ललितपुर। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्।

आज यहाँ आयोजित संविधान संशोधनमा सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा (एमाले) नेता रुघुजी पन्त, पूर्वसञ्चार मन्त्रीरेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतले संविधान संशोधन हुनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कांग्रेस नेता डा रिजालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भए पनि पटक पटक सरकार बदलिने अवस्थाले त्यसले प्राथमिकता नपाएको धारणा राखे। उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलको धारणा संविधान संशोधन गर्ने भए पनि पटक–पटक सरकार फेरिँदा त्यो विषय जटिल बन्दै गयो। समावेशीतालाई प्राथमिकता दिँदै गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सुधार्न आवश्यक छ, यो अकाट्य दस्ताबेज होइन।’

डा रिजालले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर प्रश्न उठे पनि यस व्यवस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा आवश्यक कानुन नबनेकाले समस्या भएको धारणा राखे। उनले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि त्यसको अरि पर्ने र कतिपय अवस्थामा पार्टीगत गुटसमेत परिवर्तन हुने अवस्थाले जटिलता थपिरहेको जिकिर गरे।

एमाले नेता पन्तले कुनै पनि देशको संविधान समयअनुसार संशोधन हुने भन्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न गठबन्धन सरकार संशोधनको कुरा अगािड बढाएको बताए। ‘संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । त्यसैले संशोधनको कुरा उठेका छन्, पक्कै केही जटिलता छन् तर सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनहितका लागि संविधान संशोधनको लागि सहमति जुटाउन प्रयास गरिँदैछ’, उनले भने।

संघीयताको सवालमा केही प्रश्न उठिरहे पनि कुनै पनि राजनीतिक दल यसमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा नपुगेकासमेत नेता पन्तको भनाइ थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ शर्माले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले सुरुदेखि नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको र त्यो औचित्यपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामाझ पुगेकै छैनौँ र यस विषयमा गम्भीर बनेका छैनौँ। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, समानुपातिक समावेशीता, नागरिकतालगायत सवालमा केही समस्या छन्, यस्ता विषयलाई प्राथामिकता राखी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताए। उनले कुनै राजनीतिक दलको फाइदाको लागि गरिने संशोधन भने स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। परियारले सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गरे जनहितमा हुने बताए।