काठमाडौं । सामाजिक संजाल एक्स (पहिले ट्विटर) ले सूचना प्रविधि ऐन अन्तर्गत जारी गरिएका ब्लकिङ आदेशहरू विरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा भारत सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

यो निवेदन मार्च ५ मा दायर गरिएको थियो। यसमा सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९ अन्तर्गत ब्लकिङ आदेशहरूलाई चुनौती दिइएको छ।

यो खण्डले एक्स, युट्युब र फेसबुक जस्ता मध्यस्थकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेको सामग्रीको लागि जिम्मेवार ठहरिनबाट जोगाउँछ।

एक्सले तर्क गरेको छ कि सरकारले यस प्रावधान अन्तर्गत ब्लक गर्ने आदेश जारी गरेको छ, जुन कानून विरुद्ध छ र सामग्री हटाउनको लागि कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गर्दछ।

निवेदनमा भनिएको छ कि धेरै केन्द्रीय र राज्य एजेन्सीहरूले विभिन्न विभाग र स्थानीय अधिकारीहरूलाई सामग्री ब्लक गर्ने शक्ति दिएका छन्।

निवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि सरकारले सामग्री ब्लक गर्न सजिलो बनाउन “सहयोग पोर्टल” नामक सेन्सरशिप पोर्टल सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, एक्सले यो पोर्टलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ।

फेब्रुअरी १२ मा, रेलवे मन्त्रालयले एक्स र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई केही पोस्टहरू हटाउन आदेश दिएको थियो।

यसको जवाफमा, फेब्रुअरी १४ मा एक्सले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै यस तरिकाले पदहरू हटाउने आदेश गैरकानूनी भएको र उनले सरकारलाई अदालतमा चुनौती दिने बताए।

फेब्रुअरी २१ मा, रेलवे मन्त्रालयले एक्सलाई नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भएको भागदौडसँग सम्बन्धित केही पोस्टहरू हटाउन निर्देशन दियो।

एक्सले उच्च अदालतमा अपील गरेको छ कि सरकारले यस धारा अन्तर्गत सामग्री ब्लक गर्न सक्दैन र सहयोग पोर्टलमा सामेल नभएकोमा एक्सलाई दण्डित गरिनु हुँदैन।

जुलाई २०२२ मा पनि, एक्स (पहिले ट्विटर) ले सरकारको ३९ वटा अवरुद्ध आदेशहरू विरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।

अदालतले एक्स विरुद्ध फैसला सुनायो र यस निर्णय विरुद्धको पुनरावेदन अझै विचाराधीन छ। एक्सद्वारा दायर गरिएको नयाँ मुद्दाको सुनुवाइ मार्च २७ मा हुनेछ।