गलकोट। जिल्लाको भकुण्डेमा बाँसबाट सामग्री बनाउँदै आएका एक वृद्धको जीवनको उत्तरार्द्धसम्म पहिचानविहीन छन्। बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेमा बस्दै आएका उनी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोरसमेत छन्।

करिब ९० वर्षीय उनको नाम, ठेगाना र आफन्त नखुल्दा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। लामो समयदेखि भकुण्डेका विभिन्न घरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका उनलाई स्थानीयले ‘धान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन्।

सानै उमेरदेखि भकुण्डेमा आएर बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर पेट पाल्दै आएका उनको उमेर बढ्दै जादा पछिल्लो समय हिँड्डुलमा समेत बाधा पुग्न थालेको देखिन्छ। स्पष्ट बोल्न नसक्ने उनी अहिले स्थानीय नरमाया थापाको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

धान्द्रुके बाजेलाई भकुण्डेका सबैले चिन्दछन् र पनि उनको खास परिचय कसैलाई थाहा छैन। राज्यले पहिचानका रूपमा दिने नागरिकता पाउन नसक्दा उनी पहिचानविहीन छन्।

‘हाम्रो घरमा बस्न लागेको थुप्रै वर्ष भयो, मेरो विवाह भएर आउँदा यही हुनुहुन्थ्यो, अहिले मेरै उमेर ६० पुग्यो, उहाँलाई धान्द्रुके बाजे भने पनि धान्द्रकुमा उहाँको कोही आफन्त पत्ता लागेको छैन, नागरिकता बनाउन वडामा आयोजित शिविरमा पनि लगेका थियौँ,’ थापाले भनिन्, ‘पहिचान नखुलेको भन्दै नागरिकता दिइएन।’

थापाले बुधबार भने बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले धान्द्रुके बाजेलाई भेट्न आएको बताइन्। ‘नगरपालिकाको पहलमा नागरिकता बने बुढेसकालमा सहाराविहीनको नामकरण होला’, उनले भनिन्।

उनको उमेर ९० वरपर भएको भकुण्डेका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा संविधासभा सदस्य नरबहादुर थापाले बताए। उनलाई नागरिकता दिनसके पहिचान खुल्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए। जैमिनीको बिजुवामा जन्मेको र आमाले छोडेपछि धान्द्रुक बसाइँ सरेको भन्नेमात्र सुने पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन नसकिएको र उनी बोल्न पनि नसक्ने भएकाले समस्या भएको थापा थापाले बताए।

धेरै वर्षदेखि भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका वृद्ध रेश, सिगाना र रायडाँडासम्म पुगेर चोयाका सामग्री बनाउने गरे पनि अहिले शारीरिक रूपमा कमजोर भइसकेका छन्। बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले नागरिकता र अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरिरहेको बताए।

‘उहाँले एउटा परिचय पाउनु भनेको राज्य भएको महसुस गर्नु हो, स्थानीय सरकारका हैसियतले गर्ने आवश्यक समन्वय हामीले गर्छौँ, कुनै नेपाली नागरिक पहिचानविहीन हुनुहुँदैन’, खड्काले भने, ‘संरक्षण लिनुपरे व्यक्तिगत रूपमा मैले नै लिन्छु, उहाँलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै जिम्मा लिन सकिन्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले स्थानीय, वडा कार्यालय र नगरपालिकाले सहजीकरण गरे नागरिकता दिन सहज हुने बताए। कानुनी विषय अध्ययनपश्चात सहजीकरण गर्ने र अभिभावक नभएको खण्डमा देखे/जानेकाको भनाइ तथा स्थानीयले संरक्षण लिनसके नागरिकता दिन सकिने प्रजिअ सुवेदीले बताए।