महोत्तरी। भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा आयोग पदाधिकारीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

“वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरीसक्ने छ”, कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ।”

यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरुको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका व्यवस्थापनका सवालको मिंही विश्लेषण गरिँदै यसलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको बताए।

“हामी समस्याकेन्द्रित भएर सूक्ष्म ढङ्गले तिनलाई केलाउँदै अघि बढ्दै छौँ”, कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले भने, “खुला छलफल र अन्तक्र्रियाबाट समस्या पहिल्याउने क्रम जारी छ, कामलाई तालिकामा ढालेका छौं”, बस्नेत भन्छन्, “तीन वर्षभित्र यी समस्या समाधान हुनेछन्, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने छन्।”

यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरुसँग भीडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्बर महतोले आयोगले निर्दिष्ट गरेको नीति अवलम्बन गरिँदै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गरिने अठोट व्यक्त गरे।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।

आयोगले धमाधम काम अघि बढेको बताएपछि महोत्तरीका वर्षौंवर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा नयाँ आशा पलाएको महोत्तरीका भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेत बताउँछन्।