काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रुपमा सेवादिन निजामति कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनको १२औं महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्रही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिई मुस्कानका साथ कर्तव्यबोधको भावनाले छिटो सेवा दिनआग्रह गरेका हुन्।

‘तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीका रुपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्ष सेवादिनुपर्छ। चुनाव आउँदा मत दिनपाउने र कर्मचारीको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त बमोजिम मर्यादामा रहेर संगठन गर्न पाउने हक तपाईंहरूलाई छ। अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईंहरूलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

समयमा सेवादिने कुरामा कर्मचारी चुक्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। ‘अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ। यस संगठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न। यस्तो होस् कि तपाईंबाट सरक्क सेवापाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईंलाई निजामति संगठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमाआफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूलढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यस अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गरे। उनले संसद‍्मा थोरै सिटभएर पनि ठूलादललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरूबाट चेतेर एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथकाम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट पारे। उनले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डामाथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्वले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लागि लड्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि संघीय संसद‍्मा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सौख र आवश्यकता आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट गरे।