काठमाडौं । राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्। आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेकाे सहरी विकास समितिकाे बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे।

‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाे फाेहाेरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ काे बारेमा जानकारी भयाे। यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियाे,’ बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ।

बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फाेरमका अध्यक्ष, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहकाे सहभागिता थियाे।

बैठकमा बागमति सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, नगर विकास काेषा ऐन २०५३ काे संशाेधनका लागि तयार भएकाे विधेयक, फाेहाेरम‌ला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धि कानूनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयकमाथि छलफल भएकाे थियाे। स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहकाे सरकारबिचकाे समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री सिंहले संघीयता बलियाे बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएकाे भन्दै आगामी दिनमा सहरी विकाससँग जाेडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरि अघि बढाउने धारणा राखे। सहरी विकास समितिकाे पहिलाे बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेकाे थियाे भने आइतबार दाेस्राे पटक बैठक बसेकाे हाे।