काठमाडौं। वन तथा वातवरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले वन्यजन्तुबाट हुने हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको प्रयासबारे सदनलाई जानकारी दिए। उनले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आरक्षण कोष घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री शाहीले संरक्षित वन्यजन्तुबाहेक बँदेललगायत अन्य वन्यजन्तुको शिकार गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी ऐनमा थप व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

उनले शिकार नीतिका सन्र्दभमा केही परिवर्तन गर्न सकिने बताए। ‘दुर्लभ वन्यजन्तु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाएकाबाहेक अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण तथा तिनको उपयोग गरी जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले क्रमशः नीतिगत परिवर्तन गर्दै लगेको छ’, मन्त्री ठकुरीले भने।

बैठकमा सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले सहरी क्षेत्रमा ठोस फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्दा बाँदरको द्वन्द्व कम गर्न सकिने बताए। उनले बाँदर धपाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र बाँदरलाई खाना नखुवाउन जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘बँदेल र बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । विगतमा बादर प्रभावित क्षेत्रमा निरोधात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यासहरू अवलम्बन गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि बहुपक्षीय प्रयास र वैकल्पिक उपाय आवश्यक देखिन्छ’, मन्त्री शाहीले भने

मन्त्री शाहीलेस्थानीय सरकारको सहकार्यमा समस्याग्रस्त बाँदरको उद्धार र व्यवस्थापनमा जोड दिदै प्राकृतिक बासस्थानमा आहारका लागि वृक्षरोपण गरी बाँदर बगैँचा निर्माणको आवश्यकता औँल्याए। ‘बाँदरको सङ्ख्या तथा फैलावटका विषयमा अध्ययन र एकीन गरी सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेर भाले र पोथी दुवैको बन्ध्याकरण गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ’, उनले भने।