काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पछिल्लो ६ महिनायता धेरै कार्यक्रममा आफूले प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको समर्थनको दम्भ देखाए।

उनले धेरै पटक आफूले दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दम्भ देखाउँदै सरकार कसैले ढलाउन नसक्ने दम्भ देखाएका भए पनि राष्ट्रिय सभामा केवल तीन सिट भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनको हैसियत देखाइदिएका छन्।

ओलीले आफ्नै सक्रियतामा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट अशोक राईको समूहलाई विभाजित गराइ अर्को पार्टी गठन गराइदिएका थिए । अहिले यादवले ओलीसँग त्यसको बदला निकै नराम्रोसँग लिइरहेका छन्।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउने काममा आफू निर्णायक भएपछि अहिले यादवले त्यसैलाई प्रयोग गरेर दुई तिहाइको सत्ताका साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्।

सत्ताधारी गठबन्धनसँग अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइको नजिक बहुमत छ। यो बहुमतले अध्यादेश पारितथ गर्न कुनै समस्या पर्दैन। तर, अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रिय सभामा भने सत्ताधारी गठबन्धनसँग सामान्य बहुमत पनि छैन। उपेन्द्र यादवको ३ सिटले समर्थन नगरे सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन।

हुन त जसपा नेपालले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो। तर, विश्वासको मत दिनुबाहेक यो दलको सत्तामा अन्य कुनै साझेदारी छैन। जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी पनि छैन।

बरु यो दलबाट टुक्रिएको अशोक राईको जसपा २ मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छ। सरकारमा सहभागिता समेत नजनाएको दललाई फकाउन एकाएक दुई ठूला दलहरु आएपछि अहिले उपेन्द्र यादव आफ्ना सबै राजनैतिक एजेण्डा एकैपटक मनाउने पक्षमा देखिएका छन्।

स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पारित गराइदिएवापत सत्ताधारी गठबन्धनसँग मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व मागेका छन्। यसबाहेक संघीय सरकारमा २ मन्त्रालयसहित सहभागी हुने मनसाय पनि व्यक्त गरेका छन्। आफैं सरकारमा जाने अवस्था भएमा यादवले आफू उपप्रधानमन्त्री समेत हुनुपर्ने शर्तसमेत राखेका छन्।

यादवले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागिता मात्रै मागेको अवस्थामा त्यो दिन पनि सत्ताधारी गठबन्धन केही संशोधनसहित तयार हुने अवस्था देखिएको भए पनि यादवको मागको सूची भने अझै लामो भएको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार यादवले अहिले आफ्नो पार्टी विभाजनपछि पार्टीमा आइलागेका समस्या सुल्झाउन पनि कांग्रेस एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

उपेन्द्र यादवको पार्टीले विभाजनपछि गएको जेठमा महाधिवेशन गरेको थियो। तर, उपेन्द्र यादव आफैंले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले उनको दलको महाधिवेशनपछिको निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गरिदिएको छैन।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय भएका बेला नियमावली प्रयोग गरेर आफ्नो दल विभाजन गराइनु गैरकानुनी भएको भन्दै यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

आफ्नो पार्टी अद्यावधिक नभएको विषयलाई पनि यादवले प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । यसबाहेक जसपा नेपाल सत्ता साझेदार हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस एमाले स्पष्ट हुनुपर्ने जसपाको अडान छ।

सत्ता साझेदारितामा स्पष्टताको अर्थ संघीय र प्रदेश सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता हो भन्ने कांग्रेस एमालेको बुझाइ छ । यसमा जसपाले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व र केन्द्रमा उपप्रधानसहित २ मन्त्रालय मागेको छ। मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दिन समस्या नभए पनि संघीय सरकारमा भने कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जसपालाई मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा समस्या छ।

६ महिनामै कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने समस्या एकातिर छ । यसरी फिर्ता बोलाउँदा मन्त्रीलाई काम गर्न नदिइ फिर्ता बोलाएको आरोप लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ जसपालाई दिने मन्त्रालय कांग्रेसले छोड्ने कि एमालेले भन्ने विषयमा पनि समस्या छ।

अर्कोतर्फ जसपाले मागेका कुरा दिएपछि पनि जसपा अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश स्वीकार गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत निश्चित छैन। अन्य अध्यादेशको कुरामा केही नबोलेको जसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ। पार्टीका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ।