नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अवस्थाको मूल्यांकन गर्न एसिया प्यासिफिक ग्रुपको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने संभावना देखिएको छ।

यिनै विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विविध अन्तरवस्तुहरुका बारेमा आज हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा प्रशासनविद र गीतकार डा. दामोदर रेग्मी संग अन्तरंग कुराकानी गरेका छौं।

डा. दामोदर रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पनि हुन्। अहिले उनी संघीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रको स्वतन्त्र पेशागत विज्ञको (freelancer) रूपमा रुपमा कार्यरत छन् । डा. दामोदर रेग्मी सँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश:

हामी कुराको सुरुवात यतैबाट गरौं, सम्पत्ति सुद्धीकरण के हो?

गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो।

यो कार्य प्रायः करछली, भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी, आतंककारी वित्त पोषण, र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा गैरकानुनी रूपमा आर्जित धन वा सम्पत्तिलाई वैधानिक देखाउने गरिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा Money Laundering भनिन्छ । यस्तो कार्य तीन चरणमा गर्ने गरिन्छ।

पहिलो स्थानान्तरण अर्थात Placement हो यसमा गैरकानुनी रूपमा कमाइएका रकमलाई वित्तीय प्रणालीमा राख्ने गरिन्छ।दोश्रो स्तरीकरण अर्थात Layering हो यस तहमा रकमको स्रोत लुकाउन विभिन्न वित्तीय कारोबार, ट्रान्सफर, वा लगानीका माध्यम अपनाइन्छ ।

एकीकरण अर्थात Integration तेश्रो चरण हो जसमा वित्तीय प्रणालीमा सफा बनाइएकोको रकमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याएर कानुनी रूपमा उपयोग गर्ने गरिन्छ।

 गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिको पहिचान कसरी गर्ने?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिचान गर्न वित्तीय विवरणको सूक्ष्म अध्ययन, अस्वाभाविक गतिविधिको निगरानी, र कानुनी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसमा वित्तीय कारोबारको अनुगमन, अस्वाभाविक लेनदेनको विश्लेषण, र शंकास्पद गतिविधिहरूको पहिचान गर्ने गरिन्छ।

वित्तीय कारोबारको अस्वाभाविक व्यवहार अन्तरगत बैंक खातामा अचानक ठूलो रकम जम्मा वा निकालिएको, सामान्य आयभन्दा धेरै ठूला रकमको कारोबार भैरहेको,स्रोत स्पष्ट नभएको वा अस्पष्ट विवरण भएका रकमहरू, बारम्बार विभिन्न खाताहरूमा रकम स्थानान्तरण भैरहनु र नगदमा धेरै कारोबार गर्ने तर कर विवरणमा कम आम्दानी देखाउने जस्ता प्रवृत्तिको अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ।

व्यापार तथा सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा अनियमितता, व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत स्पष्ट बताउन नसक्नु, नगद माध्यममार्फत कारोबार बढ्नु, शंकास्पद रुपमा बारम्बार विदेशमा पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने जस्ता प्रवृत्तिको अनुसन्धान गरिन्छ।

 नेपालमा गैरकानुनी सम्पत्ति आजर्जनका बाटाहरू अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने स्रोतहरू के-के छन्?

सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा लागू औषध कारोवार, भ्रष्टाचार, राजस्व छली, अवैध हातहतियारको कारोवार, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैति (पाइरेसी), आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, कुनै पनि गैर कानूनी कार्यवाट कालो धन सेतो पार्ने कार्यहरु आदि पर्दछन्।

 सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राज्यको कानुन र नीति कस्तो छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण  रोकथामका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा कानुनी संरचनाहरू विकसित भएका छन्। तिनीहरूका मुख्य उद्देश्य अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको कारोबार रोक्नु, आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्नु, तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने कामो लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भै कार्यरत रहदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०८० सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि FATF का ४० जोड ९ वटा सिफारिसहरु, एशिया प्यासिफिक समूह र सो समूहका निर्देशनहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि ४० वटा सिफारिस आदि रहेका छन्।

 सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा सबैभन्दा बढी फस्ने डर नेताहरूलाई नै छ, त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राज्यले चासो नदिइरहेको आरोप लाग्छ। यही कारण सरकारको तदारुप्ता देखिँदैन भनिन्छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरा भित्र सार्वजनिक भूमिकामा रहेका राजनीतिज्ञ,प्रशासक लगायत आम सर्वसाधारण पर्ने गर्दछन्। राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरुलाई PEPs भनिन्छ।

PEPs अर्थात Politically Exposed Persons भनेको उच्च सरकारी पदमा रहने वा रही सकेका व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरू, निकट व्यवसायिक साझेदारहरू वा विश्वासपात्रहरू हुन्, जो भ्रष्टाचार, गैरकानूनी वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य वित्तीय अपराधमा संलग्न हुन सक्ने जोखिमयुक्त ठानिन्छन्।

PEPs मा आन्तरिक (Domestic PEPs), विदेशी PEPs, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित PEPs र यी सवैका परिवारका सदस्यहरू तथा निकट साझेदारहरू रहन्छन्। आन्तरिक PEPs मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य उच्च सरकारी पदाधिकारीहरू सांसदहरू, न्यायाधीशहरू , सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू , ठूला सरकारी संस्थानका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पर्दछन्।

विदेशी PEPs मा विदेशी सरकारका उच्च अधिकारीहरू , कूटनीतिक अधिकारीहरू , अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका उच्च पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित PEPs मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका उच्च पदाधिकारीहरू पर्दछन्।

नेपालमा “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४” अनुसार PEPs हरूको निगरानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, तथा अन्य नियामक निकायहरूले PEPs को वित्तीय गतिविधि अनुगमन गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको विषयलाई कानूनी रुप दिने र विभिन्न PEPs को व्यवस्था ती कानूनहरुले नै गरेको तथा कानून ल्याउने काम राजनीतिक तह र उच्च प्रशासकहरुवाटै भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको अभियानमा राज्य वा शासन प्रणालीका प्रभावशाली पात्रहरुको सकारात्मक सहयोग र चासो अपरिहार्य रहन्छ।

अवैध रुपमा नेपालमा सम्पत्ति भित्रिरहेकाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा छ मुलुक, यसलाई खैरो सूचीमा पार्न के गर्नुपर्ला? – यो खैरो सूची र कालोसूचीको विषय के हो? – के भइरह्यो भने नेपाल खैरो सूचीमा भइरहन सक्छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विभिन्न सूचीहरू बनाउने गर्छन्। Financial Action Task Force (FATF) ले कालो सूची (Black List) र खैरो सूची (Grey List) को व्यवस्था गरेको छ।

खैरो सूचीमा सुधारका लागि समय दिइएको तर जोखिमयुक्त देश पर्दछन् भने कालो सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रतिबन्धमा पर्ने देश पर्छन् ।

नेपाल २०२१ मा FATF को खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको चर्चा चलेको थियो, तर आवश्यक सुधारहरू लागू गरेपछि अहिले सो सूचीमा परेको छैन। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता निवारणसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले Mutual Evaluation Report तयार पारेको छ। यस प्रतिवेदनमा नेपालले केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

यसमा नेपालमा गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायहरूको नियमन प्रभावकारी छैन, जसका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च रहेको,
आतंककारी वित्त पोषणको निगरानीमा कमजोरी: आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधार र कार्यान्वयनमा कमी: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता भए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिएको जस्ता विषयहरु रहेका छन्।फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने संभावना देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाही लगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् ।

यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन-कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँच वटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामै ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन-कम्प्लायन्स’ छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । नेपाल ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण भन्दा पनि ‘‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न लागेको हो ।

‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा संभावित परिणाम के हुन्छ ?

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडा हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगनी गर्न जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन् , सुधारका लागि FATF को प्रत्यक्ष दबाब रहन्छ, सुधार गर्न नसके कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

कालो सूचीमा परियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गुम्न सक्छ, विदेशी लगानीमा कठिनाइ आउन सक्छ , अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्ध तोड्न सक्छन् । यसर्थ यी सूचीहरुवाट बच्न तदनुरुपको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपालले अब के गर्नु पर्दछ?

नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कमजोरीका कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। यसबाट बच्न र भविष्यमा यस्तो अवस्थाबाट जोगिन, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ पार्दै वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घरजग्गा एजेन्टहरू लगायतका गैर-बैंकिङ क्षेत्रहरूको पनि कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ।

एफएटीएफका ११ प्रभावकारिता सूचक र ४० प्राविधिक सूचकहरूको पालना गर्दै नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै नेपालले सुधारका प्रयासहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

यसको लागि नेपालले कुनै प्रयास गरेको छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)वाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ यसलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले स्वीकृत गरेको छ।

सो कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम-आधारित नियमन सुधार गर्ने , वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने, आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश छन्। अव नेपालले यी प्रतिबध्दताहरु शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।

 सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम पनि प्रभावकारी छैन नी है? विभागले प्रभावकारी रुपमा किन काम गर्न नसकेको होला?

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको विषय विश्वको साझा चासोको विषय भएको र यसको व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नु परेको सन्दर्भमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको हो । यो संस्था स्थापना भएको पनि १४ वर्ष व्यतीत भैसकेको छ। विभाग स्थापना भएपछि केही सकारात्मक कार्यहरु भएका छन्।

छोटो अवधिकै भए पनि मेरो कार्यकालमा केही राम्रा कामहरु भएका थिए । विभागको सानो संरचना, नेतृत्वको शीघ्र परिवर्तन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको विषय बहु निकायको समन्वयको आश्यकता भएको मा समन्वय संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसक्नु जस्ता पक्षहरु सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु रहेका छन्। अर्को तर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण केही जटिल विषय भएकोले यसमा व्यापक क्षमता विकासको आवश्यकता रहेको छ।