काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सर्वोच्च अदालतमा ४ वर्षदेखि अल्झिरहेको संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइबाट फैसला गर्ने ‘मुड’मा देखिएका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न इजलास बसेका तीन जना प्रधानन्यायाधीश र चार जना न्यायाधीशले अवकाश पाइसके । तर, मुद्दा सुनुवाइले पालो पाउनुभन्दा लामो समय पेशी धकेलिने भइरहेको छ ।

एकपटक पेशी चढेर सुनुवाइ हुन नसकेमा २ देखि ३ महिनासम्म पेशी धकेलिने गरेकामा प्रधानन्यायाधीश राउतले अग्रसरता देखाएपछि एकाएक छिटो पेशी तोकिन थालेको छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा २० मंसिर २०८० मा संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा राखेर एकै पटक ६ महिनापछि २० मंसिर २०८१ मा पेशी तोकिएको थियो । श्रेष्ठको अवकाशको अन्तिम समय पारेर १९ भदौ २०८१ मा पेशी तोकियो । लामो समय यसरी पेशी धकेलिन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा राउत आएपछि भने पेशी तोकिने समयावधि घट्दै आइरहेको छ । १७ पुस २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलास तोकियो । सो दिन मुद्दा हेर्ने पालो नआए पनि रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले श्रीमान् हरि फुयाँलले यो मुद्दा हेर्ने मिल्ने कि नमिल्ने भनेर इजलासमै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि उनले मुद्दा हेरेर मात्रै आफूले भन्ने भनेपछि सो दिन हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । अर्को पेशी २ माघमा तोकियो ।

सो संवैधानिक इजलासमा पनि यसअघिकै न्यायाधीशको नाम दोहोरिएपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले तर्क राखे । १६ भदौ २०७८ मा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट यो रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकियो । फुयाँलको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैले उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।

हाल प्रधानन्यायाधीश राउतको सक्रियतापछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ३० माघका लागि तोकिएको छ । राजनीतिक विषय र व्यक्ति जोडिएका मुद्दा सुनुवाइमा सर्वोच्चले आलटाल गर्दै आएका उदाहरणमध्ये यो एउटा मुद्दा पनि भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । मुद्दामा तारेख ढिलो राखिदिने र रिट निवेदकलाई थाहा नदिई हतारमा पेशी तोक्ने काम हुँदै आएकामा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि पेशी छिटो तोकिन थालेको छ । संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरू बाहिरिएसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ ‘फास्ट ट्र्याक’मा हुन्छ भन्नेमा कानुन व्यवसायी आशावादी छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका छन् । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध ९ वटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने गरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ सालमा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सालसम्म कायम रह्यो ।

न्यायाधीश फुयाँलले आदेश जारी गरे पनि ९ चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट’bout थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, ‘रिटसम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानुनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्ने कार्य अवरुद्ध हुने गरी अन्य कुनै इजलासबाट आदेश भएमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण हुन पुग्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कसैलाई मन लागेको, चर्चामा आउने रुचि पैदा भएको, बौद्धिक जिज्ञासा बढेको वा कुनै लहडी स्वार्थ जोडिएको परिणामस्वरूप अदालतमा प्रवेश गराउन ल्याइएको विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक नहुने इजलासको फैसला थियो ।

संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी यो मुद्दा महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकालाई लिखित जवाफ दिनू भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्ति पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।

८ असार २०७९ सालमा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०७९, २७ भदौ २०८० र २० कात्तिक २०८० सालमा पेशी चढेको सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । त्यस्तै, ३० असार २०८१ सालमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा १९ भदौमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अर्को सुनुवाइ आउँदो १७ पुसका लागि सरेको छ ।

सर्वोच्चको यो मुद्दा संवैधानिक निकायसँग मात्रै नजोडिएर राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोडिएकाले छिटो फैसला गर्ने भन्दा पन्छाउँदै लैजाने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाको अवकाश भएपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट बदर गर्ने खतरा देखिएको पूर्वन्यायायाधीशको भनाइ छ ।

यो विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छन् । संविधान र कानुन मिचेर संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटाउन यही विवादका कारण सिफारिस गरेको थियो । गानरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । गानरीले नेपाललाई १ वर्षको समय दिएको छ । १ वर्षका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको हो ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२)मा उपधारा (१)को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचेर गरेका आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै कहिले हुने हो भन्नेमा अझै अन्योल कायम रहेको कानुनविद्को भनाइ छ । संविधानको मर्म र कानुन कुल्चेर यसरी गरिने नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने यो देशमा विधिको शासन नभई नेताअनुकूलको शासन मात्रै रहने कानुनविद् बताउँछन् ।

राजधानी दैनिकबाट