काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै छ। कूल  दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब नौ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन्।

मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। चालू आवका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गरेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको पाँच दशमलव ६१ प्रतिशत हो। पुँजीगत शीर्षकमा रू २७ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। कूल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले कूल ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख बराबर खर्च गरेको छ।

गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ। कूल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा छ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च गरेको हो।

प्रदेशगत रुपमा चालू आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो। कूल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ।

तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकोमा आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ।

मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए। तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ।