काठमाडौं। पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका तीन जना पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, प्रेमराज जोशी र राजुकुमार रेग्मी छन्। जोशी र श्रेष्ठ पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुन्। रेग्मी भने पशुपति विकास कोषका पूर्वनिर्देशक हुन्।

गत माघ ३० गते सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीम मुसलमानको संयुक्त इजलासले ०७३ सालमा विषेश अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका कुईंकेल पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव हुन्। कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै कोषकै तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। नहाटा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ। रेग्मी कोषका तत्कालीन निर्देशक र मल्ल योजना अधिकृत हुन्।

ठेकेदारहरू मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरू दुईलाई भने कैद सजाय तोकेको छैन।