ललितपुर। बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिको व्यावहारिक प्रचलन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विवाहको उमेर सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीले बालविवाह हुने समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्।

सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुभन्दा २० वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले किशोरीको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्नुका साथै बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उपसभामुख इन्दिर रानाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न आफ्ना छोरा र छोरी दुवैलाई सामाजिक परिवेश र शिक्षाका बारेमा समयसापेक्ष ज्ञान दिनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले लैङ्गिक असमानता पनि बालविवाहको कारक तत्व भएकाले लैङ्गिक विभेद् अन्त्य गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य भएको धारणा राखिन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै बालविवाहविरुद्ध भएका विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समूहगत र खुला छलफल गरी दुई चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यसअघि आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले ‘बालविवाहको
अवस्था, व्यवस्था, चुनौती र सरोकार भएका निकाय भूमिका’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

खरेलले नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै पहिलो विवाह गर्नेहरू ३५ दशमलव एक प्रतिशत र १८–२० वर्षमा पहिलो विवाह गर्नेहरू ५० प्रतिशत रहेका जानकारी दिए। धनुषामा बालविवाह उच्च रहेको जनाउँदै मनाङमा न्यून बालविवाह दर पाइएको उनले उल्लेख गरे ।

“भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तराईमा १८ वर्ष नपुग्दै ३६ दशमलव छ र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । पहाडी क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै ३३ दशमलव एक र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । साथै हिमाली क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने ३२ दशमलव छ प्रतिशत र १८–२० वर्षमा ५३ दशमलव एक प्रतिशतले विवाह गरेका छन्”, उनले भने।

बालविवाहका प्रमुख कारण बालविवाह गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डसम्बन्धी जनचेतनाको कमी, विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यावन्यन, आर्थिक अवस्था कमजोर, गरिबी र परम्परागत सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, कारबाही नहुनु, न्यून शैक्षिकस्तर, लैङ्गिक अपमानता, कन्यादानलाई पुण्यको काम मान्नुलगायत रहेका खरेलले बताए ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न परिवार र समुदायको परिचालन गर्ने, समुदायमा रहेका विभिन्न समूह ९आमा, उपभोक्ता, किशोरी तथा महिला० तथा धार्मिक व्यक्तित्व, ज्योतिष, पुरोहित, धाँमीझाँक्रीलाई बालविवाहविरुद्ध जानकारी गराई परिचालन गर्ने र दाइजो लेनदेन नगर्ने, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहलाई सम्बोधन गर्ने कानुन तथा नीतिलाई संविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग समायोजन गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिको अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाह विरुद्धका न्यायिक कारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत रहेका उनको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका प्रमुख मीना शर्माले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३६ दशमलव छ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको बताउँदै ११ प्रतिशत मात्र पुरुषको मात्र विवाह यही उमेरभन्दा कममा हुने गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार १० दशमलव चार प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ९५० ले बालबालिकालाई बालविवाह तथा गैरकानुनी ओसारपसारविरुद्धकोे अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालविवाहलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय मानेर प्रतिबन्ध गरी त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर यी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन”, शर्माले भनिन्।

बालश्रम निषेधित तथा नियमितसम्बन्धी ऐन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले बालविवाहलाई निरुत्साहित गरेको जनाउँदै उनले बालविवाहसम्बन्धी उमेरको हद घटाउने विषय गम्भिर भएकाले सरोकार भएका सबैसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले उमेर घटाउनुभन्दा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरी विद्यामान कानुनलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

समूहगत छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद रञ्जु झाले सुदूरपश्चिम, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञसहितको टोलीले गरेको अन्तरक्रियाका आधारमा विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने पाइएको उल्लेख गरिन्। नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि, कानुनविज्ञसहित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गरेको अन्तरक्रियामा विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन्।

सांसद झाले यो विषय सामाजिक संरचना र परम्परासँग पनि जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै किसिमको नियम लागू गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। शिक्षा, सचेतना, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले बृहत् छलफलका माध्यमबाट कानुनी र व्यवहारिक बाधाहरू फुकाएर समाजलाई सहज मार्गमा लैजाने जिम्मेवारी सबैको भएकाले आसपी सहकार्य र समन्वय आवश्यकपर्ने बताए।

बालअधिकारका क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय डा तारक धितालले कानुनले समाजलाई निर्देश गर्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु समाजलाई नकारात्मकतातर्फ लैजानु हो भने। “आमा शिक्षित छ भने, बच्चाको सिकाइस्तर दुई गुणाबढी हुने भएकाले शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । बालविवाहले बच्चा, परिवार र राष्ट्रको विकासमा बाधा पुग्ने भएकाले बालविवाह रोक्नु राज्य, समाज, परिवार र सरोकार भएका निकाय सबैको दायित्व हो”, उनले भनिन्।

सामाजिक अभियन्ता भावना भट्टले आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक र गरिबीका कारण बालविवाह भइरहेकाले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, रोजगाररीका अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । उनले बालविवाहले आत्महत्यका घटना पनि बढ्नसक्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

“दार्चुलामा केही समयअघि १७ वर्षकी केटी र २१ वर्षको केटाले विवाह गरेपछि परिवारको दबाबमा केटालाई कुटपिट गरियो । पछि केटा जेल परेपछि केटीलाई हिनताबोध भएर आत्महत्या गरिन् । यस्ता घटना घट्न नदिन समयमा नै शिक्षा दिनु जरुरी छ”, उनले भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु उचित नहुने धारणा राखे । मानसिक स्वास्थ्यका साथै प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघरसम्बन्धी समस्या आङ खस्ने, आमाको उमेर नपुगी जन्मने बच्चा अपरिपक्क, अस्वस्था, कुपोषणको समस्या, पुड्कोपनलगायत समस्या देखिने गर्दछ । तसर्थ विवाहबारी २० वर्ष पारी नै उचित विकल्प हो”, उनले भनिन् ।

खुला छलफलमा सहभागीले बालविवाह आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणले हुने भएकाले ती विषयवस्तु सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अधिकांश वक्ताले स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अवस्थालगायत कारणले पनि किशोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नु उचित हुने बताएकी थिइन् । किशोरी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उपसभामुख रानासहित विभिन्न संवैधानिका आयोगका प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यावसायी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो ।