कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएको प्रदेश कर्णाली भएको बताएका छन्।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘१६औँ योजना कार्यान्वयन तथा समपुरक र विशेष अनुदानलगायका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह लक्षित अन्तरक्रिया’ मा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रचुर सम्भावना र ठूलो भूगोल भएको प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नहुनु विडम्बनाको कुरो भएको बताए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाईभर्सन हाम्रै भूगोलमा छ तर त्यसको अपनत्व र अधिकार कर्णाली प्रदेशसँग सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ डोल्पा, हुम्ला र मुगुको नाक्चेलाग्नाको बाटोमा स्रोत सुनिश्चित भई काम बढेको जनाउँदै उनले विकासको मूलद्वार भेट्न कर्णालीलाई केही समय लाग्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाएकोप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै पूर्वतयारी विनाका योजना सम्पादन गर्न जटिल हुने प्रतिक्रिया दिए। कसैलाई रोजगारी दिने आशयले डिपीआरको जिम्मा दिने संस्कृतिको अन्त्य गरिने उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले कर्णालीले सम्झिने नीति ल्याउन थालिएको बताए। रू पाँच करोडको बजेट मागेर रू ६० लाखको ठेक्का गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाउँदै उनले परियोजना बैंकमार्फत काम गर्नुपर्ने र अब माग गर्नेभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे।

अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंमा बनाएको खरिद ऐनले कर्णालीलाई न्याय नगर्ने, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्ने अन्यथा रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरूलाई दिएको तलब बेरोजु राख्ने अन्यायिक व्यवस्था गर्न नहुने, शक्ति र पहुँचका भरमा योजना पठाउने संस्कृति पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए।