काठमाडौं। सरकारले संघीय संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भनिएको अध्यादेश बिहीबारको कार्यसूचीबाट नै हटाइएको छ। सहमति हुन नसक्दा सरकारको आग्रहमा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सहमति हुन नसक्दा बिहीबार दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस हुने भनिएको अध्यादेश पेस हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गर्न यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको सहयोग सरकारलाई अनिवार्य चाहिन्छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। तर, सत्तापक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्तापक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्वीप लाग्दैन । वामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट परिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशसहित कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो संख्या सत्तारूढ दलसँग नहुँदा सत्तापक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सत्तारूढ पक्षले खोज्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सत्तारूढ दलले जसपासँग समर्थन खोजेको हो ।

यादवसँग सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनु केहीअघि मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाइएको थियो । कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर निर्णयार्थ पेस नगर्न प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनाएका थिए र सभामुखले त्यसपछि निर्णयार्थ नै पेस नगरी संसद्को कार्यसूची नै फेरियो ।

यस्तै, बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय सभामा देखिएको अंकगणित र जसपा नेपालसँगको छलफल बाँकी भएको भन्दै निर्णयार्थ पेस नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आइतबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।

सरकारको समस्या बुझेका जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष आफ्ना विभिन्न सर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । उनका केही सर्त ओली र देउवा मान्न तयार भए पनि केही सर्त मान्न तयार नभएको पनि स्रोतको भनाइ छ । यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने, मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने र जसपा फुटाएर गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको दललाई संघीय सरकारबाट ‘आउट’ गर्नुपर्ने यादवको अडान रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यादवसँग देउवाले बुधबार साँझ नै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले उपेन्द्रलाई बिहीबार बिहान बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । ओली र देउवा दुवैले अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, यादवले आफ्ना सर्त पूरा गरे मात्रै समर्थन गर्ने भन्दै अडान लिएका थिए ।

ओली र देउवा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपालाई दिन तयार छन् । तर, गृह मन्त्रालय र राई नेतृत्वको दललाई सरकारबाट हटाउन तयार नभएपछि बिहीबार सहमति जुट्न नसकेको हो । ओली र देउवा यादवलाई उपप्रधानसहित अन्य कुनै मन्त्रालय दिन सहमत छन् । तर, यादव गृह नै दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटेनन् ।

प्रतिनिधिसभामा जसपाको पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । जसपाबाटै विभाजन गरी राईको नेतृत्वमा गठन भएको दललाई एमालेले आफ्नो दलमा विलय गराउन खोजेको छ । त्यसैले राई नेतृत्वको दललाई गठबन्धनबाट हटाउन ओली तयार नभएका हुन् ।

उता, यादवले जसपा संसदीय दलको बैठकसमेत बिहीबार बोलाएका थिए । जसपा सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठन भएको अध्यादेश अध्ययन समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन यादवले बुझेर दलको बैठक बसे पनि कुनै निर्णय अझै गर्न सकेका छैनन् । यस’boutमा सांसदले अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय गरिने भन्दै यादवले बैठक समापन गरेका थिए ।

२६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ल्याएको थियो ।

यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका साथै सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो ।

ती सबै अध्यादेश संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थात् १८ माघमै संसद्मा पेस भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै आफूले ल्याएका अध्यादेशलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरू सशंकित भएका थिए । प्रतिक्रियास्वरूप विपक्षी दलहरूले तीनै अध्यादेशमा धमाधम अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका थिए । अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट