काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रतिपक्ष दलहरुले गरिरहेको विरोधका कारण संसद्का महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय रहेको तथा संसद्मा महत्वपूर्ण कानुनहरु पारित गर्नैपर्ने अवस्थामा कुनै एक कर्मचारीको विषयलाई मात्र लिएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्ने विषय उसको गुण र दोषका आधारमा निर्धारण हुने र त्यसको अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुने स्पष्ट पारे।

‘केही दिनयता संसद् अवरुद्ध छ। सुशासनमा कमी–कमजोरी भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो’, उनले भने, ‘तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ। सदन अवरुद्ध छ, यसबाट महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण र दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नरहेको उनले उल्लेख गरे। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले निर्धारण गरेको र उक्त विधिअनुसार नै सरकारले काम गर्ने उनले बताए।

कुनै कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले सहयोग पाएन भने काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मन्त्रीको नियत सही हो वा गलत हो भन्ने परीक्षण हुनेसमेत स्पष्ट पारे। तर, कर्मचारीबाट असहयोग हुँदा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका कार्य स्वभाविक एवं कानुनसम्मत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

‘अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ। अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ,’ उनले सदनमा भने, ‘चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ, भइरहेको छ। अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ। यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुँदैन।’

कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विषयमा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। ‘यो विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने समय होइन, अवस्था पनि छैन। अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

विद्यमान शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा उनले जोड दिए। ‘व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध लर्कारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैरकानुनी र समाजलाई नोक्सान पुग्ने गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरु भइराखेका छन्। यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर हुनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

संसद् संविधान र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो नरहेको ओलीले बताए। ‘जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र राजतन्त्रलाई बिदा गरेको हो, त्यही गरिमामय संसद्मा आएर फेरि राजतन्त्र ब्युँताउँछु भन्ने र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा संविधानसम्मत हुँदैन,’ ओलीले भने।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई होच्याउने शब्द बोलेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि सांसद महेश बर्तौलाले संसद्मा लगातार व्यवस्था र संविधानविरुद्धमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा विरोध जनाइएकामा आपत्ति जनाए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक नियमित र निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ।