काठमाडौं। अध्यादेशका विषयमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अनिर्णीत भएपछि सत्तारूढ दलले प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको साथ खोजेको छ। ‘विज्ञसँग सल्लाह गरिरहेको नाममा जसपा नेपालले अध्यादेशमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको’ भन्दै सत्तारूढ दलले माओवादी केन्द्रको साथ खोजेको हो।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेले सहयोग मागेको खुलासा गरेका छन्। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘आफूलाई फोन गरी अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको’ उनी बताउँछन्।

पुनले ‘आफू पाल्पामा पार्टी कामको सिलसिलामा रहेको बेला एमाले महासचिव पोखरेलले टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन’ आग्रह गरेको दाबीसमेत गरे। गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले ‘अध्यादेश पारित गर्न पोखरेलले आफूसँग सहयोग मागेको तर गर्न नसक्ने जवाफ फर्काएको’ उल्लेख गरे।

‘दुईतिहाइको दुहाइ दिने सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ । संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुईतिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोजियो। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएपछि अहिले सत्तारूढ दलका साथीहरू हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ,’ पुनले भने, ‘अस्तिसम्म हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो। दुईदलीय व्यवस्थामा लान्छौं भन्ने हुंकार पनि गर्नुहुन्थ्यो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको बहुमत छैन। जसपाको ३ सांसदले सत्तारूढ दललाई समर्थन नगरे सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित हुन नसकी निष्क्रिय हुने अवस्था छ। त्यसैले पनि सरकारले राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको साथ खोजेको हो।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। तर, सत्तापक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्वीप लाग्दैन । वामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

सत्तारूढ दलले माओवादीको साथ खोजिरहेको बेला जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले भने अध्यादेशको ’boutमा निर्णय गर्न आफूहरूलाई कुनै किसिमको हतारो नभएको बताएका छन् ।

‘हामीलाई कुनै किसिमको हतार छैन । पार्टीले गठन गरेको अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिले हामी विज्ञहरूसँगको छलफलमै छौं । सरकारले त निर्णयार्थ पेस गर्ने भनेर संसद्को कार्यसूचीबाटै हटायो भने हामीलाई के को हतार ?,’ सुमनले भने, ‘विज्ञसँग छलफल गर्दै छौं । सरकारले निर्णयार्थ संसद्को कार्यसूचीमा राखेकै दिन हामी आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्छौं ।’

जसपा नेपालले अध्यादेशका ’boutमा सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले बिहीबार नै पार्टी अध्यक्ष यादवसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यद्यपि, सो प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि जसपा नेपाल सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले पनि जसपा नेपालले अड्को थापेको हो ।

‘हामीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकै छौं । तर, हामी सरकारमा सहभागी छैनौं । यसबीचमा सरकारले प्रदेश प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिलगायतका विभिन्न नियुक्ति ग¥यो तर जसपा नेपाललाई सम्झिने काम भएन । जब अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट हाम्रो सहयोगबिना पारित हुन नसक्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्र हामीलाई सम्झिने अवस्था देखिएको छ,’ जसपा नेपालका एक पदाधिकारीले भने ।

त्यसो त, अध्यादेश पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवसँग सहयोग मागिरहेका छन् । तर, उनले केही जवाफ दिएका छैनन् । उनले सहयोग गर्ने नबताएकै कारण बिहीबार दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो ।

सरकारले केही दिनअघि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट