काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका छन्।

बिहानमात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुसँग छलफल गरेका उपेन्द्र अन्तिम निर्णय लिनका लागि बालुवाटार पुगेका हुन्। अहिले ओली र अध्यक्ष यादवबीच भेटवार्ता जारी छ।

आज बस्ने जसपा नेपालको संसदीय दल बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा मत जाहेर गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेको कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय सभामा भने अल्पमतमा छ।

झण्डै दुईतिहाइ नजिककोे वर्तमान सरकारलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको गणितले नै अप्ठेरो पारेको छ। ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सकस परेको हो।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन्। त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन्। सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एक सिट हुँदा राष्ट्रिय सभामा २८ सिट हुन्छ।

राष्ट्रियसभा मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम यता कि उता भन्ने धर्मरमा छन्। उनले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारको पक्षमा २९ सिट मात्रै हुन्छ। तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हुन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ।

संसद् अधिवेशन चालु हुनुअघि सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन्। दुवै सदनमा २४ माघमा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस हुँदै छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुग्दैन । सरकारी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ‘एक अंक’ कठिन बनेको छ।

संविधानले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भने पनि संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठक मै दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरेर दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले जसपा नेपाल निर्णायक भएकाे हाे । बिहीबार नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिसकेकाे छ ।

अध्यादेशबारे निर्णय लिनुअघि उपेन्द्रले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो शर्तहरु राखेका छन्। उपेन्द्रले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वदेखि संघीय सरकारमा समेत दाबी गरेका छन्।