काठमाडौं ‘काम छउञ्जेल भाँडो, काम सकिएपछि ठाँडो’ भन्ने उखान नेपाल प्रहरीमा चरितार्थ हुँदै आएको गुनासो छ। यसलाई सम्झन २०५८ सालतिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तत्कालीन अवस्थामा हिंसात्मक युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीले ठाउँ-ठाउँमा प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण गरिरहेको थियो। प्रहरी मारिइरहेका थिए, भर्ना हुन हत्तपत्त कोही नमान्ने, भएकाको पनि स्थिति भागाभाग थियो।

प्रहरीको सूचना संकलन प्रभावकारी थिएन, त्यसैको फाइदा माओवादीले उठाएका थिए। माओवादी हिंसात्मक गतिविधिको रापतापले आतंकित बनेको प्रहरीमा २०५८ साल पुस १७ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ३० जना निरीक्षक आए।

उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा स्थानान्तरण गरियो।

त्यतिबेला राज्यले आवश्यक देखेको थियो-माओवादी युद्धमा ‘इन्टेलिजेन्स बेस्ड अपरेसन’। त्यही अपरेसनका निम्ति २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका ३० जनालाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै मन्त्रिपरिषदले प्रहरीमा स्थानान्तरण गरेको थियो।

त्यो टोलीमा आएकामध्ये १२ जना अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आए। तिनै १२ मध्ये सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मा हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) छन्। बाँकी उनीहरूका ब्याचमेट बढुवामा पछि परेकाले एसएसपी छन्, कोही एसपी छन्।

उनीहरू द्वन्द्वमा फिल्डमै गएर माओवादीसँग लडे पनि। ‘गोली खान तयार भएर आएको’ त्यो टोलीका १२ जनाले नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरले गर्नुपर्ने सबै तालिम पूरा गरे। उनीहरूलाई आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणको सूचना संकलन, गतिविधि नियन्त्रणलगायतका कार्यमा प्रहरीले भरपूर प्रयोग गर्‍यो।

उनीहरूको स्थानान्तरणबारे द्वन्द्वकालमा कसैले मतलब गरेन। तर, जब द्वन्द्वकाल समाप्त भयो, त्यो बेला २०५४ सालमा प्रहरीमै भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूले ‘समस्या’ देखे।

उनीहरूको तर्क थियो-स्थानान्तरण भएर आएकालाई २०५३ सालको इन्स्पेक्टर कायम नगरेर २०५८ कायम गरिनु पर्छ। ती इन्स्पेक्टररू (अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेका) दानबहादुर कार्कीलगायत थिए।

उनीहरूको टोलीले २०६३ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट निवेदनसमेत दिए। तर, २०६४ सालमा अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै रिट खारेज गरिदियो।

शाह, राठौर, चतुर्वेदीलगायतको टोली २०६४ सालमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)मा बढुवा भए।

यो टोलीका सदस्यहरू २०७४ सालमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भए। एसपी हुँदासम्म कार्की समूह पछाडि थियो।

२०७९ सालमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सँगै बढुवा हुँदा शाह नेतृत्वको टोलीकै सदस्य अगाडि थिए, कार्कीलगायतको समूह पछि-पछि थियो।

तर, जब २०८१ साल जेठमा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा निकालियो, शाह नेतृत्वको टोली मात्रै नभएर त्यसभन्दा अगाडिको ब्याचलाई नै पाखा लगाइयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई अगाडि ल्याए।

उनीहरूभन्दा दुई ब्याच वरिष्ठ एसएसपीहरू हेरेको हेरै भएका थिए। त्यो अप्रत्यासित बढुवामा ती वरिष्ठ एसएसपी र शाह नेतृत्वको टोली असन्तुष्ट बन्नु स्वाभाविकै थियो, कार्कीको ब्याचमेटकै अन्य सदस्यले चित्त बुझाउन सकेनन्। किनभने, तीन जनालाई अप्रत्यासित अगाडि ल्याउँदा ब्याचमेटका अन्य सदस्य छुटेका थिए।

यसरी छुटेको शाह नेतृत्वको टोलीका पाँच सदस्य गत मंसिर १७ गते डिआइजी बढुवामा परे।

‘हाम्रो टोलीले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक कुशलता निर्वाह गर्न नसकेको कुनै गुनासो कहीँ कतै छैन, तर राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको ‘ट्याग’ लगाएर विगतदेखि नै व्यावसायिक क्षमताका अधिकृतहरूलाई छूवाछूतको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ,’ यो टोलीका एक सदस्य भन्छन्।

विगतको कमजोरी सच्याउने मौका

नेपाल प्रहरीमा अहिले प्रहरी अतरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवाको सिजन छ। आठ जना एआइजी दरबन्दी रहेकोमा छ दरबन्दी रिक्त छ।

त्यो रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। सम्भवत: यसै साता बढुवा सूची प्रकाशित हुने तयारी रहेको गृह स्रोत बताउँछ।

यो बढुवामा पहिले लामिछानेले गरेको गल्ती, अझ प्रष्ट भन्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै बिग्रिने गरी गरिएको कमजोरी सच्याउने मौका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई छ। बढुवामा पारिए शाह नेतृत्वको टोली भावी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छ, छुटाइए डिआइजीबाटै बिदा हुन्छ।

शाह नेतृत्वको टोलीको ‘करिअर’ भत्काउने योजना कार्कीहरूलाई बढुवा गर्दा लामिछानेले गरेका थिए। अहिले शाहहरूलाई रोकेर आफ्नो ‘करिअर’लाई थप मजबुत पार्न त्यो टोलीले सकेसम्म पहुँच लगाइरहेको छ।

अहिले शाहहरूलाई बढुवा गर्दा कार्कीहरूको ‘करिअर’मा पर्खाल लाग्ने भने होइन। तर, पद गणेशको पेटजस्तै यस्तो चिज हो, जति बढी खाँदा नि तृप्त नहुने।

एक जना पूर्वएआइजी भन्छन्, ‘प्रहरीको बढुवाको के कुरा गर्नु, जो सँग पैसा छ, उसले पद साट्छ। न्याय-अन्यायको के कुरा गरौं र, मैले भोगेको पनि त्यही हो।’

उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेकै कारण देखाएर प्रद्युम्न कार्कीलाई एआइजी बढुवाबाट झन्डै पाखा लगाइएको इतिहास उनले सम्झे।

शाह नेतृत्वको टोलीका डिआइजीहरूको कार्य सम्पादनमा अब्बल छ, खोट लगाउने मनासिव कारण कसैले भेटेको छैन। खोट लगाउने कल्पित आधार भने त्यही ‘राअ’बाट आएको हो।

शाह-कार्की टोलीको भविष्य

शाह नेतृत्वको टोली अहिले एआइजीमा बढुवा हुँदा कार्की नेतृत्वको टोलीलाई घाटा छैन।

शाह नेतृत्व टोली १४ महिना प्रहरी नेतृत्वमा पुगेपछि बिदा हुन्छ। त्यसपछि रहेको १६ महिनाको नेतृत्व कार्की टोलीले गर्ने हो।

‘पहिले नै अगाडि आइसकेकाले आफ्नो भागमा परेको पूरै ३० महिना किन छोड्ने भनी त्यो टोली लागिपरेको छ, हामी आफ्नो अधिकार नखोसियोस् भनिरहेका छौं,’ शाहको टोलीका एक जना डिआइजी भन्छन्, ‘विगतमा भएको कमजोरी सच्याएर प्रहरीमा भेदभावको भावना अन्त्य गर्ने यो उचित समय हो।’

यस मामलामा गृह र प्रहरी नेतृत्व दुबै सकारात्मक रहेको बुझिएको छ। बढुवा सूची प्रकाशित गर्दा नेतृत्वले बुद्धिमता पुर्‍याउने सम्भावना बलियो रहेको प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ।

अहिले रहेको रिक्त एआइजी दरबन्दीमा बढुवा हुने पहिलो हकदार डिआइजी चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा हुन्।

बाँकी रहेको तीन दरबन्दीमा कार्की र शाहको टोलीबीच रस्साकस्सी छ।

नेपाल प्रहरीमा विद्यमान तीस वर्षे कार्यकाल कायम रहे हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा २०८२ भदौ ५ मा अवकाशमा जान्छन्।

खापुङ  भदौ ५ पछि दुई महिना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन्। आचार्य जेठ र शर्मा भदौमा अवकाशमा जान्छन्।

खापुङपछि नेतृत्वमा पुग्ने टोलीको सुनिश्चितता यो बढुवाले गर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धा पेचिलो छ। शाहको टोली बढुवा भए त्यसले प्रहरीको नेतृत्व गर्छ, कार्कीको भए उनको टोलीले। यद्यपि, शाहको टोली बढुवामा परेन भने ‘करिअर’मा पूर्णविराम लाग्छ। कार्कीहरूको ‘करिअर’ असुरक्षित छैन।

घरवाला र डेरावालाको व्यवहार गर्न पाइन्नँ : ठकुरी

शाह नेतृत्वको टोलीको ‘करिअर’लाई सुनिश्चित गर्दै विगतको गल्ती सच्याउने अहिले उपयुक्त मौका रहेको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको धारणा छ।

‘फिल्डमा काम गरेका छन्, तालिम गरेर आएका छन्, बढुवाको अधिकारबाट अहिले बञ्चित गर्नु हुँदैन,’ ठकुरी भन्छन्, ‘स्वाभाविक रूपमा करिअरको अधिकार पाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्रहरीमा ल्याउनु हुन्छ, हुँदैन भन्ने तर्क छुट्टै हो। तर, ल्याइसकेपछि र ‘करिअर’मा पुग्ने बेलामा घरवाला र डेरावाला भन्न नपाइने ठकुरीले बताए।

‘प्रहरीको बढुवामा भने जसको शक्ति छ, जसले शक्ति देखाउन सक्छ उही माथि आउने विकृति छ, यस्तो विकृतिले समग्र प्रहरीको कार्य सम्पादनमा असर पार्ने हो,’ ठकुरीले भने, ‘मेरो प्रष्ट धारणा छ, दुबै टोलीको भविष्यलाई असर नगर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा न्यायोचित बढुवा हुनुपर्छ।’

-न्युज कारखाना