२०७७ साल फागुन २७ गते बसेको संसदको विशेष अधिवेशनमा आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढल्न पुग्यो र उनी काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन पुगे।

प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा यसरी आफ्नै दलका सांसदहरूको असहयोगका कारण सरकार अल्पमतमा पर्ने र ढल्न पुग्ने अवस्था विरलै आउने गर्दछ वा आउँदैन। वास्तवमा नेपालमा कम्युनिष्टहरूले आमनिर्वाचन मार्फत नै सत्तामा पुगेको कुराले पुरै विश्वलाई आश्चर्यमा पारेको थियो।

पुँजीवादी मुलुकहरूलाई चीनसँग लामो सिमाना भएको नेपालमा आमनिर्वाचन मार्फत कम्युनिष्ट सरकार बनेको उदाहरणले गर्दा यदि जनतामा नैराश्यता छायो भने वा उनीहरूलाई नेतृत्व गर्न चाहने वामपन्थी वा समाजवादी दल र नेताहरूले अथक प्रयत्न गरेमा चुनावबाटै पनि कम्युनिष्ट सरकार बन्न सक्ने र यो लहर विश्वका अन्य मुलुकमा सर्दै गएमा अर्को अनर्थ हुनसक्ने कुराले ससंकित तुल्याएको थियो। सोभियत संघको विघटन पछि अस्ताएको कम्युनिष्ट प्रभाव पुनः जनतामा आउन थालेकोमा छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत छक्क परेको थियो।

तर नेपाली वामपन्थी नेताहरू नारा लगाउन र संघर्ष गर्न मात्र माहिर भएको प्रमाण उनीहरूले यसपाली पनि पेश गर्न सफल भए। २००६ सालमा नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भए पछि कम्युनिष्टहरू जुट्ने र फुट्ने क्रमले आजसम्म नै निरन्तरता पाएको छ।

सत्ता टिकाउन र जनकल्याणकारी कार्यक्रममार्फत समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा शुन्य अनुभव भएका र एकापसमा खिचातानी गर्न र सत्ता प्राप्तिको निम्ति जुट्न र फुट्न तत्कालै तयार हुने नेपाली कम्युनिष्टहरूको चरित्रले गर्दा यसपाली पहिलो पटक प्राप्त गरेको अपार सफलतालाई पनि उनीहरूले गुमाउन पुगे।

अन्य दल र विदेशी शक्ति त सधैँ कम्युनिष्ट सरकारको विरोधी हुने नै भए, आफ्नै दलभित्र पनि ओलीको एकल हैकम, प्रचण्डको शिघ्र प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा र माधवप्रवृत्तिको जसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने सरकार बनाउने र नसके आफ्नै दल फोडेर भए पनि अर्को जुनसुकै दलसँग मिलेर स्वार्थपूर्ती गर्ने क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुन थाल्यो।

संसदबाट कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सफल भएर मुलुकको नक्शामा समेत ती क्षेत्र पार्न सफलता मिलेपछि ओलीको अहम्मा अझै अभिवृद्धि भएको थियो भने भारत नेपालसँग र खासगरी ओली सरकारसँग निकै रिसाएको अवस्था थियो।

भाइ फुटे गवाँर लुटे भनेझैं नेकपाभित्रको मनमुटावको फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी र आफ्नै दलका नेताहरूले समेत रिट हाल्न पुगे।

एपेन्डीसाइटिस र म्रिगौलाको उपचारमा छँदा पनि उनी राजनीति गर्नबाट थाकेनन्। उता आफ्नै दलका प्रचण्ड र माधव जस्ता शिर्ष नेताहरू माइतीघर मण्डलामा बसेर प्रदर्शन गर्न थाले।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन ११ गते संसद व्यूँताउने फैसला मात्र गरेन, त्यसको केही दिन पछि अर्थात् २०७७ फागुन २३ गते अर्को मुद्दाको सुनुवाईको दौरान ‘नेकपा’ नामक दल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा भएकोले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा अवैध भएको समेत ठहर गरिदियो।

आखिर यी दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अदालतको फैसलाबाटै खारेज हुन गयो। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले १५ दिनको निश्चित समयावधिभित्र अर्को नाममा दल दर्ता गर्ने अवसर दिँदा पनि एमाले र माओवादी खेमाको चर्कंदो विवादले गर्दा भित्रभित्र दुवै पक्ष यो फैसलाबाट खुशी भएर २०७५ साल जेठ २ गते भएको एकताबाट अलग्गिएर करिव २ वर्ष ९ महिना पछि आआफ्ना पूराना स्वरुपमा नै फर्कने निर्णयमा पुगे।

त्यसको लगत्तै राष्ट्रपतिद्वारा ३ दिनभित्र अर्को सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याउन सबै दलहरूलाई आग्रह भए पनि विद्यमान सरकार वा नयाँ गठवन्धन सरकारको समर्थनको लागि आवश्यक सांसद संख्या जुट्न नसके पछि २०७८ वेशाख ३० गते पुनः ओलीको अध्यक्षतामा अल्पमतको सरकार बन्न पुग्यो।

जसपाको समर्थन पाउने निश्चित भएपछि ओलीको पक्षमा एमालेले राष्ट्रपति सामु पेश गरेको दाबीमा १२१ जना एमाले र ३२ जसपा सांसद रहने कुरा उल्लेख भए पनि देउवाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका १२ जना सांसद र एमालेकै २६ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश भएको थियो।

तर त्यतिबेला राष्ट्रपतिले ओली विरोधी २६ जना आफ्नै दलका सांसद र जसपाका २ जना सांसदको हस्ताक्षर अवैध भएको तथा आफ्नो दलको निर्णयको अवज्ञा गरेको कुरा बताउँदै दुवैको दाबी रद्द गरिदिइन्।

त्यसैले ओली पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेर रहि रहे। उता कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन नसकेका माधव नेपाल फेरि ओलीसँग नजिक हुन आए। दलभित्र आफ्नो एक बलियो गुट बनाएर कहिले यता त कहिले उता गर्दै पेण्डुलम जस्तो दोधारे नीति अवलम्बन गरिरहेको माधव समूहले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा नै सबैभन्दा तुच्छ चरित्रको प्रदर्शन त्यतिबेला गरिरहेको थियो।

२०७८ साल जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सामु कुनै पनि दलले सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गर्न सफल नभएकोले संसद विघटन र २०७८ साल कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरे र उनकै दलकी राष्ट्रपतिले पनि सो प्रस्तावलाई मध्यरातमा नै पारित गरिदिइन्।

आखिर फेरि यो कुराको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। यसपाली ठूलै जुलुससहित विपक्षी नेताहरू २०७८ साल जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिट दर्ता गराएका थिए। रिट दर्ता गर्नेमा एमालेका नेपाल पक्षका पनि २६ जना सांसद थिए।

आफ्नै दलको विरोधमा रिट दायर गर्न जानेमा एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा आदि शिर्ष नेताहरू पनि थिए। यी मध्ये केही निश्कासनमा परे भने बाँकीलाई स्पष्टिकरण माग्यो पार्टीले।

२०७८ साल असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्‍यो। यो फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि हाँक दिएको थियो। यो पनि एउटा अनौठो फैसला थियो नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको।

२०७८ साल असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र साउन ३ गते संसदमा विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै शेरबहादुर देउवाले पनि केपी शर्मा ओलीलेर्झूं दल विभाजन अध्यादेशलाई अघि बढाए।

क्षणिक सत्ता प्राप्तिका उपाय सोचेर भविश्यमा आफ्नै दल समेत फुट्न सक्ने र सधैँ अनिश्चितताको बादल छाइरहने अवस्था बन्न सक्ने यस्ता अध्यादेश ल्याउनु प्रजातन्त्रकै निम्ति खतरनाक हुन सक्ने कुरा जीवनभर राजनीति गरेर खारिएका राजनीतिज्ञले समेत नबुझेझैं गर्नु अति नै गैरजिम्मेवार कुरा हो।

२०७८ साल भदौ २ गते एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको अध्यक्षतामा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना भयो र यो दल पनि नयाँ गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो। माधवले ६-६ महिने मन्त्रीहरू बनाएर सबैले पालो पाउने रोलक्रमको विकास गरे। यसरी जनता र मुलुकको सेवामा भन्दा पनि दल र नेताको फाइदामा मन्त्री पद बिक्न थाल्यो।

योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छँदा पनि देउवा अति नै जुम्सो तवरले कार्य गर्दथे र यो कार्यकालमा पनि उनको क्रियाकलाप त्यस्तै ढिलो र गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखियो। प्रधानमन्त्री हुनु अघिका उनका कुनै पनि वाचा कार्यान्वयन तर्फ अघि बढेको देखिएन।

बरु माओवादी र अन्य साना दलसँगको गठबन्धन सरकार टिकाउन कै निम्ति उनले ओली शैलीमा नै पटक पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, नयाँ नयाँ मन्त्री नियुक्ति र गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने गैरकानुनी चलनलाई निरन्तरता दिन थाले।

अमेरिकासँग नजिक भएको छाप बसेका उनकै पालामा एमसीसी संसदबाट पारित भयो भने विवादास्पद नागरिकता विधेयक पनि त्यतिबेलै पारित भयो। अथाह रकम भ्रष्टाचार गरेर लुट्ने परम्परा बसिसकेको मुलुकमा जाबो ६०-७० करोड रुपैयाँको लागतमा आफ्नै श्रोतबाट बन्ने अन्तरदेशीय विद्युत ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गर्न अनुदानको आशाका साथ संसदबाटै पारित गरेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराको पछाडि अन्य चलखेलको लागि स्थान तयार गर्ने प्रावधान बनाएको कुरा पनि राजनीतिक वृत्तमा सुन्नमा आएको थियो।

त्यस्तै प्रत्येक दशकमा नेपाल पसेका लाखौँ विदेशीलाई विभिन्न वहानामा नेपाली नागरिकता दिएर वैध नागरिक बनाउने विदेशी चालमा संसदबाटै सहमति गराउँदै अप्राकृतिक रूपमा मुलुकको जनसंख्या बढाउने कार्य पनि राष्ट्रघाती कदममा नै गनिनु पर्ने हो। तर आफ्नो व्यक्तिगत र दलको स्वार्थ र फाइदालाई नै सर्वोपरी मानेर मुलुक र जनताको भविश्य अन्धकारमा पुर्‍याउने नेताहरूको मिलिभगतसँग कसको के लाग्छ र ?

ओलीको सरकार ढलेपछि मधेस बाहेक अन्य प्रदेशको सरकारहरूको समिकरणमा व्यापक परिवर्तन आउन थाल्यो। शासकीय क्षमता नभएर अन्योलमा परेका प्रदेशहरूमा पनि संघीय सरकारको राजनीतिक रोगले छुन थाल्यो र झनै कमजोर हुन थाले।

एक प्रकारले प्रदेशहरू नेतालाई भागवण्डा पुर्‍याउने निकाय मात्र बन्न थाले। यो अवधिमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने प्रदेश प्रमुखमा मधेस प्रदेशका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट मात्र हुन पुगे।

ओलीको सरकारको पतन सँगै शेरबहादुर देउवाको सरकार छँदा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने आफ्नो पूरानो खुबीको प्रदर्शन गर्न थाल्यो। सरकारको लाचार शासन र एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने खेला निकै समयसम्म मञ्चन भयो।

यो अवधिको एउटै मात्र राम्रो कुरा भनेको संसदको पूरा अवधि सकिने गरि सर्वदलीय सहमतिमा नयाँ आमनिर्वाचनको मिति तोक्ने काम हुन गयो। यो सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन र २०७९ साल मंसिर ४ गते एकै दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तिथि तोक्यो। सोही मुताविक यी दुवै निर्वाचन शान्तिप्रिय तवरले सम्पन्न भए।

हाम्रा राजनीतिक दलहरूले विकास र समृद्धिको काममा त्यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भए पनि अन्य विकाशशील मुलुकमा जस्तो आमनिर्वाचनको बेला धाँधली र झैझगडा गर्ने काम भने गर्दैनन्। हार जित जे भए पनि स्विकार गर्छन्। हाम्रो निर्वाचन आयोग पनि निकै व्यावसायिक भइसकेको छ।

लाखौँ कर्मचारी र उत्तिकै बन्दोबस्तीका साथ मुलुकका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। तर अझसम्म पनि विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न भने सकेको छैन।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण नेपालमा पटक पटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएका छन् र अधिकांश त्यस्ता निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा मुलुकमा आमनिर्वाचन गर्न ज्यादै ठूलो धनराशी खर्च हुने गर्दछ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति विश्वमा नै एक उत्कृष्ठ शासन पद्धति भएकोले निश्चित अवधिमा निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको जोहो गर्नुको अर्को उत्तम विकल्प छैन। तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थको निम्ति मुलुकको ढुकुटी रित्याउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई लिएर जानु घोर निन्दनीय र आपराधिक कार्य हो।

२०४६ साल पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा वा केपी शर्मा ओली जसले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको भए पनि त्यो मुलुकको निम्ति घातक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम नै हो।

मुलुकमा ज्यादै नै राजनीतिक अस्थिरता छायो भने सबै दल मिलेर निर्णय गर्दै यदाकदा यस्तो कदम चाल्नु भनेको जायज कार्य हुन सक्दछ, नत्र संसदले पूरा समय काम गरे पछि मात्र आमनिर्वाचन गर्ने गर्नु पर्दछ। यो कुरा नेता तथा दलहरूले पालना गर्न सकेनन् भने मुलुक अराजकताको भुमरीमा पर्न कुनै बेर लाग्दैन।

२०४८ देखि २०७९ सालसम्म नेपालमा ७ वटा आमनिर्वाचनहरू सम्पन्न भए। भर्खरै प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएकोले २०४८ सालमा ६५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए भने २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा जनताको हौसला घटेर ६२ प्रतिशत मात्र मत खस्न पुग्यो।

तर त्यसको ५ वर्षपछि भएको निर्वाचनमा जनतामा पुनः आशा जागेकोले करिव ६६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे। माओवादी जनआन्दोलनबाट त्रसित भएकाले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत पहिलेको भन्दा कम यानी ६१ प्रतिशत मात्र मतदाताले मतदान गरे। कतिपय मतदाताहरू त्यतिबेला विस्थापित हुन पुगेकाले पनि उनिहरूलाई मतदान भन्दा पनि आफ्नो घरबार पुनः बसाउन चटारो थियो।

संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउन भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने खेलमा नै व्यस्त भएकोले संविधान बन्न सकेन। आखिर त्यसको ६ वर्षपछि २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।

यो निर्वाचनमा नेपालका आजसम्म कै आठ वटा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरेका थिए। झण्डै ७८ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। यति धेरै मतदानको अर्थ जनता संविधान र स्थिर सरकारको चाहनामा कति धेरै प्रतिक्षारत छन् भन्ने थियो।

यो निर्वाचन पछि संविधान त बन्यो तर यसले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउनेदेखि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउनेसम्मको निर्णय खासै राम्ररी नसोचिकनै गर्‍यो। वाक स्वतन्त्रता र जातीय, वर्गीय, लैंगिक वर्णीय, धार्मिक यावत स्वतन्त्रता जनतालाई एकै पटक दिनु भन्दा पहिले यस्तो कुराको विस्तृत अध्ययन, योजना, छलफल, निश्चित विधि र समय निर्धारण गरेर मात्र गर्नुपर्दथ्यो। जुन भएन। यसो गर्नमा देशी विदेशी धेरै तत्वको चलखेल र ठूला खेलहरू मञ्चन भए। आखिर नेपाल नयाँ त बन्यो तर सबै क्षेत्रमा ज्यादै अस्तव्यस्त भएर नयाँ जस्तो देखियो।

नेपालले नयाँ संविधान पाएपछि अब त मुलुकको विकासमा तिव्रता आउनु पर्ने थियो तर खासगरी प्रमुख तीन राजनीतिक दलकै एकापसको खिचातानी, गठवन्धन तथा सरकार बनाउने र गिराउने कामले नै आजसम्म नै निरन्तरता पाइरहेको छ।

यो अवधिमा राम्रा विकासे योजना पनि बनेका छन् तर तिनको निर्माण र कार्यान्वयनमा निकै धेरै समस्या र लामो समय लाग्ने अवस्था बनेको छ। मुलुक झन् भन् भासिँदै गएर बेरोजगारी बढ्नुका साथै व्यापार तथा व्यवसायसमेत विदेशसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भए पछि अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएर युवा वेरोजगारहरू मुलुक छोडेर जाने क्रमले निकै तिव्रता पाउन थाल्यो।

मुलुकको सबै क्षेत्रमा एक प्रकारको निराशा छाएको कारणले गर्दा २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मतदाताले मतदान गरे भने यो बेलादेखि जनताले स्वतन्त्र तथा नयाँ दलका कैयन् उम्मेदवारहरूलाई भोट दिन थाले।

२०७९ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनमा धेरै नयाँ युवा अनुहारहरू स्वतन्त्र वा नयाँ दलका सदस्यको रूपमा निर्वाचित भए। राजधानी काठमाडौँ र अन्य केही ठूला शहरका मेयर नै स्वतन्त्र व्यक्ति हुन पुगे।

तर अहिलेसम्म पनि पूरानै दलहरूको राजनीतिक वर्चश्व भएको र उनैले अधिकांश सिट जितेकाले नयाँ अनुहारहरूले आउँदा दिनहरूमा कुनै प्रभाव पार्न सक्लान् वा उनीहरू प्रति जनताको आकर्षण बढ्ला भन्ने कुरामा पूराना दल तथा नेताहरूले त्यति ध्यान नदिएर उनीहरू आफ्नो नित्य कुकृत्यमा नै रमाइरहेका छन्।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ८९, नेकपा एमालेले ७८ र नेकपा माओवादीले ३२ सिटमा विजय हासिल गर्न सके भने राप्रपाले १४, माधव नेपालको समाजवादी पार्टीले १० तथा भर्खरै राजनीतिमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट जित्न सफल भयो। बाँकी ३२ सिट जसपा तथा अन्य दलले जिते।

यो निर्वाचन पछि तीन शिर्ष दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिट जित्ने नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै तेस्रो भएको दल नेकपा माओवादीले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र जनमत पार्टीको मुख्य समर्थन सहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिलायो।

हिजोका कट्टर विरोधी दल आज परम मित्र हुने र सरकार बनेको केही समयमा नै विवाद र विरोध बीच पुनः दुश्मनमा परिणत हुने प्रकृया त्यतिबेलादेखि आजसम्म कै हो। नेपाली जनताले पाएको प्रजातन्त्रको फल भनेको नै चुनावको बेलामा भोट हाल्ने र अरु बेला नेता र दलका राजनीतिक छल र कपटरूपी अफिमको आनन्द लिएर बस्ने हुन पुगेको छ।

क्रमशः…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।