तनहुँ। चितवन र तनहुँ जोड्ने घुमाउनेस्थित त्रिशूली नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेवल पुलको १० वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

विसं २०७१ असारमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको पुलको फाउन्डेशनकै चरणमा छ। अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिल्लर मात्रै ठडिएको छ। पुल निर्माण नहुँदा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई तराईसँग पृथ्वीराजमार्गको विकल्पका रूपमा जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन पाइएको छैन।

सडक डिभिजन कार्यालयको सम्झौताअनुसार काम नभए निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पटक–पटक माग गर्दै आए पनि खुरूखुरू म्याद थप गर्दै काम भएको बुद्धसिंह मार्ग पुल निर्माण सङघर्ष समितिका अध्यक्ष सिद्धान्त थापाले बताए।

पुल निर्माणमा दबाब दिने उद्देश्यले गठित संघर्ष समितिले उक्त घुमाउनेको पुलको निर्माणकार्य अघि बढाउन पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। त्रिशूली नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुल दश वर्षसम्म पनि पूरा नहुनु र अन्य चार खोलामा पुल नहुँदा आवतजावतलाई समस्या भएकाले स्थानीय आन्दोलित हुनुपरेको अध्यक्ष थापाले बताए।

डिजाइन एन्ड विल्डरका आधारमा ठेकेदार कम्पनीले नै तयार गरेको डिजाइनअनुसार पुल एक सय पाँच मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहनेछ। आधुनिक ‘आर्क’ डिजाइनमा बन्ने पुलको लागत रू आठ करोड २६ लाख रहेको छ।

दोहोरो लेनको पुलमा ७ दशमलव ५ मिटर गाडी गुड्ने भाग रहने डिजाइनमा उल्लेख छ । हेडौँडास्थित मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर राजीव श्रेष्ठले बताए।

‘पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्न लागिएकाले अहिले पुल निर्माणको काम रोकिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको डिजाइनबाट बाढीले क्षति हुने देखिएकाले राज्यको लगानी खेर नजाओस् भनेर परिवर्तन गर्न लागिएको हो।’

पूर्वमन्त्री तथा तनहुँ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शंकर भण्डारीले बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने घुमाउनेको पुल निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीले गर्दा ठेक्का सम्झौताको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि पुल निर्माण अधुरो भएपछि भण्डारीले निर्देशन दिएका हुन्।

सांसद भण्डारीले पुल महाशाखाका प्रमुख सिनियर इञ्जिनीयर ललिजन खनाल र सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख राजीव श्रेष्ठलाई सोमबार फोन गरी काम तत्काल सुरू गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

निर्धारित समयमा उत्कृष्ट रूपले सम्पन्न गर्न केही नीतिगत र कानुनी समस्या छन् भने त्यसको समाधानका लागि सरकारसमक्ष पुर्‍याएर समाधान गर्न आफू तयार रहेको सांसद भण्डारीले बताए। सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि पुलले गति लिन नसक्दा यात्रुलाई सास्ती हुनुका साथै इन्धनमा हुने खर्च कटौती हुन सकेको छैन।