काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले १६औं राष्ट्रिय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

खानेपानी मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित “खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठक”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषयहरू संघीय संरचनाको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ। तसर्थ, आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच समन्वय अपरिहार्य छ।’

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को प्रावधानअनुसार आयोजना गरिएको आजको बैठकमा प्रदेशस्तरबाट उठाइएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले बताए। उठाइएका विषयहरूलाई नीति, कानुन, तथा बजेटका दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने केही आयोजना स्थानीय तहको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा निर्भर रहेका र परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएपछि लिखित प्रतिबद्धता अनुसार जग्गा उपलब्ध नहुँदा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको मन्त्री यादवले बताए। उनले भने, ‘संघ वा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू स्थानीय जनताको मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित छन्। तर, स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा केही परियोजनाहरू रोकिएको अवस्था छ।’

खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ अनुसार तयार गरिएको नियमावली २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको तथा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको कार्यान्वयन निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘नीति कार्यान्वयनसँगै प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यहरू अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश स्तरका कानूनहरू हालको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तथा नियमावलीलाई मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग गरिनेछन्।’

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका मन्त्रीहरू कोशी प्रदेशका एकराज कार्की, गण्डकी प्रदेशका फणिन्द्र देबकोटा, कर्णाली प्रदेशका विजया बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरेन्द्र पाल, बागमती प्रदेशका श्याम खड्का, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ प्रमिला देवी बज्राचार्य, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठ, सात वटै प्रदेशका सचिवहरू, विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलगायतको सहभागि रहेको थियो।