काठमाडौं। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशको पक्ष वा बिपक्षमा कता मतदान गर्ने भन्ने बारेमा आज निर्णय लिँदैछ।

सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभावाट पारित हुन सक्ने भएतापनि राष्ट्रियसभामा भने जसपा नेपाल बिना नसकिने भए पछि उसले बार्गेनिङ बढाइरहेको बेला आज निर्णय लिन लागेको हो।

अध्यादेशको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने बारेमा जसपा नेपालले पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको छ। यादवले तीनदेखि भूमी सबन्धी बिज्ञ, अर्थ बिज्ञलगायतसँग छलफल गरेको भएपनि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धनलाइ निर्णय दिइसकेको अवस्था भने छैन।

तर, जसपा नेपालले बिहीबार बिहान संसदीय दलको बैठक राखेर सो बारेमा निर्णय लिने भएको छ। उक्त बैठकबाट अध्यादेशमा पार्टीको धारणा तय गरिने कार्यदल संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।

झण्डै दुईतिहाइ नजिककोे वर्तमान सरकारलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको गणितले नै अप्ठेरो पारेको छ। ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सकस परेको हो।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन्। त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन्। सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एक सिट हुँदा राष्ट्रिय सभामा २८ सिट हुन्छ।

राष्ट्रियसभा मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम यता कि उता भन्ने धर्मरमा छन्। उनले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारको पक्षमा २९ सिट मात्रै हुन्छ। तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हुन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ।

संसद् अधिवेशन चालु हुनुअघि सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन्। दुवै सदनमा २४ माघमा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस हुँदै छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुग्दैन । सरकारी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ‘एक अंक’ कठिन बनेको छ।

संविधानले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भने पनि संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठक मै दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरेर दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले जसपा नेपाल निर्णायक भएकाे हाे । बिहीबार नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिसकेकाे छ ।