काठमाडौं । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा असंवेधानिक तरिकाले गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको पेशी आज तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको पेशी तोकिएको छ । तर, यो रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना भने निकै कम छ । यो रिट चौथो नम्बरमा छ । यसअघिका ३ मुद्दाको सुनुवाइमा लामो समय लागेमा यो रिट हेर्न नभ्याइने हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशले आजै न्यायपरिषदको बैठक पनि बोलाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सदस्य छन् । अर्कोतर्फ न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश आफैं हुन् र बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि न्यायपरिषदको सदस्य छिन् ।

संवैधानिक इजलासका २ न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद बैठकमा जानुपर्ने हुँदा आज संवैधानिक इजलासमा पूरै अदालती समयसम्म सुनुवाइ हुने सम्भावना पनि कम छ । यस विवादमा लामो समयदेखि पूर्ण सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

सत्ताधारी गठबन्धनकै निकट व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाएको यो विवादमा सुनुवाइ पछि सार्दै आएको न्यायपालिका नेतृत्वले धेरै आलोचना खेप्दै आएको भए पनि आज पनि यसको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।