काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयमा बोल्दै उनले कमी कमजोरीलाई सच्याएर विधेयकलाई पूर्णरुपमा सुदृढ गर्न तयार रहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ का धेरै विषय समेटेर विधेयक ल्याइएको गुहमन्त्री लेखकले सुनाए। विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई हात हतियार खरखजाना सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल र कर्मचारी हक हितको विषय समेटिएको छ। रिक्त पदमा खुला पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा वा काजमा खटाइने व्यवस्थासमेत रहेको उहाँले जानकारी गराए। बढुवा समिति बनाएर बढुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनिवार्य अवकाशको उमेर न्यूनतम ५१ र अधिकतम ६० वर्ष रहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

सरुवा, बढुवामा मर्का परेकाले पुनरावेदन गरी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कुनै अपराधमा संलग्न भए सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल स्टाफ कलेजको व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए। अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सहभागी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

आतंककारी गतिविधि र दंगा नियन्त्रण गर्ने गरी विशिष्ट सुरक्षा निकायका रुपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई स्थापित गरिने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई कुनै अपराधमा अनुसन्धान गर्ने, मानिसलाई थुन्ने अधिकार भने छैन। सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा बस्ने र नेपाल प्रहरी सीमाबाट टाढा बस्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्री लेखकले जानकारी गराए।

सशस्त्र प्रहरी बलमा तल्लो दर्जा नभनी आधारभूत दर्जा भनिने व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत दर्जामा १६ वर्ष सेवा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाशमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५७ सालमा अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको हो। अध्यादेशबाट ऐन बनाउँदा पनि २०५८ सालमा वाद, विवाद र संवाद भएको त्यसबेला सांसदसमेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले सुनाए।

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले सचिवालयको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए।