विश्वको कुनै मुलुकमा जब जब जन आन्दोलन वा विद्रोहमार्फत सत्ता परिवर्तन हुन्छ तब तब नेपालमा पनि केही पार्टी, सूह र ब्यक्तिहरु हौसिने गर्दछ। केही समय अघि सिरियामा कुर्द विदोहीहरुले लगभग ५० वर्षदेखि कायम रहेको असद परिवारकको सत्ता परिवर्तन गर्‍यो।

तर त्यसबाट नेपालमा खासै हौसिएको देखिएन। सम्भवत धेरै टाढाको देशमा भएकोले होला वा विगतमा बंगलादेश र श्रीलकामा भएको विद्रोहबाट जति हौसिँदा पनि नेपालमा केही नभएको वा गर्न नसकेकोले होला।

तर प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा आफूलाई साथ दिन जनतालाई आह्वान गर्दै सम्बोधन गर्नु भयो। त्यस पश्चात र हाल सालै पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा एयरपोर्टदेखि निर्मल निवाससम्म स्वागतको जुन जन उपस्थिति देखियो त्यसैबाट हौसिएर राजावादीहरु राजसंस्था पुर्नस्थापनाको लागि जन आन्दोलन घोषणा र तयारी गरी रहेका छन्।

नेपालमा अहिले पार्टी राजनीति र वृद्ध नेता मन नपराउने थुप्रै नव युवाहरुको जमात छ। अनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनिमियता, बेरोजगार, युवा विदेश पलायन, बेतिथि जस्ता थुप्रै समस्याहरु छ।

यी जमात र समस्याहरुलाई टेके वा आधार बनाए वा प्रयोग गरेर नै आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना हुने आश, विश्लेशण र उथलपुथलको दावी गर्नेहरु धेरै छन्। तर पनि सोचे, दाबी वा आशा गरे जस्तो किन भइरहेको छैन? नेपालमा सफल जन आन्दोलनको सम्भावना कतिको छ, त?

यी प्रश्नहरुको जवाफ पाउन सर्व प्रथम जन आन्दोलन किन हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। संसारमा जे जति जनआन्दोलन वा विद्रोह भएका छन् ती सबै तानाशाही वा निरंकुश एकल राज्यसत्ता विरुद्ध भएको छ।

सिरियामा असद परिवार वा अरब सोसलिष्ट बाथ पार्टी, बंगलादेशमा शेख परिवार र अवामी लिग पार्टी र श्रीलंकामा राजापाछे परिवार र श्रीलका पोदुजन पेरमुल पार्टीको तानाशाही वा निरंकुश एकल राज्यसत्ता थियो। त्यसैले ती देशहरुमा विद्रोह वा जन आन्दोलनमार्फत सत्ता परिवर्तन भयो। त्यस्तै त्यहाँ विश्व भूराजनीतिको दवाब र प्रभावको कारण पनि सत्ता परिवर्तन भएको देखिन्छ।

सिरियामा रसियन, श्रीलंकामा चाइनिज र बंगलादेशमा भारतीय र चाइनि प्रभावलाई माथ दिन जनआन्दोलन मार्फत सत्ता परिवर्तन भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि विगतमा २०४६ भएको जन आन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्र र एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको नाममा र २०६२-६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि निरंकुश सक्रिय राजतन्त्र व्यवस्था विरुद्ध नाममा भएको थियो।

जब एकलराज्य सत्ताले वर्ग समुदायलाई अन्याय अत्याचार गर्छ वा आफ्नो राज्य सत्ता टिकाउन अनेक हठकण्डा अपनाउँछ तब जनआन्दोलन वा विद्रोह हुन्छ। त्यस्तै विश्वमा विदेशी शक्तिको स्वार्थमा अर्थात विश्व भूराजनीतिक कारणले पनि जनआन्दोलनमार्फत सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ।

नेपालमा अहिले राजसंस्था पुर्नस्थापना वा व्यवस्था परिवर्तनको हावा चलिरहेको छ। यसका लागि सैनिक कू, जन आन्दोलन, जनमत संग्रह, विदेशी हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक पद्धति (निर्वाचन वा राजनीतिक टिकदम) जस्ता विभिन्न मार्गहरु छन्।

लोकतान्त्रिक पद्धति बाहेक अन्य मार्गहरुको आधार विन्दु नै जनआन्दोलन हो। त्यसैले सत्ता वा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरि सफल जन आन्दोलन गर्नु छ भने सर्वप्रथम सफल जन आन्दोलनका आवश्यक तत्वहरुका बारे बुझ्न जरुरी छ। सफल आन्दोलनको लागि अपरिहार्य तत्वहरुमा सर्व सहमत वा सर्वमान्य एकल वा सामुहिक नेतृत्व, संगठन, अर्थ, विवाद रहित स्पष्ट एजेण्डा र स्वदेशी विदेशी समर्थन इत्यादि हुन्।

सफल आन्दोलनको लागि पहिलो अपरिहार्य तत्व भनेको संगठित समूह वा संगठन हो। संसारमा भएको कुनै पनि आन्दोलको अग्रपतिमा विद्यार्थी सगठन, त्यस पछि क्रमशः युवा, जनवर्गीय र पेशागत तथा बुद्धिजीवि संगठनहरु हुन्छन्।

अहिले नेपालमा पार्टी तथा नेताहरुप्रति व्यापक घृणा र असन्तुष्टि राख्ने जनताहरु संगठित छैन। घृणा गर्नेहरु विशेषत नव युवाहरु हुन्। जसलाई राजनीतिप्रति चासो छैन र राजनीतिलाई नै फोहोरी खेलको रुपमा लिन लगाइएको छ। यो वर्गलाई कुनै पार्टी मात्र होइन वृद्ध नेतृत्वहरु नै मन पर्दैन।

नेपलामा निजी कलेजको संख्या बढ्दो छ। त्यहाँ राजनैतिक संगठनको उपस्थित न्युन छ। त्यसैले उनीहरुको राजनीतिक विचारप्रति आकर्षण छैन। तसर्थ आन्दोलन विद्रोह जस्ता राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरुको सांगठनिक गतिविधि छैन। संगठन विनाको गतिविधि भनेको भिडतन्त्र हो।

भिडको गतिविधि भनेको अस्थायी र लक्ष्यविहीन हुन्छ। यसलाई निरन्तर परिचालन गर्न सकिँदैन। निरन्तर परिचालन विना सफल जन आन्दोलन हुन सक्दैन। त्यसैले निरन्तर परिचालनको लागि नै सगठनको आवश्यक पर्दछ।

संगठनहरुलाई नेतृत्व दिन विश्वासिला, परिपक्व सर्वमान्य वा सर्व सहमत एकल वा सामुहिक चाहिन्छ। सर्वमान्य वा सर्व सहमत एकल नेतृत्वलाई सामुहिक नेतृत्वले साथ दिएको हुन्छ।

सबल र सक्षम नेतृत्वमार्फत नै व्यापक विचार विमर्श र छलफल गरी स्पष्ट एजेण्डाको खाका, अर्थको व्यवस्थापन, स्वदेशी वा विदेशी समर्थन र आवश्यक कार्ययोजनाको तयार गरि आन्दोलन परिचालन गरिन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोल गणेशमान सिंहको र २०६२ ६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सर्व सहमत र सामुहिक नेतृत्वमा समेत सम्पन्न भएको थियो।

नेपालमा अहिले राजावादीहरुको करिव २ सय समूह छ भनिन्छ। ती मध्ये एकाधको बाहेक धेरैको भातृ वा जन वर्गीय सगठनहरु छैनन्। नत विश्वासिलो सर्वसहमत नेतृत्व नै छ। नेतृत्वको कुरा गर्दा राजावादी पार्टी, समूह वा व्यक्तिहरुबाट विश्वासिलो, परिपक्व, सर्वमान्य वा सर्वसहमत एकल नेतृत्व त के सामुहिक नेतृत्वको समेत सम्भावना देखिँदैन।

किनकी दरवारीया भाईभारदार, आसेपासे देखि राजावादीहरुमा आफूलाई सही, ठूलो राजावादी वा राजाको नजिक देखाउने वा हुन खोज्ने द्वन्द्वात्मक चरित्र छ।

हुनत राजावादीहरुले आफू मध्येबाट सर्व सहमत एकल नेतृत्वको सम्भावना नदेखिएकोले सामुहिक नेतृत्वको रुपमा त्री मूर्ति, पन्च मूर्ति नेतृत्वको अवधारणा अघि नसारेकोको होइन।

तर यो अवधाराणाले मूर्त रुप पाउनु भन्दा पहिले एकाएक सर्वसहमत नेतृत्वको नाममा अमुक व्यक्तित्वलाई अगाडि सारीयो जसको विरोध शुरुदेखि नै देखियो। यसो हुनुका कारणमा अहिले राजसंस्थााका पक्षधरहरुमा परम्परागत राजावादी (पूर्वपञ्च), नव राजावादी र केबल राजसंस्थाका पक्षधर गरी तीन समूह देखिन्छ।

संख्याको कुरा गर्ने हो भने केवल राजसंस्थाका पक्षधरहरुको जमात अरुको भन्दा ठूलो छ तर यिनीहरुको ग्रह, स्वभाव र प्रवृति परम्परागत राजावादी वा नवराजावादीसँग मिल्दैन। त्यसैले उनीहरुले परम्परागत राजावादी वा नवराजावादीहरुको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन।

त्यसमाथि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको नेतृत्व त्यसका केन्द्रीय सदस्यबाट गराउने भन्ने सोच नै गलत छ। पोर्टफोलियोको आधारमा पनि कसरी केन्द्रीय सदस्यको पछाडि केन्द्रीय अध्यक्ष वा पूरा केन्द्रीय कमिटी लाग्न मिल्न? अनि कसरी एक व्यक्ति बराबर सिंगो पार्टी सगठनको हैसियतको हुन्छ?

स्पष्ट एजेन्डाको कुरा गर्दा राजावादी पार्टी, समूह र व्यक्तिहरु कोही सक्रिय त कोही संवैधानिक राजतन्त्त चाहन्छन। धर्म सापेक्षता पनि अहिले हिन्दु अधिराज्य होकि वैदिक सनातन राज्य हो भन्ने विषयमा विवादित छ।

सफल आन्दोलनको चरित्र, आन्दोलनले बोक्ने एजेन्डाहरुमा आफू स्पष्ट हुँदै अरुलाई स्पष्ट पार्दै समर्थन जुटाउँदै जानु हो र कुनै पनि विवादित एजेन्डा नबोक्नु हो। तर यो कुराको हेक्का राजवादी पार्टी, समूह वा नेतृत्वमा देखिँदैन।

अहिले जनआन्दोलन ३ को नाममा अगाडि सारीएको एजेन्डाहरुमा सवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्य, संघीयताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भन्ने देखिन्छ। सवैधानिक राजतन्त्रको सवालमा अहिले जति राजावादीहरु देखिन्छ त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी जनता छन्।

सिंगो नेपाली कांगे्रस पार्टी नै सवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा देखिन्छ। तर त्यसको लागि स्वयं राजाले आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा कटिबद्ध तथा प्रतिवद्ध रहेको र विगतमा जस्तो चुप लागेर मात्र बस्न नचाहने, बोल्न चाहने राजाको रुपमा प्रस्तुत नहुने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसबाट मात्र संंवैधानिक राजतन्त्रको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्छ।

त्यस्तै सनातन हिन्दु अधिराज्यको सवालमा “हिन्दु” शब्द नै विवादास्पद अवस्थामा रहेको छ। एउटा कार्यक्रममा हिन्दु अधिराज्यको अभियन्ता हिमायतीका रुपमा परिचित डा.शास्त्रदत्त पन्तले हिन्दु शब्द वेदमा नभएको भन्ने स्विकार्नु भएको छ।

साथै पछिल्लो समयमा उहाँलगायतले “वैदिक सनातनी हिन्दु, बौद्ध र किराँत राष्ट्र” को स्थापना भन्ने नारा अगाल्न थाल्नु भएको थियो। किनभने दक्षिण एशिया र नेपालमा पनि धार्मिक शित युद्ध सदियौंदेखि चलिआएको छ।

यस शितयुद्धमा हिन्दु धर्म एकादिर बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चिय, किराँत लगाएत अन्य धर्मका अनुयायीहरु अर्को तिर बसेको देखिन्छ। त्यसैले यस शित युद्धको अन्त्यका निम्ति पनि वैदिक सनातनी हिन्दु, बौद्ध र किराँत राष्ट्र वा वैदिक सनातनि राष्ट्र (नेपालमा वैदिक सनातनी कालदेखि चलिआएको र स्थापित सबै धर्म स्वत जनिन्छ ) को रुपमा नारा अगाल्न खोजिएको हो।

त्यस्तै हिन्दु धर्म अहिले भारतमा हिन्दु कट्टर पन्थी राष्ट्रिय स्वयंमसेवक संघ (आरएसएस)को मुल एजेन्डा हो। आरएसएस हिन्दुत्व मार्फत आफ्नो धार्मिक साम्राज्य (जम्बो द्विप) विस्तार र स्थापित गर्न चाहन्छ। अर्थात हिन्दुत्वको नाममा बाल ठाकेर मोडलको धार्मिक डिपस्टेट चलाउन चाहन्छ।

यस विषयमा आरएसएस र भारतीय जनता पार्टीबीच अन्तरद्वन्द्व छ। भारतीय आरएसएसमा कार्यगरी सकेका नेपालीहरुको बुझाइ र अनुभव अनुसार पनि हिन्दु धर्म भारतीय धार्मिक विस्तारवाद हो। यसलाई कदापी नेपाली राष्ट्रवादीहरुले स्वीकार गर्न सक्दैन, मिल्दैन।

त्यस्तै “हिन्दु अधिराज्य” शब्दलाई २०४७ को संविधानमा नै सीमित वर्गको स्वार्थमा “हिन्दु राष्ट्र” का ठाउँमा षड्यन्त्र पुर्ण तरीकाले लेखिएको भन्ने छ। किनभने हिन्दु अधिराज्यको अर्थ हिन्दुहरुको अधिनमा रहेको राज्य हुन्छ। के कुनै पनि राज्य कुनै एक अमुक वर्गको अधिनमा राख्न मिल्छ ?

वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको “नेपाल सवैजातको साझा फूलवारी हो” भन्ने दिव्य उपदेशको मर्म विरुद्ध एउटै जात वा वर्गको अधिनमा नेपाल र नेपालीलाई राख्न खोज्नु कतिको जायज छ।

के यसले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँदैन? स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा यो हिन्दु अधिराज्यको एजेन्डाका कारण राजसंस्थाप्रति आस्था र विश्वास भएका गैह्र हिन्दुहरु घोषित जन आन्दोलनमा सहभागि हुने देखिँदैन।

त्यस्तै जहाँसम्म संघीयताको अन्त्यको नारा छ। अहिले संघीयता समग्र रुपमा आर्थिक कारणले गर्दा बोझिलो छ भन्ने तर्कको प्रतिविम्ब देखिन्छ। तर भित्री रुपमा संघीयता आर्थिक कारणले नभई संघीयताको सुन्दर पक्षहरु समावेशीता र समानुपातिक प्रणाली केही वर्गको लागि घाँडो भएको हो।

किनभने हिजो एकलौटी रुपमा शक्तिमा रही नेपाली डीपस्टेट सरह राज गर्दै आएका केही सीमित वर्ग आज समावेशीता र समानुपातिकको नाममा अन्य वर्गलाई समेत शक्ति बाडफाँट गर्नु पर्दा असन्तोष देखिन्छ।

जब कि संघीयतामा महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, मदेशी मुस्लिम, अपांग, अल्पसंख्यकलगायत अन्य वर्गलेसमेत स्थान पाएको र उन्नति प्रगति गरेको देखिन्छ। अरुको उन्तति प्रगति नचाहने सधै आफ्नो वर्ग मात्र शक्तिमा होस र सर्वेसर्वा हुन चाहने सिमति वर्गले देश टुक्रने डर वा आर्थिक बोझ देखाएर संंघीयता विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न चाहन्छ।

त्यसैले राजसंस्था पुर्नस्थापनाको नाममा संघीयता विरोध गतिविध गर्न खोजेको देखिन्छ। जब कि संघीयतामा पनि राजसंस्था रहन सक्छ। त्यसैले अनावश्यक रुपमा कुनै वर्गको स्वार्गको लागि राजसंस्थाले संघीयता सिंगौरी खेल्न जरुरी देखिँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम जस्ता एजेन्डाहरु विवादरहित कमन एजेन्डाहरु हुन्।

जन आन्दोलनको समर्थनको लागि विशेषत देश भित्र सेनाले सफ्ट कू गरोस् भन्ने चाहनेहरु पनि देखिन्छ। यसको लागि गोयबल्स शैलीमा प्रसारप्रसार गर्ने गरेको पनि पाइन्छ तर यस विषयमा नेपाली सेनाले वक्तव्यमार्फत नै स्पष्ट सरिसकोले लेखिराख्न जरुरी देखिन।

त्यस्तै विदेशी समर्थनको हकमा भारतको समर्थन वा पछिल्ला समयमा रुसको पहलमा भारत र चीनलाई राजसंस्थाको हकमा एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने आशा गर्नेहरु पनि छन्। भारतीय संस्थापनको समर्थनको लागि विभिन्न एप्रोचहरुको प्रयास भएको देखिन्छ।

त्यस मध्ये उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथको नाम अगाडि देखिन्छ। भारतमा योगी आदित्यनाथ हिन्दु धर्मावलम्वीका लागि एक मसिहा हुन्। नेपालको राजपरिवारको लागि गोरखनाथ अर्थात् नाथ सम्प्रादयलाई गुरु मानिन्छ।

आरएसएसका प्रिय पात्र योगी आदित्यनाथ रहेको, आएसएस र भाजपा बीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको, आरएसएसको असहयोगको कारण उत्तर प्रदेशमा भाजपाले नराम्रो हार व्यहोरेको जसको कारण भाजपाले लोकसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेको रिस र अयोध्या मन्दिरको उत्घाटन भन्दा पूर्व मन्दिरको ग्रर्भ गृहमा नेपालको नरेश वा शंर्कराचार्य मात्र जाने अधिकार छ भनी आदित्यनाथले बोलेको, जुन नरेन्द्र मोदीको गर्भ गृहमा प्रवेश गर्ने अभिलाशा विरुद्ध रहेको र आरएसएसले योगी आदित्यनाथलाई नरेन्द्र मोदी पश्चात प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेको कारण भारतमा लोकसभाको निर्वाचन पश्चात आयोजित सपथ ग्रहण कार्यक्रमा योगी आदित्यनाथलाई रुनमात्र नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको देख्नेहरु धेरै छन्।

तसर्थ योगी आदित्यनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको लागि महिसा वा राजपरिवारको लागि गुरु पनि राजनीतिक दृष्टि कोणमा भारतमा तेस्रो दर्जाका नेता देखिन्छ।

तत्कालीन दार्जिलिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सुवास घिसिङले नेपालमा राजासँग दर्शन भेट चाहँदा जिल्ला सभापतिको हैसियत मात्र भएकोले दर्शन भेट नपाउने भनि भन्नेहरुले अहिले राजनीतिक रुपमा योगी आदित्यनाथको भारतमा कस्तो हैसियत देखेको छ र योगी आदित्यनाथ मार्फत कसरी भारतको समर्थन पाउन खोजेको छ? बुझ्न गाह्रो देखिन्छ।

त्यसैले जनआन्दोलनमा विदेशी सहयोगको लागि विश्व भूराजनीतिको ज्ञान, सम्बन्ध र कुटनीतिक रुपमा खेल्न सक्ने व्यक्तिहरुको खाँचो छ।

राजावादीहरुको भारदारी चरित्र छ जसमा चाकडी मन पराउने, अरुलाई रैती देख्ने, अरुको बौद्धिकतालाई स्वीकार नगर्ने, आफू बाहेक अरु ठीक नदेख्ने, बौद्धिकता र विचारको खाचो नै नदेख्ने, कुनै कुरा गर्न पहिला छलफल विचार विमर्श गरी अवधारण निमार्ण गर्नुपर्छ र त्यसैलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने नबुझ्ने जमात बढी छ।

यही चरित्रका कारण राजावादीहरुसँग वास्तविका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु छैनन् र भएकाहरु पनि टिक्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले राजावादीहरुले गरेको वा गर्ने आन्दोलन वास्तविक स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गको समर्थन छैन र देखिँदैन।

जनआन्दोलनको लागि अति आवश्यक अर्को पाटो भनेको अर्थ हो। जहाँ अर्थ हुँदैन त्यहाँ अनर्थ हुन्छ वा केही पनि हँुदैन भन्ने कहावत छ। नेपालमा भएका अहिलेसम्मका लामो आन्दोलनमा अर्थको खेल छ।

राजावादीहरु बीचमा के आरोप छ भने कतिपय राजावादीहरु आर्थिक लाभको लागि नै राजावादी भएका छन्। आन्दोलन, प्रदर्शन वा र्‍यालीको लागि राजपरिवारको त छोडौं, विदेशबाट आएको रकम मध्ये आधा आफ्नो खल्तीमा राख्ने राजावादी नेताहरु पनि छन्।

स्वंय दरवार, आर्थिक लाभ लिनको लागि मात्र राजावादी भएकासँग त्रसित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जनआन्दोलको लागि चाहिने ठूलो धनरासीको व्यवस्था कसले र कसरी गर्छ?

अनि राजावादीहरु केबल जन मानसमा बढ्दो पार्टी र वृद्ध नेताहरुप्रतिको घृणा र राजाका विभिन्न भ्रमणमा देखिएको भिडलाई नै टेकेर उथलपुथलको आन्दोलन हुन्छ भन्ने आशा राख्छन, गोयबल्स शैलीमा भ्रम छर्छन्, आन्दोलनको घोषणा गर्छन् अनि अन्तिममा स्थगन गर्छन् वा बार्षिक औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन्।

यदि आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्ने हो भने जन आन्दोलनका तत्वहरुको परिपर्तिको लागि पहिला ब्यापक छलफल विचार विमर्श गर्दै कार्ययोजनाको निर्माण गर्नु र अनि मात्र कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्‍याे।

कुनै पनि सिद्धान्त, विचारको निष्कर्षसहितको कार्ययोजना विना आन्दोलनमा होमिनु भनेको बिना हरियार युद्धमा लाग्नु जस्तै हो। उचालेको कुकुरले मृग मार्न सक्दैन चेतना भया।

sarbgya@gmail.com