काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि आज छलफल भएको छ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिले भन्सारका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको विषय हटाएको छ। भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई कारबाहीको विषय निजामती सेवा ऐन र भष्ट्राचार निवारण ऐनलगायतका कानुनले समेट्ने भएकाले भन्सार विधेयकमा यो विषय राख्न आवश्यक नरहेको विषयमा छलफल भएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

समितिले विधेयकको दफा ९०, ९१ र ९२ हटाएको छ। यी दफामा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र हानीनोक्सानी भएको रकम भराइ दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो। यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा संक्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ।

यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ।