काठमाडौं। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब छ करोड पुगेको छ। “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड थपिएको छ। हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपातमा ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हुनआउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १३ प्रतिशत छ। माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड छ । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा रू ३६ अर्ब ५९ करोड ऋण दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३ दशमलव १२ प्रतिशत हो।

चालु आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ। माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २९ अर्ब १५ करोड र बाह्यतर्फ ६१ अर्ब ४२ करोठ ऋण उठिसकेको छ। वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको प्राप्ति आन्तरिकतर्फ ६९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २८ दशमलव ३१ प्रतिशत बराबर हो।

त्यस्तै, ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो सात महिनामा एक खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ३१ प्रतिशत हो।