सबै संघ संस्थासहित कर्मचारी शिक्षक सबै राजनीतिको दलदलमा भासिएका छन्। भ्रष्टचारले ठूला दलका ठूला नेता चुर्लुम्म डुबेपनि अख्तियारले कारवाही गर्ने हिम्मत गर्दैन। परराष्ट्र नीति धरमाराएर छिमेकीलाई बेवास्ता गरी सात समुद्र पारिको देशसँग अंकमाल गरेको परिणाम सबै सहयोग रोकिन थालेपछि केही आँखा उघ्रिन थालेको होला सत्ताधारीका।

देशमा शिक्षाको स्तर राम्रो नहुँदा टेन प्लस टु पास गरिसकेपछि युवा बिकसित देशतर्फ हानिन्छन्। बाँकी युवाहरु स्वदेशमा कुनैपनि व्यबसाय गर्ने अवसर नभइ बेरोजगार हुने र गाउँमा कृषि ब्याबसाय गर्न पानी, बिउ तथा प्रबिधिको अभाव भएर दैनिक २२०० जना युवाशक्ति बिदेशीन बाध्य छन्।

सरकार युवालाई स्वदेशमा बसेर केही गर्ने उपाय देखाउनु भन्दा बिदेशीन प्रोत्साहन गरिरहन्छ। गरिब जनता उपचार नपाएर अकालमा मर्न बाध्य छन्। देशको बजेट पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत खर्च हुन सक्तैन। दुध र उखु बेच्ने कृषकले रकम भुक्तानी पाउँदैनन्।

निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गर्ने भुक्तानी समयमा पाउँदैनन्। ठूला ठूला आयोजनाका ठेकेदारहरु कर्मचारीसँग मिलेर योजनाका समय बढाएर रकम बढाउँदै भ्रष्टचार गर्छन्।

सरकार बिशिष्टतहका अवकासप्राप्त ब्यक्तिको सुबिधा बढाउन तल्लीन हुन्छ। ती बिशिष्टतहका ब्यक्तिहरु जो आफैं सम्पन्न छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई थप सुबिधा बढाउनु भनेको भविष्यमा आफू र आफूजस्ता भ्रष्टलाई बसी बसी सुख सुबिधामा लुटपुटिन अबसर बनाउनु मात्र हो।

यी सबै कारणले जनतामा नैराश्यता अत्यधिक बढिरहेको छ। कर्मचारी सुबिधाभोगी मात्र होइन दुर्गम स्थानमा सरुवा भएर पनि जान चाहँदैनन्। सरकार उनीहरुलाई पठाउन सक्तैन। किनकि कर्मचारीमा दलीय ट्रेडयुनियन छ। जसको प्रतक्ष्य सम्पर्क दलका नेता प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ।

अनि त्यहि भएर अहिले सबै सुबिधाको उपयोग गर्नेहरु र काम नगर्ने यिनै दलका ट्रेड युनियनका सदस्य भएर बसेका कर्मचारी छन्। जसलाई नियन्त्रण गर्न सचिवले पनि सक्तैनन्। किनकि सचिव आफै कुनै न दलमा आबद्ध छन्। अनि कसरी देश बिकास हुन्छ? ठूलाबढाका छोराछोरी सबै बिकसित देशमा छन्।

उनीहरुलाई नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य नीतिमा राम्रो नराम्रो हुनुमा कुनै सरोकार भएको देखिँदैन। त्यही भएर सरकारी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य केन्द्रमा चरम लापरवाही भएको पनि सरकारले हेर्दैन।

अर्थात गाउँका गरिबका छोरी छोरीले राम्रो शिक्षा पाउन नपाउन या उपचार नपाएर अकालमा मरुन् त्यसमा सत्तामा हुने नेता तथा कर्मचारीलाई खासै फरक परेको देखिएन। त्यही भएर जनता वाक्कदिक्क भएर राजाको समर्थनमा उर्लिएका हुन्।

गत फागुन २५ गते राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाण्डौ फर्कँदा उनको स्वागतमा जनलहर उर्लिएको देखियो। यो शायद राप्रपालगायत राजावादीले पनि सोचेको थिएनन्। राजाले फागुन ६ गते प्रजातन्त्रको अबसर पारेर दिएको बक्तब्यले सरकारबाट निरास जनताले राजाको आशा गरे।

उनीहरुलाई थाहा छ कि छैन, संबैधानिक राजतन्त्र आए पनि शासन गर्ने यिनै जनप्रतिनिधि र दलका नेता हुन्। तर कमसेकम संरक्षक बदलिन्छ। किनकि अहिलेका राष्ट्रपति दलका पनि गुटका मात्र देखिए। त्यसैले संबिधान संशोधन गर्ने राजावादीहरुको लागि यो ठूलो अवसर हो।

सबै राजावादीहरु एक भएर आफ्ना एजेण्डा जनसमक्ष लगेर जनताको मन जित्ने अबसर बनाउनु थियो। तर भोलिपल्टै दुर्गा प्रसाईं सन्किएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टीलाई गाली गर्न थाले। यो सबै जनता मैले ल्याएको हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे। यो उनको उत्ताउलोपन थियो। यसले राजावादीहरुलाई निरास पार्‍यो।

ठिक छ दुर्गा प्रसाईंको साहस, तल्लोस्तरका जनताको हितमा गरेका कार्य मिटर ब्याजी, लघुवित्त तथा सहकारी पीडित जनताको पक्षमा उन्ले बोलेका र गरेका कार्य सरहानीय छन्। बिदेशमा पैसा लुकाउने ब्यापारी तथा नेताका नाम सार्बजानिक गरेर धेरै जनताको वाहवाही पाएका पनि छन्।

तर केपी शर्मा ओलीप्रति लगातारको हमला अलिक नियन्त्रणमा राख्नु पर्ने देखिन्छ। यसले ब्यक्तिगत रिसइवी बढ्ने र द्वन्द्व अनावश्यक रुपमा बढ्न सक्छ। हुनत ठूला दलका नेता सबैजसो ठूला भ्रष्टचारमा संलग्न देखिन्छन्। त्यही भएर पनि जनताको साथ पाएर राजा आएमा यी ठुला भ्रष्टलाई जेलमा कोच्ने र यिनीहरुको सम्पत्ति जफत गर्न वातावरण बनेमा गरिब नेपालीलाई केही राहत दिन सकिन्थ्यो भन्ने जनताको आशा रहेको देखिन्छ।

अब राजावादी दल र समुहहरु एक भएर नीति, बिचार, सिद्धान्तसहितको एजेण्डा बनाएर कार्यक्रम तय गनुपर्छ। यसमा राप्रपाका धेरै बिचारहरु देश हितमा देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर दुर्गा प्रसाईंले उठाएका लघुबित्त तथा मिटर ब्याजी पीडितलाई राहत दिने कुरा अनि तस्कर ब्यापारी तथा भ्रष्ट नेताबाट कसरी लुटेका सम्पत्ति असुल्ने आदि सबैकुराको मूल्यांकन गरी कार्यक्रम तय गरेर एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ। यसले गर्दा जनताको सहभागिता अरु बढ्नेछ।

परिणामस्वरुप सत्ताधारी माथि दवाव बढ्दै जानेछ। यही बीचमा सरकारसँग वार्ता गर्न आफ्ना एजेण्डा बलियोसँग अघि बढाउन इमान्दार, सत्ताको लोभ नगर्ने, राष्ट्रप्रेमी, सक्षम समूहको टिम तयार गरिनुपर्छ।

अहिले सरकार तथा गणतन्त्रबादीहरु निकै आत्तिएर बिना तुकका कुरा बोलिरहेका देखिन्छन्। सत्ताधारीले पनि नेपालको भौगोलिक अबस्था, शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रको दवाव र प्रभावलाई बुझेर नेपाल र नेपाली जनताका हितमा हुनेगरी अहिलेका आन्दोलनकारीसँग वार्ता अघि बढाउन उचित हुनेछ।

जसरी राजा वीरेन्द्रले २०४६ सालमा सानोतिनो बिरोध हुनासाथ बहुदलीय ब्यबस्था घोषणा गरेका थिए। २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुको दवाव आउनासाथ अरु जनता मार्नुभन्दा सत्ता छोड्न तयार भएर ठूलो त्याग गरी २४० वर्षको इतिहासलाई पनि बिर्षेका थिए।

त्यसरी नै अहिलेका सत्ताधारीले पनि वार्ता बाटै समस्याको समाधान खोजिनु देशको बर्तमान र भविष्यको लागि उत्तम हुनेछ। अन्यथा एकतर्फि गालिगलौज र छेडखानी गर्नु अनि आन्दोलन दवाउन थाल्ने हो भने यसले अनावश्यक जनता मार्ने र मराउने कार्य मात्र हुनेछ।

त्यसपछि भारत तथा पश्चिमाको दवाव र प्रभाव बढ्दै जानेछ। यसको परिणाम अबश्पपनि देश र जनताको हितमा हुनेछैन। जसरी यसभन्दा अघिका आन्दोलनबाट नेपाली जनताको भन्दा बिदेशीको हितमा मात्र कार्य भए।

सरकार अब धेरै नअलमलि सबै दलसँग मिलेर आन्दोलनकारी दलसँग वार्ता अघि बढाउने र संविधानका महत्वपूर्ण बिषयमा संशोधन गरिएमा देशमा ठूलो आन्दोलन हुनेछैन नत्र देशले ठूलो आन्दोलन थेग्ने छैन। काठमाडौंमा १ घण्टा गाडी जाम हुँदा अहिले जनतालाई कति सास्ती हुन्छ भन्ने सबैलाई अबगत नै छ।

यदि लगातार १ हप्ता आन्दोलन राजधानीमा भयो भने जनता निस्सासिन सक्छन् अनि बिष्फोट हुनसक्ला। परिणामस्वरुप सत्तामा भएकाहरु भगमभाग हुने अबस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकार संयमित भएर निश्पक्ष बुद्धिजिवीको सल्लाह र सहयोग लिएर अघि बढौं नकि झोले चम्चाको एकलौटि जनता र राष्ट्रबिरोधी सल्लाह।