काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमका साथ आज टङ्गालस्थित आयोगको कार्यालयमा ३४ औँ स्थापना दिवस मनाइँदै छ।

आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ। सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग संवैधानिक निकाय हो।

नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्नेगरी अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख छ।

आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।

आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार नौ सय १८ उजुरी र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ गरी ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये कूल २७ हजार सात सय १४ फर्छ्यौट भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसमा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन्।

त्यसैगरी, राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोप पत्रहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ।

आरोपपत्रमा प्रतिवादीको संख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन्। जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् ।

त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन्। आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ।