काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित कालो प्लेटको ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट पाँचदेखि सात लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाइदिने वा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यो रकम तिर्नुपर्दैन।अटोशोरुमहरुले बजारमा दुई किसिमको विद्युतीय गाडी ल्याएका छन्।

एउटा गाडीको मूल्य ३७ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यति मूल्यमा गाडी किनेर सिधैं ट्याक्सीमा दर्ता गर्न पाइन्छ। नम्बर प्लेटमा छुट्टै लगानी गर्नुपर्दैन। गाडी धनीले नम्बर प्लेटमा पैसा हाल्नु ‘वालुवामा पानी’ हाल्नुसरह हो।

गाडी धनीले जति लगानी गरेका हुन्छन्, त्यो उठाउने यात्रुबाटै हो। स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको रकमसमेत जोडेर यात्रुसँग भाडा उठाइन्छ। उपत्यकाभित्रको जनसंख्या करोड बराबर छ। तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ। जसका कारण ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्ने उखान यातायात क्षेत्रमा चरितार्थ भएको छ।

२०२९ सालदेखि २०८१ सालसम्म एउटै चलखेल भइरहेको छ। २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापना गर्ने र त्यसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने। यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन्। ५२ वर्ष एउटै व्यवसायले व्यवसायी गरिसकेका छन्।

सरकारले विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ। एउटै व्यवसायले ८२ वर्ष व्यवसायी गर्ने भए। उराठलाग्दो कुरा के भने, यतिका वर्षमा जनसंख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ। तर, भाडाको गाडीको संख्या भने उति नै हुन्छ। केही सीमित व्यवसायीको फाइदालाई मात्र सरकारले मध्यनजर गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व आएको छैन।

अर्कोतर्फ, सिण्डिकेट नहट्दा आम सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको छ। नयाँ ट्याक्सी, फो-स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिएको भए, राज्यको कति आम्दानी हुन्थ्यो? उता, यात्रुले पनि यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनु त पर्दैन्थ्यो।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन्, बाहिरी जिल्लामा पनि सिण्डिकेट छ। देशमा तीन तहको सरकार छ। संघले त सकेन तर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निरीह बन्यो। सिण्डिकेट हटाउने मामिलामा तिनै तहको सरकार लाचार देखिएको छ। ट्याक्सी चालकहरु यात्रु बोकेर चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन्।

चक्रपथ बाहिर पनि मानव बस्ती छ। तर, सरकारले त्यहाँका स्थानीयको यातायातको अधिकार खोसेको छ। कोही बिरामी पर्यो, कतै जान हतारो भयो भनेपनि ट्याक्सी पाइँदैन्। ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र छ। यद्यपि, चक्रपथ बाहिर लानै मान्दैनन्। ४५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा लगाइएको एकाधिकार त तोड्न नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ?

यात्रु गएर ट्याक्सीमा बस्नेबित्तिकै फ्ल्याकडाउनबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। जनताले ट्याक्सी चढेबापत दैनिक ६ करोड रुपैयाँ त सेवाशुल्क नै तिर्नुपर्छ। न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले कुनै सुविधा नै पाएका हुन्छन्।

अर्कोतिर पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जुन गैरकानुनी छ। ट्याक्सी मिटरमा गुड्दैन। छोटो दूरीमा चालक जानै मान्दैनन्। सरकारले भाडा तोकेको भएपनि ट्याक्सी चालकहरुले मान्छे हेरेर भाडा माग्छन्। विदेशी, बिरामी भयो भने त किलोमिटरमै पाँच सय मागिदिन्छन्।

एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सी हरियो प्लेटका छन्, जसको संख्या २०७ रहेको छ। त्यहाँ त झन् लुटको स्वर्ग मच्चाइएको छ। विदेशीहरु घुमघामका लागि नेपाल आउँछन्। उनीहरु काठमाडौं घुम्छन् नै। ७४ जिल्लाका बासिन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि काठमाडौंमै थुप्रिएका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतसहित श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा मीटरजडित टेम्पो चलेको छ। पैसा हुने ट्याक्सी चढछन्, नहुने टेम्पो। जे भएपनि सरकारले विकल्प त दिएको छ। यहाँ त मीटरबाट चल्ने ट्याक्सी मात्र छ। सरकारले ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को व्यवहार गरेको छ।

न सरकारले फो-स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोल्छ, न नयाँ ट्याक्सीको। सरकार यातायात व्यवसायीको सामुन्ने लम्पसार परेको अवस्था छ। जसका कारण जनताले दुःख पाएका छन्। देशको जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै गरिब छन्। ट्याक्सी चढ्ने सामर्थ्य उनीहरुमा छैनन्। भाडा मँहगो छ।

तैपनि सरकारले अन्य विकल्प पनि दिएको छैन। जसका कारण उनीहरु पैदल हिँडेरै आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान बाध्य छन्। मान्छे बिरामी भएर आच्छुआच्छु परिसक्दासमेत सार्वजनिक बसमा झुण्ड्याएर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकार ‘निकम्मा’ हुँदा जनताले बिनाकारण सास्ती खेप्नुपरेको छ।

देशमा पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिए। कहिले केपी शर्मा ओली आउँछन्, कहिले शेरबहादुर देउवा। पुष्पकमल दाहाल पनि पटकपटक त्यो कुर्सीमा पुगे। हरेकपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरुले एक सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छन्। चार दशकदेखिको सिण्डिकेट त हटाउन नसक्नेले के कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नु?

यता, सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरु पनि पुगेका हुन्छन्। तर, उनीहरुले पनि दरो भएर प्रश्न तेर्स्याउन सक्दैन्। प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुन्यो, फर्कियो। सरकार काम गर्न सक्दैन्, पत्रकार सरकारलाई घच्घचाउन सक्दैन। अहिलेपनि धेरै जिल्लामा डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।

सहज रुपमा अस्पताल जान पाउने अधिकार उनीहरुको थिएन् न ? तर, सरकार क्षमताविहिन हुँदा जनताले दुःख पाउनुपर्‍याे। सरकार यो काम गरे, त्यो काम गरे भन्छ। फेरि अहिलेसम्म केही प्रगति देखिएको भएपनि हुन्थ्यो। जनतालाई ढाँट्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। कति ढाँटेका सकेका हुन्?

आफू काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री अरु मन्त्रीलाई भने कार्य मूल्यांकन गरी नम्बर दिन्छन्। उनलाई नम्बर कसले दिने? नम्बर दिनलाई उनी योग्य छन् ? प्रधानमन्त्री पनि काम नगर्ने, मन्त्री पनि। भाषण भने लम्बाचौडा दिन्छन्। मन्त्रीहरुले काम नगरेपछि त प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍याे।

मुख्यसचिवलाई टिप्पणी उठाएर ल्याउन निर्देशन दिनुपर्‍याे। क्षणिकमा हुने कामका लागि दशकौं बिताइसके, अझै कति समय लगाउने हुन्? एउटा ट्याक्सीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ। बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खटिनेको आम्दानी यस क्षेत्रमा राम्रो छ।

२०४८ सालमा एक लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेकाहरुले आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसके। तैपनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बेचिन्छ। अनि सरकार कहाँ छ? सेवाशुल्क लिँदिन, प्रतिकिमि २५ रुपैयाँमा चलाउँछुभन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन।

१० रुपैयाँ किमिका फो-स्ट्रक टेम्पो किनेर चलाउँछु भन्नेहरु निराश बनेका छन्। किन कि सरकारले दर्ता खोल्न चासो नै देखाउँदैन। रोजगारी नपाएर जनता धमाधम विदेशिरहेका छन्। देशमै केही गर्छु भन्नेलाई पनि सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन।यसो हेर्दा त देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा त यातायात व्यवसायी बलिया छन्।

यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्छन् कि भनेर सरकार डराएका छन्। सीमित व्यवसायीले आफ्नो फाइदाका लागि गर्ने आन्दोलनको भयले सरकारले यत्रो जनतालाई दुःख दिन मिल्छ? आन्दोलन, बन्दहड्ताल गर्नेलाई लगेर कोच्नुपर्छ।

नत्र जनताले तिरेको करबाट पालिएका सुरक्षाकर्मीको औचित्य के? ट्याक्सी थोत्रा हुन्छन्, ट्याक्सी चालक फोहोरी हुन्छन्। तैपनि उनीहरुले राज्यलाई दबाएका छन्, स्वदेशी र विदेशीलाई लुटेका छन्।