जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाई शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन सहज बनाउने राष्ट्रको शासकहरूको नीति हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। तर, आफ्ना प्रजा खुसी रहुन् भन्ने चाहना नेपालका शासकहरूको गराइभन्दा भनाइमा बढी देखिन्छ।

आफ्नो अमुक र क्षणिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि लिने तुष्टीकरणको नीति भने प्रत्युत्पादक हुने गरेका दृष्टान्त इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भेटिन्छन्। तुष्टीकरणकै नीतिका कारण हिटलर र मुसोलिनीका महत्त्वकांक्षा वृद्धि गर्न बेलायतले मलजल गर्‍यो।

यसै सन्दर्भमा शासनका मठाधीशसहरूको स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएका तुष्टीकरणको नीतिले नेपाललाई परेको र परिरहेको असरको संक्षिप्त समीक्षा गर्न यस आलेखमा प्रयास गरिएको छ।

नेपालको प्राचीन कालमा शासकले आफूलाई सन्तुष्ट गर्न मुलुकलाई नै टुक््रयाएका थिए। कथित लिच्छवि कालमा शिवदेवले आफ्ना भानिज(ज्वाइँ) अंशुवर्मालाई प्रसन्न गराउन आफ्नो गद्दी नै छाडिदिए। यसै घटनाबाट उत्साहित भएर गुप्तहरूले उदयदेवलाई गद्दीबाट हटाएका थिए।

लिच्छवी कालका शासकहरूले सामन्त (स्थानीय प्रशासक)लाई सन्तुष्ट बनाउने नीति लिएकै कारण त्यो विशाल राज्य विखण्डन हुने एक प्रमुख कारण बन्न गयो। मध्यकालको त्यो विशाल खसिया साम्राज्य पनि आफन्त र परिवारप्रति लिएको तुष्टीकरणकै नीतिबाट बाइसी र चौबिसी राज्यहरू सिर्जना भए।

पाल्पाको सबल सेन राज्य पनि मुकुन्द सेनले छोराहरूलाई अंश दिई बेग्ला बेग्लै राज्य खडा गर्ने मेसो मिलाए। काठमाडौं उपत्यका जस्तो सभ्यता, संस्कृति र आर्थिक स्थितिले मजबुत भएको राज्य पनि छोराछोरीलाई खुसी बनाउने यक्ष मल्लको नीतिले गर्दा पहिले चार र पछि तीन ससाना राज्यहरूमा विभाजित हुन पुग्यो। यसरी खण्डित भएका टुक्रे राज्यको आपसी मेल सदैव रहन सकेन। एकअर्काको बीचमा धावा बोल्ने अन्त्यहीन शृङ्खला चलिरह्यो।

यी सबै घटनाबाट शास्ती भने सम्बन्धित राज्यका जनताले भोग्नुपरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा गोरखालीले रजगज गर्ने वातावरण पनि मल्ल शासकहरूको आपसी द्वन्द्वले नै बनाएको थियो। यी सबै संघर्षमा शासकभन्दा पनि स्थानीय जनता नै पीडित भए।

काठमाडौं उपत्यकालगायत पूर्वी नेपालमा गोरखालीले विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूले केही विजित भूभाग प्राप्त गरी आफू राजा हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तर, पृथ्वीनारायण शाहले भाइहरूको इच्छा पूरा गरेनन्।

मुलुक विभक्त हुनुको परिणति उनले देखेका थिए। यो उनको दूरदर्शी नीति थियो भन्नैपर्छ। उनले आफ्ना रानी तथा भाइहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने नीति कदापि लिएनन्। तर उनकै सन्ततिले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई खुसी बनाउने कार्य गर्दा मुलुकले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्‍यो।

प्रतापसिंह शाहले मैजु रानीलाई रिजाउने कार्य गर्दा षड्यन्त्रकारी राजनीतिको विजारोपण भयो। रणबहादुर शाहले कान्तिवतीलाई रिजाउन गर्न हुने नहुने सबै कार्य गरे। स्थापित राज परम्पराको मर्यादाविपरीत कान्तिवतीका छोरा गीर्वाणलाई राजा नै बनाइदिए।

रणबहादुर शाहले कान्तिवतीलाई खुसी बनाउन असंख्य नेपालीलाई पीडा दिए। उनको यस कदमको दीर्घकालीन असर प¥यो। अंग्रेजलाई नेपाल घुस्ने वातावरण पनि उनकै कारणले बन्न गयो। उनकै कारण नेपालमा त्रयी शासनको स्वरूप आयो। जसको मार नेपाली साधारण जनतामा पर्‍यो।

रणबहादुरकै कार्यका कारणबाट अंग्रेजसँग सन् १८०१ को सन्धि भयो। यही कालान्तरमा नेपाल अंग्रेज युद्धको एक प्रमुख कारण बन्न पुग्यो।

राजेन्द्रविक्रमले आफ्ना रानीहरू क्रमशः साम्राज्यलक्ष्मी र राज्यलक्ष्मीदेवीलाई सन्तुष्ट बनाउने नीतिकै कारण षड्यन्त्रकारी राजनीतिले उग्ररूप लिई जंगबहादुरको उदय हुन पुग्यो। राणा शासन स्थापना गराउने श्रेय त्यही तुष्टीकरणको नीतिलाई मान्न सकिन्छ। यसै तुष्टीकरणकै नीतिको कारण स्वयम् राजा राजेन्द्र नै दण्डित भए।

जंगबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने नीति त लिए तर महत्त्वाकांक्षी हुन दिएनन्। रणोद्दीप सिंह आफ्नी रानी हरिप्रियालाई खुसी बनाउने नीति लिँदा आफै मारिए।

जसरी जंगबहादुर रगतको होली खेलेर सत्तामा पुगेका थिए त्यसैगरी उनका सन्तानले रगतको खोलो बगाएर सत्ता त्याग्नुप¥यो। जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने तुष्टीकरणको कार्य नगर्दा नै राणा शासनको पतन भयो।

विसं २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म तुष्टीकरणको नीतिबाट मुलुकलाई गम्भीर प्रकारका दूरगामी असर परेको तर जनताप्रति अपेक्षित तुष्टीकरणकै नीति लिन नसक्दा २०४६ को आन्दोलन सफल भयो।

यस प्रकार तुष्टीकरणको नीति लिँदा मुलुकले सास्ती खेप्नुपर्‍यो भने अपेक्षित तुष्टीकरणकै कार्य नगर्दा विसं २००७, २०४६ र २०६२-०६३ मा आन्दोलन भए। यस प्रकार तुष्टीकरणकै नीतिको समुचित प्रयोग नहुँदा पनि मुलुकमा उथलपुथल भए। यसरी तुष्टीकरणकै नीति नलिँदा पनि र स्वार्थकै कारणको यो नीति लिँदा दुवै प्रत्युत्पादक साबित भए।

विसं २०४६ पश्चात् नेपालको शासनको स्वरूपमा परिवर्तन भयो। हिजो राजा शक्तिशाली थिए भने अब राजनीतिक पार्टीहरूको सत्तामा वर्चस्व हुन पुग्यो। यी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको आफ्नो स्वार्थकै कारण २०४६ सालको आन्दोलनको मर्म र सन्देशविपरीत कार्य गर्न थाले।

विसं २०५१ पश्चात् राजनैतिक स्वार्थकै कारण ससाना पार्टीलाई रिजाउने नीति लिए। हिजोसम्म पञ्च मण्डले भनेर नथाक्ने नेताहरूले सत्ताका लागि तिनै पञ्चायतवादीसँग मित लगाए। यो तुष्टीकरणकै नीतिको कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन।

विसं २०४६ सालको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू सत्ताका लागि अनेकौँ दृश्य अदृश्य र अमर्यादित कार्य गर्न थाले। यी दुई ठूला पार्टीको सत्ता प्राप्तिको खेलमा अल्झिदा माओवादी शक्ति सञ्चय गर्न सफल भए।

यी ठूला दुई पार्टीकै कार्यकलापका कारण मुलुकले अपेक्षित दिशा लिन सकेन। विसं २०६२-०६३ को आन्दोलनमा माओवादीलाई सन्तुष्ट बनाई राजालाई निस्तेज बनाउने प्रशस्तै कार्य भए। यसै कारण माओवादी नेपालको राजनीतिमा भाले हुन पुग्यो।

विसं २०४६ सालपश्चात् राजनीतिक स्वार्थका कारण तुष्टीकरण गर्ने अनेकौँ राम्रा नराम्रा कार्यहरू भए। जनतालाई अमनचयन, शान्ति र समृद्धितर्फ लग्ने थोरै कार्य भए भने क्षणिक राजनैतिक लाभ लिने स्वार्थ प्रेरित कार्य नै धेरै भए। आज पनि हुँदै छन्। यसको दुष्परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्ने नै हुन्छ। यो त भविष्यले नै बताउला।

माओवादी पार्टीले सत्ता प्राप्त गर्ने रणनीतिमा जनतालाई आश्वासन दिलाए र प्रलोभन देखाए। सबै जातजाति भाषाभाषीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिने आश्वासन दिलाए यी सबै कार्यहरूबाट कालान्तरमा नेपाली नेपाली बीच वैमनस्य र संघर्ष हुने पृष्ठभूमि तयार भयो।

अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्नो हैसियतको काम गर्न जनतालाई सोमनाथको जस्तै सपना देखाए। यी सबै तुष्टीकरणको नीतिले गर्दा मुलुकको यात्रा रसातलतर्फ जाने हेक्का कसैको देखिएन। सत्ता प्राप्तिका लागि नेताले जे बोले पनि सुपाच्य हुने वातावरण पैदा भयो।

सत्तामा पुगेपछि एउटा कुरा सत्ताबाट हटेपछि अर्को कुरा गर्ने संस्कार नै विकसित हुन थाल्यो। सत्तामा रहँदा वा सत्ताबाहिर आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ अनुरूपका कार्य गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।

तुष्टीकरणकै नीतिको कारण आज संघीयताको मर्म र आदर्शमा आघात परेको छ भने मुलुकले थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार परेको छ। यी त भए राजनीतिक पार्टीका मठाधीशहरूको क्षणिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि लिएका तुष्टीकरण नीतिका केही उदाहरण।

राजनैतिक बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि तुष्टीकरणको नीति लिएको देखिन्छ। जुनसुकै पार्टी सरकारमा पुगे पनि मुलुकमा पर्ने वा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावको सोचविचार नै नगरी यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि सबैलाई रिजाउने कार्य गरेका धेरै उदाहरण पाइन्छ।

कुनै वर्ग विशेषको अनुरोधमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएका दृष्टान्त छन्। नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिँदा प्राचीन र मध्यकालमा मुलुकलाई विशिष्ट योगदान दिने महापुरुषहरू ओझेलमा पर्न गए। यस्ता विभूतिमा शाह राजाहरूले मात्र प्राथमिकता पाए।

काजी भीम मल्ल, जयन्त राना, भूपतीन्द्र मल्ल, जंगबहादुर तथा चन्द्रशमशेर जस्ता शासकको योगदान बिर्सन हुँदैन। प्रस्ट नीति, कार्यविधि र आधारविनै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाउँदा विभूतिको गरिमा, महिमा र मर्यादामा भने आँच पुग्ने प्रस्ट छ। यसैले यस्ता संवेदनशील मामलामा सरकार गम्भीर हुनै पर्दछ।

यस्तै अर्को खड्किने प्रसंग सालिकसँग सम्बन्धित छ। विश्व इतिहासमा शासक, अन्वेषक साहित्यकार जस्ता इतिहासप्रसिद्ध विशिष्ट व्यक्तिहरूको सालिक बनाई सार्वजनिक स्थलमा राख्ने चलन छ।

नेपालमा पनि इतिहासको कालखण्डमा अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेका वीर, त्यागी तथा मुलुकको हितमा आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्ने व्यक्तिहरूको सालिक बनाई सार्वजनिक स्थानमा राख्ने गरिएको छ।

यस कार्यमा ती महामानवहरूको योगदान, समर्पण र वीरता जस्ता कार्यहरूको भावी पुस्तामा स्मरण गराउने उद्देश्य हुन्छ। शासक वर्गको सालिक भने अमुक उद्देश्य प्राप्तिको मनसायले पनि खर्च गरिएका हुन्छन्।

राणाकालसम्म शासकहरूको मात्र सालिक स्थापना हुने गरेकोमा २००७ सालपश्चात् जनसाधारणको पनि सालिक राख्ने प्रचलन सुरु भयो र ४ सहिदहरूको सालिकसहित सहिदगेट बन्यो। यो उत्साहजनक कदम थियो।

विसं २००७ सालपछि राजाकै सालिक राख्न सर्वाधिक प्राथमिकता दिन थालियो। विसं २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म त राजाकै सालिक राखी सम्बन्धित सबैले राजभक्ति देखाउने होडबाजी नै चल्यो।

यसै क्रममा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका सालिक मुलुकभर ठडिए। विसं २०४६ पश्चात् नेताका सालिक राख्ने होडबाजी नै चल्यो। यसै क्रममा विभिन्न दलका नेताहरूका सालिक मुलुकभर कति ठडिए त्यसको लेखाजोखा भएन।

विसं २०६२-०६३ को आन्दोलनमा सालिक भत्काउने कार्यलाई बहादुरी सम्झिन थालियो। मन नपरेकाहरूको सालिक भत्काइए। सालिकहरू पनि इतिहास संस्कृतिका धरोहर हुन् भन्ने चेत कसैमा आएन। तर, सालिक निर्माण गर्ने दिशामा अभूतपूर्व उत्साह तथा जाँगर देखियो।

सालिक बनाउन चन्दा उठाई भोजन गर्ने कार्यमा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता पछाडि परेनन् भन्ने टिप्पणी पनि भएकै हो। सालिक बनाई भोट बढाउने अस्त्रको संयन्त्रले पुठ पायो विगत पाँच वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सालिक बनाउन विनियोजन गरेको बजेट अध्ययन गर्दा सालिक र भ्युटावर नै नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन् भन्ने भान पर्न जान्छ।

राजनैतिक स्वार्थका कारण सालिक बनाउने र भत्काउने कार्य हुँदा मुलुकले खेप्नु परेको पिर र व्यथा लेखाजोखा गर्ने वेला भएको छ। सालिक बनाउने विषयमा मापदण्ड बनाउनै पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

सहिद घोषणा गरी सम्बन्धितलाई प्रसन्न बनाउने नीति २०६२-६३ पछि बनेका सरकारहरूले लिए। यसबाट सहिदको स्थापित मान्यता र मर्ममाथि प्रहार भयो। देशको लागि ज्यानको बाजी लगाई सरकारको नीतिको विरोधमा उभिई माफी नमागी जीवन उत्सर्ग गर्ने र भिडभाडका कारण मृत्युवरण गर्ने सबैलाई एउटै नाङ्लामा राख्दा यथार्थमा नै सहिद भएकाहरूको अपमान भएको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ।

सहिदको अवधारणा, मान्यता एवं वर्गीकरण स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कार्यनीति बनाउने जाँगर कुनै सरकारमा हालसम्म पनि देखिएको छैन।

सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा पनि सरकारको कुनै निश्चित नीति नियम छैन सम्बन्धित वर्ग समुदायको माग मात्रको सम्बोधन गर्न बिदा दिने नीति लिँदा आज नेपाल नै धेरै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकमा पहिलो हुन पुगेको छ।

पुष २७ गते बिदा दिन काटिएकोमा फेरि दिन किन दिइयो यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ। सार्वजनिक बिदाका विषयमा मुलुकले स्पष्ट नीति अख्तियार गर्ने चासो कसैलाई छैन। बिदालाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने चस्मा बदल्ने चासो कसैमा छैन, आफ्नो अमुक स्वार्थकै कारण।

यी त भए तुष्टीकरणका केही मुद्दाहरू। यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् यस्ता कार्य कति भए कति? यसको लेखाजोखा गर्न अनुसन्धानकै आवश्यकता पर्दछ।

स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक निर्णय गर्दा मुलुकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सबैलाई प्रसन्न बनाउने कार्य गर्दा मुलुकलाई खोक्रो बन्दै जाने आशंका उब्जिएको छ। सबैको चाहना, माग र भाग पुर्‍याउन खोज्दा संविधानको कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

पार्टीका मठाधीशहरूको सर्वाधिक ध्यान आआफ्ना कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने कार्य लक्षित छन्। यसले गर्दा नेपालको आर्थिक कुटनैतिक शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुन पुगेको छ। यस्तै स्थितिले निरन्तरता पाउँदै गएमा मुलुक कहाँ पुग्ने हो?

सम्बन्धित सबैले इतिहासबाट पाठ सिक्दा नै बढिया हुने थियो। तर आफ्नै स्वार्थलाई सर्वोपरि ध्यान दिँदा राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात परिरहेकोमा चिन्ता कसले लिने ? बुझ्नैपर्छ कि If you try to please everyone………you will end up pleasing no one ! अस्तु।