राजा त्रिभुवन सम्पूर्ण परिवारसहित भागेर दिल्ली पुगेपछि मावलमा भएका कारण छुटेका ३ वर्षको उमेरका कलिला ज्ञानेन्द्रलाई राणाहरुले केही समय श्रीपेच लगाएर राजगद्दीमा राखे। २०५८ साल जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी राजदरवारमा अपत्यारिलो विभत्स घटनामा राजा वीरेन्द्रसहित सम्पूर्ण परिवार तथा आफन्त नातागोतासहित मारिए।

यसमा युवराज दिपेन्द्रको बिवाहको कारण दरबारमा बढ्दै गएको कलहको कारण युवराज दीपेन्द्रले लभ ट्राजेडी हुने बुझेर, आफू भविष्यमा राजासमेत हुन नपाउने रानी ऐश्वर्यको चेतावनी समेत पाइसक्दा पनि राजा वीरेन्द्रको भलाद्मीपनको कारण हस्तक्षेप समयमा हुन सकेन।

दरबारको आन्तरिक समस्या समाधान हुनभन्दा झन् उग्र हुँदै गएर तथा युवराज दीपेन्द्रमा आएको उग्र नैराश्यताको परिणाम दरबार हत्याकाण्ड हुन गएको देखिन्छ। जसको यथार्थ तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुखसहित बनेको उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगले घटनास्थलको बस्तुस्थिति तथा प्रतक्ष्यदर्शीको बयानको आधारमा सबै बिबरणसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिर ल्याइसकेको छ।

त्यसपछि पनि दरबारमा कार्यरत एकजना जर्साब र अर्का एक महासेनानीको किताबमा सबैकुरा छर्लंग दर्शाइसकेको छ। त्यसपछि पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु राजा ज्ञानेन्द्रलाई भाइको हत्यारा, मुर्तिचोर भनि तल्लोस्तरमा गएर गालीगलौज गरेर मिडियाबाजी गर्नु दुःखद बिषय हो।

कुनैपनि ब्यक्तिलाई बिनाआधार गालीगलौज गरेर आक्षेप लगाउनु अपराध हो। त्यतिबेला रानी कोमललाई लागेको गोली अहिलेसम्म निकाल्न नसकिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ। पारस बाँच्नु उनी र दीपेन्द्र अत्यन्त घनिष्ट भएको र त्यहाँ मर्नेमा राजा बचाउन जाने र दीपेन्द्रको देवियानीसँगको प्रेमको बिरोध गर्नेहरु नै प्रमुख थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई राजा ज्ञानेन्द्र माथि शंका थियो भने किन आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा छानबिन गराएनन्? जबकि राजा ज्ञानेन्द्र दरबारमा घटना हुँदा उनी पोखरामा थिए।

भोलिपल्ट मात्र दरबारमा आएर छानबिन आयोग तुरुन्त गठन गराइएको थियो। त्यस आयोगमा बिपक्ष दलका नेताको नाताले माधव नेपाल पनि पहिला बस्न तयार भएकोमा पछि आफू तर्केर गए जुन उनको गम्भिर भुल देखिन्छ।

खासगरि दरबार घटना हुँदा दरबारका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अलमलले घटनाको बारेमा मिडियालाई सही समयमा प्रकाश पार्न नसक्नु पनि होा त्यतिबेलाको बिद्रोही माओवादी र भारतीय च्यानल जी न्युजले के गर्दा उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ त्यही अनुसार बाहिर हल्ला गरे।

उनीहरुको नियत भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको बद्नाम गरिसकेपछि जनताले उनलाई राजा भनेर स्विकार्ने छैनन्। त्यसपछि सजिलैसँग राजसंस्थाको समाप्त हुनेछ भन्ने आसय देखिन्छ। किनकि त्यतिखेर माओवादी पनि सामन्ती राजसंस्था समाप्त पार्न भनेर बिद्रोहमा होमिएको थियो।

तात्कालिक भारतीय सरकार राजसंस्थालाई समाप्त पार्ने दाउमा थियो। जसको परिणाम हामीले अहिले नेपालका महाकाली सन्धीदेखि धेरै जलश्रोत कब्जा गर्ने, बिभिन्न बिषयहरुमा भारतीय हस्तक्षेप प्रतक्ष्य देख्न पाइन्छ ।

पंक्तिकार कंगोमा रहँदा मेरा साथमा रहेका भारतीय आर्मी अफिसरलाई पनि गलतफहमी रहेछ। उनले त्यतिखेर तिमीहरुको राजा त भाइमारा रहेछ नि भन्दा मैले उनलाई घटनाको पृष्ठभूमिसहित नालिबेली सुनाएपछि उनी बिश्वस्त भएका थिए। तर हामी नेपाली मध्य केही व्यक्ति अझैपनि माओवादीको प्रचारलाई शिरमा राखेर हिँडेका देखिन्छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रलाई काकतालीमा आइपरेकोले राजा हुने अबसर राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्यतामा जिम्मा लिनु परेको हो। त्यतिबेला राजपरिवारका अरु सदस्य कोही भएनन्। त्यसबेला देशका दल भ्रष्टचारको कारण अत्यन्त अलोकपृय थिए। देशको अबस्था अत्यन्त खराब थियो।

प्रतिनिधिसभा शेरबहादुरले बिघटन गराएका थिए। द्वन्द्वको कारण चुनाब हुने अबस्था थिएन। तैपनि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर देशलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन प्रयास गर्दै थिए। उनले त्यतिबेला शिर्फ ३ बर्ष मागेका थिए। केही समयमा नै देश सही ट्रयाकमा आउँदै थियो।

सिंहदरबारबाट भ्रष्टचार बाहिर गइसकेको थियो भनेर तात्कालीन मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भनेको भनेर बरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा ब्याबसायी अरुण सुबेदीले टिभीको अन्तर्वार्तामा बोलेको सुनेको छु। हो त्यतिबेला दलका प्रमुख नेतालाई नियन्त्रमा केही दिन राखिएको थियो।

तर दलहरुले के सोचे भने राजा ज्ञानेन्द्रले देशको लागि राम्रो काम गरे भने हामी राजनीतिक दलका ठूला नेताको भविष्य चौपट हुन्छ भनेर सोचे। त्यसपछि उनीहरुले कार्यकर्तालाई बिरोधमा उतारे। बिदेशीलाई हारगुहार गर्न थाले।

आफ्ना प्रतिनिधिहरु बिदेश पठाएर आफ्ना पक्षमा पार्दै उनीहरुका बिचार मान्ने भनेर एकोहोरो आफ्नो दलको स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले। कालन्तरमा गएर दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरि माओवादी र ठुला दलहरुले फेरि देश लुटने अबसर पाए। परिणामस्वरुप देश फेरि भड्खालोमा परेको हो ।

लोकतन्त्र आएपछि पनि राजसंस्था हटाउने कुरा भएकै छैन। शिर्फ तानाशाही राजसंस्थामात्र हटाउने भनिएको थियो। संबिधान घोषणा गर्ने समयमा बिदेशी डलर खाने र बिदेशीका एजेण्टहरुले सटाक सुटुकरुपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता घुसाइएको कुरा प्रष्ट भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युएसएड बन्द गराएपछि धेरैकुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यही भएर संबिधान घोषणा गर्ने बेलामा कैफियत गर्ने परजीवीहरु अहिले निकै त्रसित देखिन्छन्।

अहिले राजसंस्थाको जनलहर बढ्दै गएपछि गणतन्त्रबादी नेताहरुले शिघ्र छलफल गरी देशहितमा सही निर्णय गर्न संबिधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा जनतालाई मुठमेडमा पुर्‍याउन खोज्दैछन्।

नेताहरुले के सोच्नु पर्‍यो भने अब फेरि बिदेशमा बसेर नेपाली युवाहरु लडाउने प्रयास गरेमा नेताहरुलाई लुक्ने ठाउँ पाउन पनि गाह्रो हुनेछ। किनकि त्यतिखेर सकृय राजतन्त्रको बिरोधमा दक्षिण छिमेकी देशदेखि पश्चिमा पनि एक भएर राजा हटाउने प्रयासमा रहे। तर अब स्थिति उल्टो भएको छ।

किनकि यी दलबाट नेपालको मात्र अहित भएको छैन छिमेकी राष्ट्र र अमेरिकासमेत रिसाएका छन्। किनकि नेपालमा अस्थिरता हुनु भ्रष्टचार बढ्दा नेपाल सँगै सबै मित्रराष्ट्रहरुको सुरक्षामा पनि खतरा बढिरहेको छ।

केही नेताहरु बारम्बार सत्तामा रहेर गरिब जनताको पसिनाको कमाइ शोषण गरेर नेपालमा मात्र होइन बिदेशी बैंकमा समेत ठुलो रकम पुर्‍याइसकेको कुरा बाहिर आइरहेका छन्। उद्योगपतिहरु अब सबै उद्योग जहाँ रोजगारका अबसर हुन्थे सो गर्न छोडेर आयत निर्यात तथा तस्करमा लागेर दलाली ब्यापारमा मात्र लागेका छन्।

ब्यापारी र नेताहरुको साँठगाँठमा किसान युवाहरु सबै पिल्सीरहेका छन्। सामुदायिक शिक्षण संस्थान र स्वास्थ केन्द्रहरुको गुणस्तरहीन र अपर्याप्त भएका छन्। पार्टीका दास बन्न नसक्ने युवाहरु सबै बिदेशीन बाध्य भएका छन्। युवाहरुलाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने कुनैपनि रोजगारका योजना सरकारले पस्कन सकेको छैन।

त्यसैले अब संबैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सबै राजाबादीहरु एक भएर अनुभवी बरिष्ट ब्यक्ति संयोजक राख्न जरुरी हुन्छ। अहिलेका संयोजक नवराज सुबेदी पंचायती ब्यबस्थादेखि सक्षम इमान्दार नेता भएर कुनै दाग नलागेका अनुभवी परिपक्व नेता हन्। त्यसैले कसैले बिरोध गर्न आबश्य छैन।

उनको काम केन्द्रमा बसेर सल्लाहकारको सल्लाहमा समन्वय र निर्देशन गर्ने मात्र हो। बाँकी सबै काम अन्य नेताहरुले फिल्डमा बसेर भाषण गर्ने र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने हो। पछि सरकारमा जो गए पनि हुन्छ।

अहिले राप्रपाको देशभरि संगठन छ भने अरुको संगठन खासै देखिँदैन तर सरकार बनाउने बेलामा सबै नेतृत्वलाई पनि साथ लिनुपर्छ। अब सबै मिलाएर एजेण्डा बनाउनुहोस्।

एजेण्डामा धर्मनिरपेक्षता हटाउने, प्रतक्ष्य कार्यकारिणीय सरकार प्रमुख र सांसदबाट मन्त्री नहुने तथा प्रदेशलाई खारेज गर्नेगरि संबिधानमा संशोधन गर्नेगरि सबै दल बसेर आबश्यक एजेण्डामा छलफल सुरु गरिहाल्नुहोस्। सबभन्दा महत्वपूर्ण बिषय ठूला भ्रष्टहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय छुट्नु हुन्न। नत्र जनता भड्किन सक्छन्।

बंगलादेशमा सरकार प्रमुखलाई सेनाले बचाएर भारतमा पुर्‍यायो, तर नेपालमा के होला भन्न सकिन्न। त्यसैले सत्ताधारीहरु शिघ्र पहलता लिएर राजावादीलाई बार्तामा बोलाउनु होस्। त्यसपछि सर्बदलीय सरकार बनाएर या अहिलेको सरकारबाट भएपनि संबिधानमा संशोधन गरिहाल्नु होस्।

अब फेरि भिड बनाएर धमिलो वातावरण बनाएर रोटी सेक्ने काम गरियो भने जनता भड्किन सक्छन्। त्यसपछि नेताका घर घरमा पुगेर नेतालाई सडकमा लतार्ने दिन आउन सक्छ। सरकार होसियार।