काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघिदेखि पन्छाउँदै आएको यस सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ साल माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।