२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाल एक खुला तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा विश्वमा चिनिन थालेको थियो भने सोही समयदेखि बाहिरी संसारको निम्ति नेपाल खुला गरिएको पनि थियो।

राणाशासनको समाप्तिसहित प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भए पनि शुरुका ८ वर्ष यानी २०१६ सालको थालनीसम्म नेपाल राजनैतिक रूपले अति नै अस्थिर मुलुक बन्न पुगेको थियो। यो अवधिमा पटक पटक गरी राजा महेन्द्रसहित झण्डै १० जनाले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए।

नेपालको विकासमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावदेखि आजसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस, स्वीट्जल्याण्ड तथा अन्य विकसित मुलुकहरूले विभिन्न तवरले सघाइरहेका छन्।

टोनी हेगन जस्ता विश्व विख्यात अन्वेशक तथा भूगर्भशास्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको कामको सिलसिलामा नेपालका यावत क्षेत्रको पैदल भ्रमण गरेर पुस्तकसमेत प्रकाशित गरेपछि नेपाल आउने पर्यटक तथा शोधकर्ताहरूको पनि बाढी नै आउन थालेको थियो।

राणाशासनको बेलामा नेपाल र भारतबीच केही नाकाहरूबाट मात्र आवत जावत हुने गरेको थियो भने तराईको घना जंगल, डरलाग्दा जनावर तथा औलोको कारण पनि नेपालको तराई कटेर भित्र पस्ने शाहस धेरैले गर्दैनथे।

त्यसमाथि राणाशासकहरूले जनतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न निकै कठीन अवस्थाको सिर्जना गरेका थिए भने नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि भारतको बाटो समाउनु पर्दथ्यो। राजा महेन्द्रको प्रयासले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण हुन थालेपछि भने यसको निर्माण सम्पन्न भएसँगै भारत हुँदै मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुन गयो।

नेपाल र भारतको बीचमा खुला सिमाना हुनु दुई देशबीचको सदियौँदेखिको असल धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धको परिणाम हो। तर यो सिमानालाई खुला राख्नुका साथै व्यवस्थित गर्ने पट्टि पनि दुवै मुलुकले कहिल्यै सोचेनन्।

जसको फलस्वरुप लाखौँ भारतीय नेपालमा आएर अव्यवस्थित बसोवास गर्दै यतैका नागरिक हुने क्रम जारी छ भने अर्को तर्फ यही खुला सिमानाको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रकारका हजारौँ तस्कर तथा अपराधीहरू एक देशबाट बदमासी गर्दै अर्को देशमा लुक्ने गरेका घटनाहरू पनि अझसम्मै जस्ताको तस्तै छ।

अमेरिकाको सहयोगमा नेपालमा औलो उन्मुलनको ज्यादै महत्वपुर्ण प्रयासले गर्दा एकातर्फ नेपालको तराई खेती तथा बसोवासको निम्ति ज्यादै उत्तम स्थल हुन पुग्यो भने अर्को तर्फ यहाँको वनजंगल मासिएर पुरै तराइको जनघनत्व बेहिसाब बढ्यो र यो क्षेत्रको पर्यावरण तथा जनसांख्यीक ढाँचामा नै आमुल परिवर्तन हुन गयो। अन्ततः यसको प्रभाव राजनीतिमा पनि गहिरो रूपले पर्न गयो।

२००७ सालताका नेपालमा एक दर्जन भन्दा कम माध्यमिक विद्यालय थिए भने ५ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए र पढ्न तथा लेख्न जान्दथे। यो दर २०१६ सालको आमनिर्वाचन ताका १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तताका ३३ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

आज मुलुकको साक्षरताको दर औसत ७० प्रतिशत कटिसकेको छ र हजारौँ शिक्षण संस्था खुल्नुको साथै दर्जनौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक अध्ययन केन्द्रहरू मुलुकभित्र सञ्चालित छन्।

यसो हुनुमा विभिन्न समयका सरकारहरूको प्रतिवद्धता तथा मित्रराष्ट्र लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य निकायको सहयोग पनि महत्वपूर्ण छ। भन्नै पर्दा पछिल्लो समयमा नेपालको निजी क्षेत्रको पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय आदि क्षेत्रको विकासक्रममा ठूलो योगदान रहेको छ।

२०१६ साल जेठ १३ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको करिव १९ महिनापछि २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई भङ्ग गरेर आफैंले सत्ता सञ्चालन गर्न थाले र यसको केही वर्षपछि नै पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरे।

त्यसपछिको करिव ३० वर्ष नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको राजनीतिक माहौल रहन गयो। हालको खुला प्रजातन्त्र जस्तो नभए पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई आजका नेताहरूले भन्ने गरेको जस्तो निरंकुश व्यवस्था भन्न भने मिल्दैन।

किनकी यो व्यवस्थामा पनि तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुन्थे भने ३० वर्षसम्म रहेको यो व्यवस्थाले पनि नेपालको विकासको निम्ति पुर्वाधार निर्माण गर्न निकै योगदान पु¥याएको थियो।

फरक यतिमात्र होकि त्यतिबेला वाक स्वतन्त्रता आजको जस्तो धेरै थिएन भने धर्म परिवर्तन र जातीय तथा साम्प्रदायिकताको नांगो नाच नाच्ने मञ्च त्यतिबेला बनेको थिएन। त्यस्तै राजपरिवारको र पञ्चहरूको दवदवा त्यतिबेला निकै धेरै हुने गर्दथ्यो तर राष्ट्रियताको सवालमा उनिहरू दृढसंकल्पित थिए।

राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनसत्ता बचाउन राष्ट्रियतालाई कहिल्यै जुवामा च्याँखे राखेनन् न नै जनताको छातीमा संगीन दाग्दै हजारौँ मानिस मारेर राज्य गरे। तर आज आएर नेपालमा विकसित मुलुकको जस्तै प्रजातन्त्र भए पनि केही ठूला दलहरूको आपसी कार्टेलिङमा मुलुकको सबै नियम कानुन मिचेर उनिहरूले गर्न खोजेको स्वार्थी अभिष्ट पूरा गर्न सक्ने वातावरण बन्दै गए पछि के ठीक हो र के बेठीक हो भनेर समेत छुट्टाउन आमजनताले नसक्ने भएका छन्।

त्यस्तै मुलुकको अष्मिता रहिरहने कुरामा पनि शका गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। बेरोजगारीको कारण लाखौँ युवा पराया मुलुकमा गएर दुख–कष्टका साथ काम गर्न वाध्य छन्।

त्यतिबेला राजा र उनका परिवार तथा माथिल्ला पञ्चहरूका परिवार र आसेपासेले मुलुकको दोहन गरेका कुरा निकै सुनिन्थ्यो भने आज प्रजातन्त्रको बखान गरेर जेलनेल सहेर आएका त्यागी भनाउँदा नेताहरू नै आफू र आफ्नो परिवार र दलका पृष्ठपोषक भएर मुलुकलाई चारैतिरबाट कंगाल बनाउने मार्गमा अघि बढ्न चुकेका छैनन्।

पञ्चायतले जस्तै आफ्नो विपक्षमा बोल्नेहरूलाई सक्काउन विभिन्न कडा कानुन बनाउने यत्न समेत गरिरहेका छन्। उतिबेला लाख र करोडमा हुने घोटाला तथा भ्रष्टाचार महँगिएर हाल अर्ब र खर्बमा हुन थालेको छ।

२०४८ देखि २०७९ सालसम्म नेपालमा भएका ६ र २०१५ सालमा भएको १ आमनिर्वाचनबाट बनेका कुनै पनि सरकार आफ्नो पूरा अवधिसम्म टिक्न सकेका छैनन्। भन्नै पर्दा २००७ सालदेखि कै कुनै पनि सरकार पूरा समयसम्म टिकेको रेकर्ड छैन।

२०१५ सालमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार आफ्नै दम्भ, वाह्य हस्तक्षेप र राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीचको एकापसको शंका-उपशंका र शीतयुद्धका कारण ढल्न पुग्यो भने २०७५ साल जेठमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण पश्चात् बनेको अत्यधिक बहुमतको सरकार पनि एकापसमा सत्ता प्राप्तिको लडाइँ हुन थालेपछि ढल्न पुग्यो। यी दुई घटना नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासका सबैभन्दा ठूला अभिशापपूर्ण विडम्बना हुन पुगेका छन्।

भारतमा दुई निर्वाचन अवधिसम्म एकछत्र शासन गर्न सक्षम भएको भाजपाले सन् २०२४ को निर्वाचनमा पहिलेको दाँजोमा निकै कम सिटमा विजयी भए पनि विभिन्न दलहरूसँग गठवन्धन गरेर बनाएको सरकारले पहिले कै जस्तो बलियो भएर काम गरिरहेको छ।

तर नेपालमा बहुमतको होस् वा गठवन्धनको कुनै पनि सरकार बनेको केही समय पश्चात् नै एकापसमा झैझगडा गरेर गिर्ने गरेको र पूरा अवधि काम गर्न नसकेको देख्दा निकै आश्चर्य लाग्दछ।

राणाशासनको अन्त ताकादेखि आजसम्म नेपालमा करिव आधा दर्जन संविधान निर्माण भइसकेका छन्। ती मध्ये अधिकांश संविधान निकै स्तरिय र जनमुखी छन्। प्रजातन्त्रका कुनै नवप्रवेशी मुलुकले नेपालमा बनेका आधा दर्जन संविधानमध्येबाट छानेर केही परिमार्जनसहित आफ्नो मुलुकमा कार्यान्वयन गरे संविधान निर्माणमा खर्चिने ठूलो रकम र समयमा किफायत गर्न सक्नेछन्।

तर नेपालभित्रै भने कुनै पनि संविधान लामो समयसम्म नटिक्ने र संविधानको कहिल्यै राम्ररी पालना र कार्यान्वयन नहुने भएकोले नेपाली राजनीति सधैँ अस्थिर रहने, सत्ताको निम्ति काटमार गरिरहने र अदुरदर्शिता र चरम भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुक बर्बादीतर्फ उन्मुख भइरहने एक प्रकारको प्रकोप नै बन्न पुगेको छ।

विश्वमा आजको प्रचलित खुला प्रजातन्त्रले नै सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा मान्यता पाएको भएता पनि त्यसको पालना गर्नको निम्ति जनता र नेता निकै शिक्षित, इमान्दार र जिम्मेवार हुनु जरुरी हुँदोरहेछ। त्यसैले यो व्यवस्था विकसित मुलुकहरूमा निकै सफल भएको छ भने अल्पविकसित मुलुकहरूमा विकासको गतिलाई अघि बढाउन अधिक प्रजातन्त्र पनि अभिशाप भइरहेको छ।

सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, इन्डोनेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू, खाडीका राष्ट्रहरू र कैयन् अफ्रिकी राष्ट्रहरू खुला प्रजातन्त्रलाई अनुशरण गरेर भन्दा निर्देशित प्रजातन्त्रबाट प्रगतीको पथमा निकै अघि बढ्न सफल भएका छन्। विकास कै कैयन् वृहत् परियोजनाहरू पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढाउन अनावश्यक विरोध र वाधाका कारण निकै हम्मे पर्ने गर्दछ।

राणाशासनको अन्तपछिको १० वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र २०४७ सालदेखि आजसम्मको करिव ३२ वर्षको अवधि (करिव २ वर्षको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई नजोड्दा) नेपालमा करिव ४२ वर्षसम्म पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको रहेछ। यो अवधिमा आर्थिक विकास नभएको नै भने होइन।

यातायात र अन्य पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायत यावत क्षेत्रमा मुलुकले छलाङ मारेको छ तर चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, लापर्वाही र ढिलासुस्तीले गर्दा कुनै पनि परियोजना निश्चित समयमा पूरा हुँदैन। त्यस्तै असक्षम र गैरजिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न महत्वपुर्ण पदहरूमा आसिन गराउँदा मुलुकले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।

संविधानसभाको चुनावपछि राजतन्त्रलाई ठूलो धोका दिएर हटाए पछि त्यो पूरानो संस्था मात्र राजनीतिक खेलबाट बाहिरिन पुग्यो। तर मुलुकमा त्यसपछि पनि असल कुराको खडेरी लाग्न थाले पछि भने राजतन्त्र कै समर्थनमा हाल लाखौँ जनताहरू विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठाइरहेका छन्।

प्रजातन्त्रविरोधी, आदिम तथा आजको समयसँग नसुहाउने भ्रष्ट तथा निरंकुश संस्था भनेर आरोप लगाउँदै गणतन्त्रको घोषणा गरेको आज डेढ दशक पनि नबित्दै त्यो समयमा भएका नराम्रा कुराहरूलाई पनि उछिनेर आजको विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थाका अनुयायीहरूले प्रजातान्त्रिक मर्यादा र प्रकृयालाई बिर्सेर झनै भ्रष्टतन्त्र पट्टि उन्मुख भएर यति छोटो अवधिमा नै एउटा नयाँ वर्गको निर्माण गरेर अर्को वर्गसंघर्षको विजारोपण गरेको देखेर अचम्म लाग्छ।

यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएकोले नै विभिन्न राजनीतिक दलका स्वच्छ नेताहरू समेत आज आएर सांकेतिक रूपमा मात्र भए पनि राजतन्त्रलाई जोगाएको भए मुलुकमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक एकता कायम गर्न सकिने रहेछ भन्ने मान्यताको पक्षमा बोल्न थालेका छन्।

आजको सूचना प्रविधिको आधिपत्य भएको तथा अति प्रतिभाशाली नवयुवाहरूको जमानामा आदिम युगको सिद्धान्त र भ्रष्टाचार, थिचोमिचो, झुठो तथा अनर्गल कुराको उठान र बलमिच्याइँको जीत हुन सक्दैन र पाखण्डले भरिएका अभिव्यक्तिबाट बेरोजगार युवा पिँढी झनै चिढिँदै गएर ठूलो अनिष्ट निम्तिन कुनै समय लाग्दैन।

त्यसैले समयमा नै हाम्रा राजनैतिक दलहरूले सुझबुझका साथ राजनीतिक हिसाब-मिलान गरेर मुलुकमा एकता कायम गर्नुका साथै समृद्धिको बाटोमा लम्कन सबैको सहयोग जुटाउन सक्नु पर्ने बेला भएको छ।

क्रमश…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।