काठमाडौं। राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा अर्थ्याइने गरिन्छ। र, नेपाल त्यस्तै धुमिल राजनीतिक घनचक्करको भूमरिमा रुमलिँदै आएको छ।

नेपालमा २००७ साल यता ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै शासकीय व्यवस्थाको अनुभूत जनताले गरे। त्यो फेहरिस्त जोडिराख्न आवश्यक छैन। तर, जनताले ती परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन्।

जनताको त्याग र बलिदानले व्यवस्था फेरियो। तर, अवस्था फेरिएन। नेताहरूको रैतिपूर्ण चरित्र परिवर्तन भएन। जसले जनतामा चरम निराशा मात्रै थुपारि दिएको छ। राजनीति देशमा सबै नीतिको मूल नीति हो। राजनीति मुहान हो। मुहान सङ्लो भएर बग्दा त्यसका हाँगाबिगाहरू पनि सङ्लो नै हुन्छन्। तर, मुहान नै धुमिल भएर बग्यो भने त्यसको असर तल-तलसम्म पर्छ।

नेपाली राजनीति सङ्लो छैन। राजनीतिज्ञमा दूर दृष्टि अभाव छ। छ त केवल सत्ता मोह। कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने कुर्सी लिप्सा मात्र छ। सत्तामा हुँदा सबै कुरा ठिक रहेको र भएको दृष्टिले नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट बाहिरिएको केही दिनमै सबै बिग्रिएको, भत्किएको व्याख्या हुने गरेको छ।

नेताहरूको यही चरित्रका कारण जनता आजित छन्। स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दिनहुँ हजारौं युवा विदेशी रहेका छन्। देशका गाउँबस्ती, डाँडाकाँडा रित्ति सके। देशमै बसेर हिनताको भारी बोक्दै पुरपुरोमा हात लगाएर बस्नुभन्दा परीवारको खुसीका लागि भन्दै युवा बाहिरिन विवस बनिरहेका हुन्। यी र यस्तै बाध्यताका कारण यतिबेला जनतामा व्यवस्थाप्रति र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ।

त्यसैको फाइदा जनताको म्यान्डेटबाट फालिएका राजावादीहरूले उठाउन खोजिरहेका छन्। २४० वर्ष एकतन्त्रीय तानाशाही शासन व्यवस्थाबाट आजित जनता नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण पुरानै व्यवस्था ठिक थियो कि भन्ने मुडमा मात्रै पुग्नु दुर्भाग्य पूर्ण हो। यहाँ त राजाको पक्षमा दिनहुँ चर्को नाराबाजी नै हुन थालेको छ।

सुशासन र समृद्धिको नारा नारामै सीमित हुनु। बिचौलिया र काम नगर्ने ठेकेदार हाबी हुनु। रवि छामिछाने जस्ता नयाँ शक्तिहरूलाई देखि नसहनु। कुलमान जस्ता काम गर्ने राम्रा कर्मचारी राज्यबाटै लखेटिनु, गिरिबन्धु, बासबारी जुत्ता कारखाना, ललिता निवास प्रकरण, सरणार्थी प्रकरण जस्ता सयौं काण्ड जनता निराशाका उपज हुन्। यही कमजोरीको फाइदा राजाबादीहरूले उठाउन खोजिरहेका छन्।

र, नेता आत्तिएका छन्। उनीहरू आत्तिएकै कारण एक ठाउँमा उभिएर एकता सन्देश दिन उद्दत जस्ता देखिन्छन्। केही दिन पहिलेसम्म एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नरोस् झैँ गाली गलोजमा उत्रिएका शीर्ष दलका नेताहरू यतिबेला एकै मञ्चमा देखिन थालेका छन्।

वर्षौंदेखि गिजोलिएको संमणकालीन न्याय (टीआरसी) टुंग्याउने विषयमा समेत उनीहरू एक मत देखिएका छन्। उक्त विषय टुंग्याउन ११ चैतमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले दुई आयोग गठन गर्ने सहमति अनुरुप समिति गठन भइसकेको छ।

त्यति मात्र नभएर पूर्व-पश्चम फर्किएका नेताहरू एकै मञ्चमा देखिन थालेका छन्। आज नेपालको सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन कार्यक्रममा तीन शिर्ष नेता एकै मञ्चमा देखिएका हुन्।

एभरेष्ट होटल, नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सो कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा दीप प्रज्ज्वलन गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। डरको दीयो बाल्न जुटेका देउवा, ओली र प्रचण्ड हात आसाको दीयो बाल्न भने कहिल्यै एक ठाउँमा जुट्दैनन्। स्वार्थको पापड सेक्न मात्र उनीहरू एक ठाउँमा आउने गरेको र कालेकाले मिलेर खाऊ भाले उखानलाई चरितार्थ गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

आजकै कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित संगठनद्वारा आज आयोजित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका काम किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गरे।

संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभई त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्श फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ।

‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन्। हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौं। अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौं। अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ। गम्भीर मानव अधिकारको उलंघन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुराहरु गरिरहन आवश्यक छैन। यस्ता कुराहरुले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाेमा लान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए।

संक्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न आग्रह उनले गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गरे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुबीच पनि शान्ति प्रक्रियाका बिषयमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि एक हुनुको बिकल्प नरहेको बताए।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको बिषय राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसमा अन्य राजनीतिक प्रभाव पर्न दिन नहुने दाबी पनि गरे । प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका बिषयका कुनै राजनीतिक तिक्तता बढोस् भन्ने चाहना आफ्नो नरहेको बताए।