काभ्रेपलाञ्चोक। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आज २३ बुँदे ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न समितिको दुईदिने दोस्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकपछि आज उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

बैठकले गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गसहितका पूर्वाधार र संकटग्रस्त घोषित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पुनःनिर्माण तथा विपद् प्रभावितको यथासक्य पुनस्र्थापनाका नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन्। ‘आवश्यक परामर्श गरी पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलसमक्ष माग गरेका छौँ’, उनले भनिन्।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक नदिएको गुनासो रहेकाले सञ्चारमाध्यमलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित अनुगमन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

केही जिल्लामा सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनामा महासंघको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित कार्यस्थलमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न बैठकले गृह प्रशासनसमक्ष माग गरेको छ।

२७औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उक्त कार्यसमितिको तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष शर्माद्वारा बैठकमा प्रस्तुत नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रस्तावहरु बैठकमा प्राप्त सुझावहरुका आधारमा सम्बोधन गर्ने गरी पारित गरिएको छ।