मुख्यसचिव भेटेर निजामती कर्मचारी संगठनले भन्यो- कर्मचारी कुट्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही होस्

डिसी नेपाल
८ फागुन २०८१ १७:३३

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू माथि कुटपिट गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको माग गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्त्वमा विहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको टोलीले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षाको माग गरेको हो।

संगठनले तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङ्गले सोही वडामा कार्यरत वडा सचिव नविन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेको, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेको घटना उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाटै कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू माथि गम्भीर अवस्थामा पुग्ने गरी गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो।’

संगठनका महासचिव डिलाराम खनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ऐन-नियमअनुसार सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमै भएका यस्ता अमानवीय व्यवहारले कर्मचारी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न त उठाएकै छ र साथै यसप्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्न गई सेवाप्रवाह समेत प्रभावित भएको छ।’

कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा अनुकुल कार्य वातावरण उपलब्ध गराउन सके मात्र कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने संगठनको ठहर छ। ‘यस्ता अपराधिक घट्नाले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कति सुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ। यस्ता अपराधिक घटना दोहोरिन नदिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यथलो र जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा सङ्गठनले विगत ८ वर्षदेखि सङ्घीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न तीन तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै पछिल्ला घटनाहरूपश्चात झनै अनिवार्य भएको प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *