काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने भएको छ। आधिकारिक रुपमा हटाउने निर्णय हुन बाँकी भए पनि सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उनलाई हटाउने कुरामा एकमत भएको स्रोतको भनाइ छ। उनको कार्यकाल अब ४ महिना मात्र बाँकी छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले नै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै कुलमानलाईै ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ तर कुलमानले जवाफ भने पठाएका छैनन्। सरकार भने कुलमानको जवाफ जस्तोसुकै आए पनि उनलाई हटाएरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले कुलमानलाई हटाएर उनको ठाउँमा अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई ल्याउने प्रकिया सुरू गरेकाे छ।। कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने चाहना मुख्य रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भएको र देउवाको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कार्कीलाई नियुक्त गर्न तयार भएको स्रोत बताउँछ।

यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव समेत रहेका कार्कीको छवि विवादमुक्त भने छैन। २०७२ सालको भूकम्पका बेला शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहेका उनीमाथि भूकम्पपीडितका लागि किनिएका त्रिपाल र जस्तापाता खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो। अख्तियारले खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कानुन बमोजिम कारवाही गर्न शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो।

कार्की २ दशकअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पनि भएका थिए। त्यसपछि उनी ऊर्जा सचिव भए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि ट्रान्सफर्मर खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो। उर्जा सचिव छँदा उनलाई अख्तियारले यस प्रकरणमा बयान समेत लिएको थियो।

कार्की भौतिक योजना तया यातायात मन्त्रालयका सचिव पनि भएका थिए। त्यहाँ रहँदा उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्काको काम अनियमित रुपमा सुम्पिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनी नेपाल ट्रष्टको सचिव छँदा नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी कौडीको भाउमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लागेको थियो।