काठमाडौं। अनुसन्धानको घनचक्करका क्रममा तीन महिना प्रहरी हिरासतमा रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकै चर्चामा रहे। उनी समाचारमा निकै खोजिए। अदालतको निर्णय कस्तो आउँछ भन्ने धेरैको चासो थियो। तर, फागुन ६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पहिलो तारेखका लागि उपस्थित भएयता रवि ‘गुमनाम’ छन्।

रास्वपा कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेका उपसभापति डिपी अर्यालले रवि काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित निवासमा परिवारिक समय बिताइरहेको बताएका छन्। उनको कानुनी लडाइँ बाँकी नै रहेकाले यतिबेला मौन रुपमै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘उहाँको न्यायिक लडाइँ अझै बाँकी छ। बाँकी मुद्दाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर उहाँ कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीको दीर्घकालीन योजना बनाउने विषयमा पनि घरमा बसेर तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँ आराम हुनुहुन्छ। निरन्तर हामीसँग छलफल र सम्पर्कमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने।

पर्सामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेको दुई महिना वित्दा पनि मुद्दा दर्ता नगरेर लम्ब्याउन खोजेको उनको आरोप छ। कानुन व्यवसायीसँग रविले छलफल गरिरहेको र परामर्श अनुसार नै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। आफूहरूको कारणले अनुसन्धानमा कतै कुनै कुरा नरोकिएको उनले बताए।

यसका साथै पार्टी गतिशिलतामा क्रियाशील रहेको समेत उनले दाबी छ। त्यसका लागि पार्टी सभापति रविले थुप्रै मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनले पार्टी सभापतिबाट आवश्यकता अनुसारको निर्देशन प्राप्त भइरहेको बताएका छन्।

‘सदनमा रास्वपा बाहेक अरु नदेखिने प्रस्तुती हाम्रो छ। ७५ जिल्लामा हामीले संगठन निर्माण गरिसकेका छौं। यतिबेला वडा र पालिका अधिवेशन चलिरहेको छ। बाहिर सडकमा मान्छे थुप्रिएकोलाई मात्र देख्ने हाम्रो जमात छ। तर, हामी निरन्तर संगठन विस्तार र प्रशिक्षणमा छौं,’ उनले भने। उनले यतिबेला रास्वपा संगठन विस्तारकै रफ्तारमा रहेको बताएका छन्। केही समय यसैलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान भने जारी छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धान जारी रहेको हो।

रवि पहिलो पटक कार्तिक २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेर पोखरा चलान भएका थिए। त्यसपछि उनलाई कार्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो।

कार्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिनको म्याद थप, कात्तिक २० मा कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप, कात्तिक २५ मा कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप भएको थियो। त्यसपछि कार्तिक २५ मा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान लिइयो।

रविमाथि मंसिर ९ मा कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप गरियो। त्यसपछि उनलाई मंसिर १३ मा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान लिइयो।

मंसिर १८ मा अनुसन्धानका लागि उनलाई काठमाडौंबा चितवन लगेर बयान लिइयो। मंसिर २३ मा कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप गर्दै उनलाई मंसिर २४ मा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो। र, २५ मंसिरमा उनको पर्सामा बयान लिइयो।

उनलाई २६ मंसिरमा पर्साबाट काठमाडौं पुर्‍याइयो। मंसिर २७ मा पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौं पटक म्याद थप भयो। पुस १ मा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिएसँगै पुस २ मा जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौं पटक म्याद थप गरियो।

पुस ७ मा कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भयो। पुस २१ मा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा रविसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भयो।

पुस २५ मा कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि रवि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए। पुस २८ मा रवि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए। उनलाई काठमाडौं अदालतले पनि माघ २ मा ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।

माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। माघ ९ मा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको रुपन्देही अदालतले माघ १३ मा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि रविलाई २४ माघमा चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। साहारा चितवन सहकारीको ठगी प्रकरणमा उनलाई उक्त धरौटी माग गरिएको थियो। कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा रविविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा दर्ता गरिएमा चितवनमा भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो।

कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन गरी चार जिल्लामा रवि धरौटीमा रिहा भए पनि पर्सामा भने सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान लम्ब्याइएको छ।

पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेसँगै अनुसन्धान लम्बिएको हो। पर्सा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध कहिले मुद्दा दायर गर्ने भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।