काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै दलको एक मत रहेको बताएका छन्।

अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक आयोगसहित सशस्त्र द्वन्द पीडित संलग्न संघसंस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’मा उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार न्याय दिने विषयमा एकमत भएको बताए।

‘सत्य उजागर गरेर न्याय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा दलहरूबीच एकै मत रहेको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने विषयमा हामी प्रष्ट छौँ।’

उनले संक्रमणकालीन दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न सरकारले सिफारिस अघि बढाइसकेकाले पदाधिकारी विश्वसनीय र सक्षम भएमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलबीच सैद्धान्तिक रूपमा अन्य विषयमा विमति भएपनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सबै दल एक भएको बताए।

उनले द्वन्द्वकालीन पुराना घटनालाई बिर्सिएर क्षमादान दिने विषय उठेको भएपनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया सफल भएको मान्न नसकिने बताए। ‘अहिले पनि दलबीच तमाम विवादित विषय छन्,’ दाहालले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सबै दलको एक मत छ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको बताए। द्वन्द्व प्रभावित मुलुक भनेर रातो चिन्ह लगाएको हेर्न मन नभएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्ने र पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र हुनुपर्ने माग गरे।

अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक आयोगका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विश्वसनीय आयोग गठन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र संशोधित कानुनमा नसमेटिएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए।

सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न यही चैत १२ गते पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि, सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेपछि कानुनअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। दुई महिनाभित्र सिफारिस समितिले काम पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। सम्मेलनमा देशभरका १६० द्वन्द्वपीडितको सहभागिता छ।