काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मुलुकभर रहेका हिरासतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकले क्षमताभन्दा बढि बन्दी नराख्ने गरि हिरासतको सवलीकरण गर्दै थुनुवामैत्री बनाउन समेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै बैठकले प्रहरी हिरासतसँग सम्बन्धीत मानवअधिकारका बिषयहरुमा नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।

समितिले बिभिन्न स्थानको प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले बताइन्।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको क्षमताभन्दा दोव्वर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। उनले महिला भन्दा पुरुष बन्दीगृहमा ५५ प्रतिशत स्थानको अभाव रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था समेत सन्तोषजनक नरहेको बताए।

सीमित स्रोत र साधनको अभावका काम गर्नुपरेका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकले बालविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रवधान सुधार गरी जान सकिने समेत बताए।

उमेर घटनाउने कि रोमियो एण्ड जुलियट अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
त्यस्तै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहसम्बन्धी उमेर र सजायसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको विधेयक छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।