काठमाडौँ । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का पुर्व प्रशासक ललित मोदीलाई ठूलो झट्का लागेको छ । भानुआटुका प्रधानमन्त्रीले ललित मोदीको राहदानी रद्द गर्ने आदेश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले रद्ध गर्न दिएको आदेश अदालतमा पुगेको छ भने अब यसको निर्णय भानुआटुको नागरिकता आयोगले गर्ने भएको छ । आयोगले मोदीको नागरिकताको विषयको अनुसन्धान गरेर निर्णय दिने बताइएको छ ।

ललित मोदीसँग भानुआटुको नागरिकता रहेको विषय बाहिर आएपछि अहिले यो विषय चर्चामा रहेको छ । ललित मोदीले हालै भारतीय नागरिकता त्याग्न आवेदन दिएका बेला भानुआटुका प्रधानमन्त्रीले ललित मोदीको राहदानी रद्द गर्ने आदेश दिएका हुन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले शुक्रबार ललित मोदीले लन्डनस्थित भारतीय उच्चायोगमा आफ्नो भारतीय राहदानी समर्पण गर्न आवेदन दिएको जानकारी गराएका थिए ।

भानुआटु दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अवस्थित एउटा सानो टापु राष्ट्र हो। यस टापु राष्ट्रको कुल जनसंख्या केवल ३ लाख छ । भानुआटुले १९८० मा फ्रान्स र बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । भानुआटुले विश्वभरका मानिसहरूलाई लगानीद्वारा नागरिकता कार्यक्रम प्रदान गर्दछ । मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार भानुआटुमा नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम लागत लगभग १।५५ लाख डलर छ । भानुआटुमा लगानीको बदलामा, त्यो देशको नागरिकता केवल ३०(६० दिनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, नागरिकताको बदलामा प्राप्त हुने राजस्व भानुआटुको कुल राजस्वको ३० प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट भएका देशहरूमा भारत ८०औं स्थानमा छ भने सानो देश भानुआटु यस सूचीमा ५१औं स्थानमा छ र साउदी अरेबिया र चीनभन्दा अगाडि छ । भानुआटुको राहदानीले विश्वभरका ११३ देशहरूमा भिसा(मुक्त प्रवेश अनुमति दिन्छ । यी कारणहरूले गर्दा ललित मोदीले भानुआटुको नागरिकता लिएको विश्वास गरिन्छ ।

ललित मोदी आईपीएलका पूर्व अध्यक्ष हुन् र उनलाई आईपीएलको सफलताको मुख्य रणनीतिकार मानिन्छ । यद्यपि, २००९ मा भएको ४२५ करोड भारुको आईपीएल टिभी अधिकार सम्झौतामा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । मे २०१० मा, ललित मोदी आफूमाथि धरपकड हुने सूचनापछि भारत छोडेर लन्डन भागेका थिए ।

यसपछि उनलाई बीसीसीआईले बर्खास्त गरेको थियो । ललित मोदीमाथि टोलीको लिलामीमा पनि ठगी गरेको आरोप छ। यसमाथि बीसीसीआईले ललित मोदीविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्‍यो र दोषी पाइएपछि उनलाई सन् २०१३ मा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् २०१५ मा, ललित मोदी विरुद्ध मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा गैर(जमानती वारेन्ट जारी गरिएको थियो ।