्खरै सम्पन्न भएको पार्टीको बैठक के विषयमा केन्द्रित रह्यो ?

यस पटकको बैठक मुलतः सङ्गठनमै केन्द्रित भयो । छ महिनादेखि ‘जनतासँग जसपा आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान’ सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस अभियानको विहङ्गम छलफल गरी त्यसको प्रभाव र जनताको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्नेबारे समीक्षा गरियो । सङ्गठनलाई अझै चुस्तदुरुस्त बनाइ सुदृढीकरण र जनतामा जाँदा आएका समस्या व्यवस्थापनबारे गहन छलफल भयो । वैकल्पिक शक्तिका रुपमा रहेको जसपाले देशको राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशामा गइरहेको छ त्यसलाई कसरी लिने र अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भई छलफल भयो ।

देशका पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा विचार र सिद्धान्तबाट दलहरुमा विचलन आएको देखिन्छ । जनसरोकारका विषयभन्दा दल र त्यसका नेता आफ्नो गुटलाई कसरी लाभ पु¥याउने र रक्षा गर्ने भन्ने पक्षमै केन्द्रित रहेको पाइन्छ । समग्रतामा मुलुक बनाउने, जनताको रक्षा गर्ने, जायज विषय सम्बोधन गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कमजोर अवस्थामा रहेको सुशासनमा सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो, तर त्यो ओझेलमा परेको छ । कृषिजन्य उपजसमेत विदेशबाट महँगोमा किनेर भान्सा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । युवा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै छ । शिक्षाकोस्तर खस्केको छ भने त्यो केका लागि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर जानु पथ्र्याे त्यो भइरहेको छैन ।

गाउँघर र जनतामा जाँदा तपाईंले कस्तो प्रतिक्रिया र टिप्पणी पाउनु भएको छ ?

एकअर्का बीच सहयोग, भाइचारा, प्रेम र सद्भावमा रहने नेपाली समाजको विशेषता हो । तर अहिले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर पछिल्लो समय जो जहाँ छ, पेलेर जाने व्यक्ति र आत्मकेन्द्रित अवस्था छ । पछिल्लो समय देशको राष्ट्रिय राजनीति गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ । र त्यसको प्रभावस्वरुप आमजनतामा निराशा छ । अर्काेतिर जबरर्जस्ती नेपालमा भविष्य छैन, हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कोणबाट नकारात्मक भाव फैल्याउने कोसिस भइरहेको छ । अहिले सार्वजनिकस्थलका कुरा सुन्दा नकारात्मकतातिर उन्मुख छ । राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वप्रति गालीगलौज तथा तुच्छ शब्दवाण प्रयोग भइरहेको छ । सरकारमा पनि प्रभावकारी काम गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्ति देखिएन । अर्काेतर्फ समाज पनि गलत बाटोतर्फ गयो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।

अहिले संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ, यसमा तपाईको पार्टीको धारणा के हो ?

वर्तमान सरकार बन्नेक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विषय लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास र परम्पराका दृष्टिबाट सामान्य होइन । राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा हुनसक्ने घटनाको अपवादका रुपमा दुई ठूला दलको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र हालको निराशालाई चिर्न वर्तमान सरकार गठन गरिएको भनियो । गणितीय हिसाबले सरकार मजबुद देखिए पनि संविधान सशोधनलगायत कतिपय विषयमा गम्भीरता पाइन्न । अर्काे, संविधान जारी गर्ने बेलामै हामी केही प्रावधानका विषयलाई लिएर विरोधमा थियौँ । संविधानले अधिकार, पहिचान, आर्थिक समृद्धिलगायतलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तत्कालीन निचोड थियो ।

तपाईहरुले चाहेको संविधान संशोधन कस्तो हो ?

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा त्यतिबेलै ‘नेपाल चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो, यो सबैलाई चेतना भया’ भन्ने उल्लेख छ । नेपालमा सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिकरुपमा विविधतायुक्त समाज छ । यी हाम्रा सम्पत्ति हुन् । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा नेताहरुले त्यसको महत्वलाई बुझ्न सकिरहेको देखिन्न । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्पन्नताको हिसाबले नेपालले आर्थिक रुपमा फड्को मार्नुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । हामीले आन्दोलनको उपलब्धिको अपनत्व हुने खालको साझा संविधान खोजेका हौँ । विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न गरौँ भन्ने हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । राज्य सबैको बनाउन समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन तथा आर्थिकरुपमा सम्भावना देखिएका क्षेत्रको पहिचान गरी अघि बढाउँ भनेका हौँ । मुलतः सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यलाई अझै समावेशी बनाउने तथा आर्थिक समृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट हामीले संविधान संशोधन खोजका हौँ । संविधान संशोधन अहिले गफमा सीमित छ । एजेण्डाकै रुपमा ल्याइसकेको अवस्था छैन । त्यो पाटोबाट संशोधन ल्याइएमा हामी अघि बढाउन सहयोग पु¥याउछौँ ।

मधेस केन्द्रित दलबीच सहकार्य र एकतासम्मका विषय उठेका छन्, अहिले यो कुन अवस्थामा छ, कसरी अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ ?

लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी मोर्चा बनाउन आठ दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै धु्रवीकरण गर्दै बृहद मोर्चाबन्दीका साथ एकतासम्म पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । त्यसका लागि तीन वटा औपचारिक बैठक भइसकेका छन् । मोर्चाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले लक्ष्य र सञ्चालन अवधारणापत्र तयार गर्दैछ । साझा मुद्दा पहिचान गर्ने कार्यदेश छ । विचार र सिद्धान्तमा आधारित देशकै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनाई नेपाललाई आर्थिक समुन्नत तुल्याउने मुख्य धेय छ । हिजोको जस्तो तराई-मधेस मात्र नभइ सम्पूर्ण नेपालीको कल्याणका लागि काम गर्ने अठोट गरेका छौँ । देशमा रहेका साधन स्रोतको प्रचूर उपयोग गर्दै युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रहने वातारण सिर्जना गर्न मोर्चा लागि पर्नेछ ।

तराई÷मधेसको खास मुद्दा के हो ?

नेपाल सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो । हामी नेपाली कम देशभक्त होइनौँ । तराईंकै भएका कारण विभेद गरिनु भएन । राज्यले जात, धर्म र समुदायका आधारमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मुख्य मुद्दा हो । त्यो व्यवहारमा उतार्न अरु सरह राज्य संयन्त्रमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सरकार गठनसँगै कूटनीति अभ्यासको फेरबदल भइरह्यो भन्ने आरोप छ, अनि छिमेकीलाई हेर्नपर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?

हो, विगतमा नेपालले कूटनीति क्षेत्रमा विश्वमै हासिल गरेको छवी घटेको छ । हिजो हाम्रो गौरवशाली इतिहास थियो । विश्वमै गोर्खाली साहसिक, वीर र इमान्दार भनेर चिनिन्छन् । पछिल्ला समय नेतृत्वले देशको भन्दा दलको परराष्ट्र नीति बनाउन खोज्दा छिमेकीसँगसमेत विश्वास घट्न पुगेको अवस्था छ । दल विशेषका आधारमा छिमेकीलाई हेर्ने प्रवृत्तिले देशको हित हुन सक्दैन । परराष्ट्र नीति भनेको देशको बनाउनुपर्छ । राष्ट्रहितमा साझा नीति र दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । गुमेको साख फर्काउन नेता जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार अब विदेश नीतिमा मात्र होइन, लिइने आर्थिक नीतिकाबारे पनि ‘बोल्ड’ भएर आउनपर्छ ।

विगतमा सरकारमा पनि रहेर काम गर्नुभयो, अनुभवका हिसाबले सरकार भनेको के रहेछ ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुरुप योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । समाजका सबै समस्या विधिभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने निकायकारुपमा सरकारलाई बुझेको छु ।

राज्यप्रति युवापुस्तालाई विश्वास दिलाउने मामिलामा कहाँ के–कस्तो कमजोरी भइरहेको छ, जस्तो लाग्छ ?

राज्यसत्ता सञ्चालनको गलत अभ्यासको परिणामकारुपमा यो समस्या देखिएको छ । रोजगार, उद्योगधन्दा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएमा जनतामा आशा पलाउँछ, त्यो अहिले कमजोर बन्न पुगेको छ । जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । राज्यका निर्णय ठिक भएन भने समाजमा त्यसका असर परिरहन्छ । दूष्पप्रभाव देखिरहन्छ । त्यो भएर युवामा नकारात्मक भाव उत्पन्न गरेको र सपना मरेको अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

जनताले घरबाट निस्कना साथ समस्या झेल्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थाको कार्यप्रकृति नै दुःख दिने खालको छ । भ्रष्टाचारीपनि कुन दलको हो त्यो आधारमा कारबाही हुने जस्तो भएमा कसरी निर्मूल हुन्छ रु सरकारले सबै चर्चामा आएको काण्डमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । निक्र्योल गरेर जानुपर्छ । सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, यसले पनि भ्रष्टाचार बढायो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो हो र ?

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको यथार्थ हो, तर भ्रष्टाचारको जननी यो हो जस्तो लाग्दैन । हाम्रो चिन्तन नै गलत छ । विधि, प्रक्रिया पारदर्शी र सबैलाई जिम्मेवार बनाएरमा अनावश्यक लाल्छना हट्छ । अहिले सबै राजनीतिमा आउन खोज्छन्, पहिले राजनीतिलाई सेवाका रुपमा लिइन्थ्यो, अहिले राजनीति आयस्रोत र पेसा व्यवसाय बन्न पुगको छ । व्यापारी पनि राजनीतिमा आउन थाले । सबै स्रोतको केन्द्र राजनीति बन्न पुग्यो । आर्थिकरुपमा अवसर दिनुपर्छ । विदेश जान रोक्ने हो भने यहाँ विकल्प तयार गरिदिनुपर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनुपर्छ । विकल्प तयार नभइ युवा पलायन रोक्न सकिन्न ।

जनतालाई आशा दिलाउने यहाँका केही सन्देश छन् त ?

फराकिलो चिन्तनका साथ देश र समाज बदल्ने दिशातर्फ हामी सबै उन्मुख हुनुपर्छ । पार्टी समुदायभन्दा माथि उठेर जो कोहीबाट पनि गलत काम भएमा प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यो कोणबाट जनता जाग्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिका नाताले म आफ्ना जीवनकालमै छाती फुलाएर, शीर उठाएर नेपालभन्दा गौरव गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न लाग्छु । नेपाललाई समृद्ध र सबैको बनाउने अभियानमा जुट्नेछु । जनताका मुद्दा सदनदेखि सडकसम्म बुलन्द गर्न इमान्दार प्रयास गर्नेछु । त्यसमा सबैका साथ र सहयोग अपेक्षा छ । दिन टाढा छैन, छोटो समयमै समृद्ध गर्न सकिन्छ ।