काठमाडौं। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय अंक गणितको निकै ठूलो महत्व हुन्छ। नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदीय अंक गणितकै आधारमा सरकार बन्छन् र ढल्छन् पनि।

सदनमा सांसदहरूको टाउको गनेर (मतदान) नै अल्पमत-बहुमत निर्धारण गरिन्छ। संसद्मा गणितीय बुहमत पुर्‍याउनेले सरकार बनाउँछ र नसक्ने प्रतिपक्षमा धकेलिन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेकै एक हिसाबले अंक गणितको खेल हो । संसद्मा एक सिट मात्रैको पनि ठूलो ‘रोल’ हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यही एक सिट सरकार ढलाउन र बनाउन निर्णायक भइदिन्छ।

झण्डै दुईतिहाइ नजिककोे वर्तमान सरकारलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको गणितले नै अप्ठेरो पारेको छ। ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सकस परेको हो।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन्। त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन्। सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एक सिट हुँदा राष्ट्रिय सभामा २८ सिट हुन्छ।

राष्ट्रियसभा मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम यता कि उता भन्ने धर्मरमा छन्। उनले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारको पक्षमा २९ सिट मात्रै हुन्छ। तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हुन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ। संसद् अधिवेशन चालु हुनुअघि सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन्। दुवै सदनमा २४ माघमा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस हुँदै छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुग्दैन । सरकारी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ‘एक अंक’ कठिन बनेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चासँग राष्ट्रिय सभामा एक सिट छ। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गर्न सरकारसँग एउटै विकल्प छ, तीन सिट भएको जसपा नेपाललाई साथ लिने तर, अध्यादेशबारे जसपा अझै अनिर्णित छ ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चा एक सांसद छन्। विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश फेल गराउने कसरत गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण बनाउने र सुधारको अनुभूति हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो। संसद् बैठक बस्नुभन्दा तीन साताअघि ल्याइएका अध्यादेशका विषयवस्तुभन्दा प्रक्रियामा विपक्षीको ज्यादा असहमति छ।

अध्यादेश पारित गर्न जसपा निर्णायक

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) निर्णायक देखिएको छ । अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जसपा नेपालले सत्ता पक्षलाई समर्थन जनाएको खण्डमा मात्रै अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा सरकारमा सहभागी छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फोनमार्फत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गरेका छन्। तर, उनले जवाफ दिएका छैनन्। बरु जसपाले सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्यदलमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, रेखा यादव र दीपक कार्की सदस्य छन्। कार्यदलले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने निष्कर्ष दिनेछ। कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ।

कार्य दलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने जसपाको तयारी छ। पार्टी निर्णायक बनेपछि जसपा यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । संघीय र प्रादेशिक दुवै सरकार बाहिर रहेको जसपाले केही सुनिश्चितता भए सत्ता पक्षलाई नै सघाउने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भएको मौकामा गुमेको मधेस सरकार फर्काउन जसपाले बोर्गेनिङ गरेको सत्ता पक्षका एक नेता बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएको यही मौकामा मधेस सरकारमा फर्किन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भरमग्दुर कोसिस गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट