काठमाडौं। सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकामा कडा आलोचना भएको छ। सरकारको सो कानुन ल्याउने तयारी गरेपछि सामाजिक क्षेत्रका अगुवादेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले विरोध गरेका छन्।

गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको पाइएको छ। गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ।

अहिले पूर्वविशिष्टलाई दोहोरो सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्ने कानुन बनाउन नहुने जिकिर धेरैको छ। आफ्ना अलोकप्रिय कामका कारण आलोचित भएको सरकारको यो निर्णयले थप आलोचना बढ्ने देखिएको छ।

पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन खोज्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको दोहन भएको ठहर सबैको छ। पूर्व भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि यो कानुन बनाउन खोजिएको छ।

अर्कोतर्फ पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति दिएको विषयमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सार्वजनिक रूपमै झूट बोलेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ पुस ९ मा गृहलाई स्वीकृति दिए पनि पाल्पामा शुक्रबार भएको कांग्रेसको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट यससम्बन्धी कानुन ल्याउने निर्णय नभएको र मिडियाले अफवाह फैलाएको भन्दै गलत अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले पुस ९ मा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णयलाई ढाँटेर सिंहले आफू यसबाट टाढा रहेको संकेत गरेपनि उनले विरोध गरेर रोक्नुपर्नेमा झुट बोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।