काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एनपी साउदले सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठ्न थालेको भन्दै प्रजातन्त्रमा संसदलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘सरकारका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूले जसरी आर्थिक विकासको लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर भन्दै छन्। त्यो जिम्मेवार अनुकुलको अभिव्यक्ति छैन्। यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। के संसदले बनाउने कानुनले आर्थिक विकास र सुशासनमा कुनै बाधा पुर्‍याएको छ? अध्यादेशबाट मात्र विकास हुने कुरा सम्भव छैन्। प्रजातन्त्रमा संसदलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न सक्दैन।’

यस्तै, उनले सत्ताले आफ्नो सिमा मिच्न खोज्दा पत्रकारहरुले आफ्नो कलमले सत्ता र सरकारलाई सिमा देखाउनुपर्ने भन्दै सत्तासँग पत्रकारको गहिरो सम्बन्ध हुने बताए।

उनले भने, ‘सत्तासँग पनि पत्रकारहरुको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। सत्ता शक्तिमा आधारित हुन्छ, सन्दर्भमा कहिलेकाही शक्तिले आफ्नो सीमा मिच्न खोज्दा पत्रकार साथीहरुले आफ्नो कलमले सत्ता र सरकारलाई सीमा देखाउनुपर्छ। अहिले यो गठबन्धनको सरकार आएपछि जनताको आशा अपेक्षाहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर लगातार खबरदारी गरिरहेका छौं।’

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहिले पनि फौजदारीकरण र अपराधीकरण गर्न नहुने भन्दै दण्डित गर्नको लागि अन्य कुनै तरिका अपनाउन सकिने बताएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएका छौं। यसमा हामीले सम्झौता गर्नु पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने यति ठूला पार्टीहरूले पक्कै त्यस्ता कानूनहरु ल्याउनु हुँदैन भन्ने आशा गरेको छु। अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायतका अरु पनि विधेयकहरु संसदमा छन्। सरोकारवाल व्यक्तिहरुलाई पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने थियो र अहिले पनि पर्छ भनेर भन्दै आएका छौं। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहिले पनि फौजदारीकरण र अपराधीकरण गर्न हु्ँदैन। दण्डित गर्ने हो भने पनि आर्थिक रुपमा जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो धारणा छ।’

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि संविधानमा लेखेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा कुनै प्रभाव पर्न नदिने गरि नेपाल प्रेस युनियन अगाडि बढ्ने बताए।

उनले भने, ‘राज्यले सुरु गरेको बाटो अर्थात अहिले सरकारले तय गरेको बाटो सामाजिक सञ्जालका नाममा ल्याइएको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायका साथ आएको छ। विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्ने बाटो र आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संशोधन बिना अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिकार युनियनले गर्छ।’