२०८१ साल चैत्र १५ गते अपह्रान्हको समय। काठमाडौँको पूर्व अर्थात् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठीक पश्चिमी किनाराको तीनकुने मैदानमा राप्रपा र अन्य राजावादी समूहद्वारा आयोजित आमसभा चलिरहेको थियो भने राजधानीको मुटुमा अवस्थित भृकुटीमण्डप बाहिर माधव नेपालको समाजवादी दलद्वारा आयोजित राजतन्त्र विरोधी आमसभा पुरै सडक बन्द गरेर चल्दै थियो।

एकापसमा परस्पर विरोधी मुद्दा लिएर आयोजना भएका यी दुई आमसभालाई एउटै शहरमा एकै दिन आयोजना गर्न दिनु प्रशासनको गलत निर्णय थियो। वास्तवमा प्रशासनले कुनै अर्कै उपयुक्त स्थान उपलब्ध गर्नु पर्ने थियो दुवै आमसभाको निम्ति।

अर्को तर्फ राजधानीको सडकमा भारी ट्राफिक जाम हुने गरी सयौँ बस भरेर कार्यकर्ता ओसारेर भृकुटी मण्डपमा ओराल्न दिनु र तीनकुनेमा आयोजक दलका नेता, कार्यकर्ता र स्वेच्छाले आएका ज्येष्ठ नागरिक र अन्य व्यक्तिहरूलाई तीनकुने आउने सबै गौँडाहरूमा दंगा प्रहरीले बाक्लो घेराबन्दी गरेर त्यो क्षेत्रमा सकेसम्म पस्न नदिनु र पसेकालाई निर्मम दमन गर्नु अर्को आश्चर्यको कुरा थियो।

कता कता सरकारले राणाशासन र पञ्चायती राजको नक्कल गरे जस्तो अनुभूति। वी.पी. कोइराला काठमाडौंको गौचर विमानस्थलमा आउँदा र यस्तै अन्य वखत पञ्चायतले यसैगरी ट्रक भरी मान्छे ओसाथ्र्यो र दमन पनि गर्दथ्यो।

तीनकुनेको कार्यक्रमस्थल र वरिपरीको क्षेत्रमा मोवाइल फोन र इन्टरनेट जाम गरिएकोले फोन नचल्ने अवस्था बनेको थियो। करिव ५–७ हजार मानिस भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका तथा तीनकुनेको भित्री खाली जमिनमा भाषण सुन्न बसेका मानिसहरू र मञ्चमा धमाधम आउन थालेका नेताहरू शान्तिप्रिय तवरले नै आफ्नो उपस्थिति जनाइ रहेका थिए भने कार्यक्रममा आआफ्नो मन्तव्य दिने कार्य पनि भइरहेको थियो।

भृकुटी मण्डपमा उपस्थित भेलाका कार्यकर्ताले दलका हँसिया-हथौडा अंकित सेता र राता झण्डाहरू बोकिरहेका थिए भने तीनकुनेमा नेपालको झण्डा बोक्नेहरूको पनि ठूलै भीडै थियो।

त्यतिबेला हाँसी हाँसी बिदा भएका राजाले मुलुकको आज यस्तो हालत हुँदा राष्ट्रपतिको ठाउँमा आफू राजा भएर रहनु पर्ने र प्रजातन्त्रको पनि रक्षा गर्ने संकल्पको आभाष दिँदा प्रजातन्त्रवादी र दलहरूलाई किन टाउको दुख्नु र। राजाबाट हटेर शक्तिहिन भएर हण्डर खाएको यति वर्ष भइसकेपछि आज वृद्ध भइसकेका राजा पनि त उमेर र अनुभवले खारिँदै गएका होलान् नि।

कोटेश्वरबाट बागमती कोरिडोर हुँदै थापाथली जाने बाटोमा गणतन्त्रवादी दलहरूले मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो समर्थनमा ल्याएका मानिस चढेका बसको ताँती थियो। तीनकुनेमा विभिन्न झाँकीसहित आएका राजावादीहरूले ‘फलानो आउ, देश बचाउ’ र ‘फलानो चोर, देश छोड्’ जस्ता नारा लगाइरहेका थिए। वास्तवमा राजावादी मात्र नभई मुलुकको हालको विकराल अवस्थाबाट दिक्दार भएका मानिसहरू पनि त्यो भीडमा ठूलो संख्यामा उपस्थिति भएको भान हुन्थ्यो।

शहरका ठाउँ ठाउँमा दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू झण्डा र ब्यानर बोकेर नारावाजी गर्दै आआफ्ना आमसभाका गन्तव्यतिर जाँदै थिए। यो देख्दा कतै न कतै यी दुई पक्षको बीचमा कहीँ झडप त हुने होइन ? भन्ने जस्ता कुरा मनमा आएको पनि थियो।

उता तीनकुनेमा हिन्दू अधिराज्यको माग गर्ने उच्च नेताहरूको आगमन शुरु हुन थाल्ने वित्तिकै अकस्मात प्रहरीले लाठी बर्साउँदै सडकमा रहेको भीडलाई लखेट्न थाल्यो। पछि दुर्गा प्रसाईले गाडी कुदाउँदै प्रहरीतिर अघि बढ्दै बागमती पुलतिर हुइँकिएको भिडियो फुटेज पनि हेरियो। त्यत्रो सुरक्षा घेराबाट उम्केर उनी कसरी बेपत्ता हुन सके भन्ने कुरा पनि आश्चर्य कै विषय बन्न पुगेको छ।

मञ्चमा राष्ट्रिय गान बज्न शुरु भएपछि सँगैको एउटा भवनको छतबाट टियर ग्यासका गोलाहरू धुवाँ छोड्दै मञ्चमा खस्न थालेको देखियो। राजावादीहरूले पुरानो राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान् गम्भिर’ नभइ गणतन्त्रको आगमन पछिको नयाँ राष्ट्रिय गान ‘सय थरि फूल’ नै बजाएका र सोही बेला सुरक्षा बलले टियर ग्यास हानेको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो।

यसरी मुलुकको राष्ट्रिय गान बजिरहँदा सोही मुलुकका सुरक्षाकर्मीले भीडलाई तितर बितर पार्न टियर ग्यास र लाठीको प्रयोग गरेको दृश्य अन्त कतै देखिँदैन होला। यो आफैंमा एउटा आपराधिक क्रियाकलाप हो।

मञ्चमा आसिन नेताहरू टियर ग्यासको धुवाँले आँखा पिरो भएर र स्वास फेर्न नसकेर ढुन्मुनिएका दृश्य पनि देखिए। केही वृद्ध नेताहरूको टाउको फुटेर रगताम्य भएपछि कार्यकर्ताहरूले अस्पताल लगेको कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो। यो सब कुराको कारण उत्तेजित भएको भीडले टियर ग्यास प्रहार गर्ने प्रहरी रहेको घरको शिशा फोड्न थाले भने पछि आगजनी नै गराए। त्यस्तै गोली हान्ने र लाठी बर्साउँदै खेद्न आएका प्रहरी माथि पनि जाइ लागेर टुंगा बर्साउन थाले।

सोही भवनबाट एभेन्युज टेलिभिजनका पत्रकारले भिडियो खिचेर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेकोमा केही समय पछि एभेन्युज टेलिभिजनले सो पत्रकारसँग सम्पर्क टुटेको खवर प्रसारण गर्‍यो। पछि थाहा भयो कि सो पत्रकारको त्यही भवनमा जलेर मृत्यु भएको भनेर।

त्यस्तै प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा र टियर ग्यास हान्दा अर्का एक युवकको मृत्यु हुनुका साथै चार-पाँच जना युवायुवतीहरू सख्त घाइते हुन पुगे। सुन्नमा आए अनुसार त गोली लाग्नेको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी छ रे।

सो घटनामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीको संख्या, पड्केको भनिएको कुल गोली संख्या र म्याद नाघेको टियर ग्यास खोकाको लेखाजोखा गर्दा त्यो अनुपातको घटनामा त्यति धेरै कार्वाही गर्नु पर्ने र सेना नै ओरालेर कर्फ्यू लगाउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन भनेर पुर्व सुरक्षा अधिकृत तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा भनेको कुरा सुनियो।

आज एक्काइसौँ शताव्दिको प्रजातान्त्रिक परिपाटी र मानव अधिकारको हननको ठूलो निन्दा हुने युगमा पनि प्रहरीले यसरी अन्धाधुन्द गोली चलाउनु र मान्छे मर्ने गरी दमन गर्नुलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन र सरकारले यो कुरामा मौनता साँध्नु र उल्टै विरोधी पक्षलाई सत्तोसराप गर्दै धरपकड गर्नाले नेपालमा के साँच्ची नै मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक सरकार छ त ? भन्ने कुराको प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी र सरकारबाट नै जनता त्रसित हुन थालेका छन्।

राप्रपाका नेताद्वय रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेरलाई प्रहरीले अपराधी सरह पक्राउ गरेर हथकडी सहित अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने अझसम्म अनुसन्धानको निम्ति भनेर अदालतबाट म्याद थपाएर हिरासतमा नै राखेको छ। यसरी त्यो स्तरका नेतालाई राणाशासनमा मात्र यसरी तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्थ्यो।

सोही दिन प्रहरीले आमसभालाई तितर वितर बनाए पछि भीड कै केही हिस्साले समाजवादीको कार्यालय तोडफोड गरेको, अर्को समूहले सञ्चोको कारखाना जलाएको र अर्कोले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड गरेर लुट मच्चाएको खवर पनि प्राप्त भयो। भाटभटेनीमा लुटपाट गर्नेहरूमा सोही टोलका बासिन्दाहरू र एमालेका अधवैँशे कार्यकर्ता पनि भेटिए।

पछि रास्वपाका एकजना कार्यकर्ता पनि संलग्न भएको समाचार आयो। भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले करिव ८५ करोडको क्षति भएको खुलासा गरे तथा एक प्रेस वक्तव्यमा नेता जसरी नै राजतन्त्र नफर्कने ठोकुवा गरे भने मेयर बालेन शाहले पनि तीनकुनेमा भएको तोडफोड र फोहर वापत् ज्ञानेन्द्र शाहले ७ लाख ९३ हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने चिठी सार्वजनिक गरेर स्टन्टवाजी गरे।

यो सब रकमको हिसाब कसरी र कुन मापदण्ड मुताविक निकालिएको हो भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेको छैन भने के को आधारमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दोषी ठहर्‍याइएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिएको छैन। अन्य पुराना भ्रष्ट नेताको त कुरै नगरौँ, यो घटनाले भविश्यमा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने हैसियत बनाएको सशक्त युवक भनेर चिनिएका मेयर बालेनको लोकप्रियता निकै खस्कन पुगेको छ।

वि.सं. २००७ साल पछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा काठमाडौँको नयाँ सडकमा भएको एक प्रदर्शनमा चिनियाँकाजी नामका एक युवकको गोली लागेर मृत्यु भएको निहुमा गृहमन्त्री वी.पी. कोइरालाले आफ्नो पदबाट राजिनामा गर्न परेको थियो भने त्यसपछिका पनि कैयन् विरोध कार्यक्रमहरूमा मानिसहरू मारिँदा यस्तै विरोध हुने गरेको थियो।

तर गत चैत्र १५ मा प्रशासनद्वारा मारिएका र घाइते बनाइएका मानिसहरू बारे सरकार तथा उ समर्थित दल तथा संस्थाहरूले कुनै पनि सम्वेदनशीलता नजनाएर यो सब कुरामा ज्ञानेन्द्र र प्रदर्शनकारीको हात छ भनेर गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठामा पुगेको देख्दा निकै आश्चर्य लागेको छ भने मुलुक कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने कुराले पनि पिरोल्न थालेको छ।

वास्तवमा अधिकांश गणतन्त्रवादी नेताहरू जो सत्ताको नजिक छन्, तिनलाई राजतन्त्र फर्काउने अभियानसँग भन्दा पनि सत्तामा रहेर आफुले गरेका कुकृत्यहरू छताछुल्ल हुन लागेको र हालीमुहाली गरेर मुलुकलाई अब लुट्न नपाइने हो कि र जनताको भीडबाट बच्न नसकिने हो कि भन्ने डरले सताएको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नो गल्ती लुकाउन एक पछि अर्को भुल गर्दै गइरहेका छन्।

चैत्र १५ गतेको घटनामा सदाझैं मुलुकका अधिकांश छापा र पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी र तथाकथित नागरिक समाजले समेत राजावादी र वर्तमान भाँडभैलोको विरोध गर्ने मानिसहरूको सभा विथोलिएकोमा कुनै सहानुभूति जनाएनन्।

बरु विभिन्न क्षेत्रसँग सम्वद्ध तथा नाम चलेका व्यक्तिहरूले कमजोर पक्षलाई तथानाम गाली र विरोध गरेर आउँदा दिनमा महत्वपुर्ण पद पाउनुका साथै आफ्ना दुषित स्वार्थ सिद्धी हुने कुराका साथ जल्दा बल्दा आजका देवता भनाउँदालाई खुशी पार्ने काम गरे।

अधिकांश छापा तथा राजनीतिक दलहरूले राजावादीहरूलाई उक्साउने काम पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ठहर विना कुनै अनुसन्धान गरे। प्रधानमन्त्रीले त ज्ञानेन्द्र शाहले सम्झौता उल्लंघन गरेको र तीनकुने घटनाको जिम्मेवार उनी नै भएको ठहर गर्दै उनलाई उन्मुक्ति नदिइने कुरा बताए।

लगत्तै पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निवासमा खटिएका सुरक्षावललाई कटौतीका साथ बदली गरियो भने राजालाई दिइँदै आएको भनेको सेवामा पनि कटौती गरेको र राजालाई नजरबन्दमा राखेका समाचार पनि पढियो।

यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, यस्ता प्रदर्शन र विरोध सभामा राजावादी मात्र नभइ मुलुकको आजको दुरावस्थाबाट निराश भएका व्यक्तिहरू समेत लागेका छन्। यस्ता कार्यक्रमको आशय राजतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने मात्र नभइ हाल मुलुकमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा मुलुकको अस्तित्वमा नै आँच आउने खालका काम भइरहेकोले अग्रगामी परिवर्तनको आशा गर्नु पनि हो।

अब आउँदो स्थानीय र आम निर्वाचनमा यस्तै नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पुरातन र भ्रष्ट दल तथा नेताहरूलाई पाखा लगाउने संकेत देखिँदै गएको छ। यही त्रासले गर्दा आजका पुराना गठवन्धनकारी दलहरूले आफूले वाहेक अरुले आमसभा गर्न र जनतालाई प्रभावमा पार्न नपाउन् र यिनको लोकप्रियता बढ्ने कुनै पनि काम हुन नसकोस् भनेर ज्यादै निरङ्कुश शैली अपनाउन थालेका छन्।

आज मुलुकबाट झण्डै ६० लाख नेपाली युवाहरू रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशमा हण्डर खाएर काम गर्न वाध्य छन्। सबै तहका सरकारी रोजगारीका अवसर विभिन्न ठूला नेताहरूका परिवार र आसेपासे कै प्राथमिकतामा छन्। वैदेशिक रोजगारीले गर्दा गाउँघर पुरै खाली हुँदै गएका छन्।

मानव संशाधनको अभाव र आम्दानीको अवसरको कमीले गर्दा कृषिदेखि अन्य इलम धमाधम धराशायी हुँदै गएका छन्। महँगी आकाशिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल, नदीनाला, पाखापखेरा र सिमसार क्षेत्र पुरै मासिइँदैछन्। मुलुकको धर्म र संस्कृतिमा विदेशी र स्वदेशी दलालहरूले धावा बोलिरहेको अवस्था छ।

हेराफेरी र चोरी व्यापारले जरा गाडेको छ। कुनै पनि सरकारले गरेका वा भनेका कुराको विश्वास जनताले गर्न छोडिसकेको अवस्था छ। दलका अशिक्षित झोलेहरूले मुलुकका महत्वपुर्ण पदहरू ओगटेका छन्। शुरुदेखि काम गरेका अनुभवी कर्मचारीले आफ्नो संस्थाको उच्चतम पदमा पुग्ने अवसर विरलै पाउँछन्।

सुन, विदेशी मुद्रा, भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास, नेवानी, सहकारी, लघुवित्त, पशुपतिको जलहरी, ठेक्का-पट्टा, कुलमान र त्रिवि उपकुलपति निष्कासन, हत्या–हिंसा जस्ता सयौँ घटनाका दोषीहरूलाई बचाउने र यस्ता काण्डलाई ढाकछोप गर्ने काम ठूला नेताबाट नै हुने गरेको छ। न्यायालयमा उनीहरूकै मानिसहरू हुलेका छन्।

यसरी मुलुकको सबै क्षेत्रमा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त भएकोले आम नागरिकको अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ भने उनीहरू भित्र भित्रै आन्दोलित हुँदै एक प्रकारको विष्फोटक स्थितिमा पुग्न थालेका छन्। यही विष्फोटको शुरुवाती चरण हो अहिलेको राजनीतिक अवस्था र यसले निकट भविष्यमा ठूलो रूप लिने निश्चित छ।

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका उच्चतम नेता र समाजवादीका तथा अन्य केही नेताहरूले मात्र भित्र भित्र मिलोमतो गरेर दशकौँसम्म मुलुक हाँक्ने तर तिनै दलका दोस्रो-तेस्रो पंक्तिका नेता तथा स्वच्छ तथा महत्वाकांक्षी नयाँ पिँढीले भने नेतृत्व तहमा बस्ने अवसर नपाउने र सडेर बस्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा दलहरू भित्रका त्यस्ता नयाँ पिँढीले पनि बाहिर बोल्न नसकेता पनि चुपचाप त्यस्ता बुढाखाडा भ्रष्ट नेताहरूलाई जसले आन्दोलन गरे पनि बढारेर फ्याँकिदिए शासन गर्ने आफ्नो पालो आउने नत्र नयाँ नयाँ दलले पुरानो दललाई उछिन्ने छन् भन्ने सोच राखेका हुन सक्छन्।

गत निर्वाचनमा यस्तै कुराले गर्दा एक नयाँ दल र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलका नेतालाई चुनावमा हराए। त्यस्ता नयाँ नेताहरूको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक नै देखिएको छ।

अब आउँदो स्थानीय र आम निर्वाचनमा यस्तै नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पुरातन र भ्रष्ट दल तथा नेताहरूलाई पाखा लगाउने संकेत देखिँदै गएको छ। यही त्रासले गर्दा आजका पुराना गठवन्धनकारी दलहरूले आफूले वाहेक अरुले आमसभा गर्न र जनतालाई प्रभावमा पार्न नपाउन् र यिनको लोकप्रियता बढ्ने कुनै पनि काम हुन नसकोस् भनेर ज्यादै निरङ्कुश शैली अपनाउन थालेका छन्।

ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी घट्ने यस्ता गतिविधिको जति नै प्रत्यक्षदर्शीहरू भएता पनि विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी सत्ताशीनहरूले हचुवाको भरमा फलानो जिम्मेवार भनेर आरोप लगाउने र कार्वाही गर्ने निरङ्कुश प्रवृत्ति आजको एक्काइसौँ शताव्दिमा नेपालमा वाहेक कुनै पनि अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भेटिँँदैन।

त्यसमाथि जेलनेल सहेर निकै त्यागको राजनीति गरेर आज मुलुकको सर्वशक्तिमान बन्न पुगेका भनिएका ठूला दलका नेताहरूले यसरी विना अनुसन्धान बोलेका वाच्य र कृत्यहरू आजको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सुहाउँदैनन्।

प्रजातन्त्रमा सबै दल, जनता र जातजातीको बोल्ने मौलिक अधिकार हुन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको ३४ वर्ष भइसकेको र गणतन्त्रको स्थापना भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि जनताको वाक स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सिमित भएर बरोबर हनन हुने गरेको छ।

सरकारमा नरहेका दल वा समूहले सभा, प्रदर्शन गर्दा सत्ताधारीहरूले दक्षिण अफ्रिकामा कुनै बेला अश्वेतहरूका सभामा तथा भारतको जुलियानवाला बागमा गोराहरूले अन्धाधुन्ध गोली बर्साएर सयौँको ज्यान लिए जसरी नै व्यवहार गर्नु अति नै घृणित कार्य हो।

बंगलादेश र श्रीलंकामा केही समय अघि सरकारको चरम अनियमितता, भ्रष्टाचार, अत्याचार र अन्यायको विरोधमा भएको आमजनताको व्यापक प्रदर्शनमा अन्य विपक्षी दलको पनि समर्थन रहने गरेको थियो।

तर नेपालमा हाल खासगरी तीन ठूला दल र उनीहरूका सहयोगी केही दलहरू एक भएर विद्यमान भ्रष्टाचार र गलत नीतिको विरोध गर्ने दल, नेता वा आमजनतालाई गणतन्त्रको रक्षाको वहानामा सक्दो दमन गर्ने काममा लागेको प्रष्ट हुने गरेको छ।

आज मुलुकले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको र जेलनेल सहेका भनिएका नेताहरूले निरन्तर शासन गरेको पनि धेरै समय भइसकेको छ। मानव अधिकारवादी, पत्रकार र तथाकथित नागरिक समाजले गत चैत्र १५ को जस्तो घटनालाई अन्देखा गर्नु, चुपचाप बस्नु र अनुसन्धानको निम्ति उनीहरू वा सरकार तत्पर नहुनुले मुलुकको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा नराम्रो नजिर बसाउने पक्का भएको छ।

सरकारमा जो बसे पनि विपक्षीको आमसभा बिथोल्न जे जस्ता हतखण्डा पनि अपनाउने नजिर बसेमा मुलुकमा पुनः गृहयुद्धको स्थिति आउन र नेपाल अफगानिस्तानमा परिणत हुन कुनै बेर लाग्दैन।

प्रधानमन्त्रीले हालै संसदमा भने जस्तो नेपाली जनताले पुर्वराजा र गणतन्त्रवादी बीच भएको कुनै पनि त्यस्तो सम्झौताको दस्तावेज हेर्ने मौका आजसम्म पाएको थाहा छैन। बरु त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठूलो छल गरेर सबैले जितेको बेला सेनाले पनि साथ नदिएर उनलाई मात्र हराएको र राजतन्त्रको समाप्ति गरिएको थियो।

त्यतिबेला हाँसी हाँसी बिदा भएका राजाले मुलुकको आज यस्तो हालत हुँदा राष्ट्रपतिको ठाउँमा आफू राजा भएर रहनु पर्ने र प्रजातन्त्रको पनि रक्षा गर्ने संकल्पको आभाष दिँदा प्रजातन्त्रवादी र दलहरूलाई किन टाउको दुख्नु र। राजाबाट हटेर शक्तिहिन भएर हण्डर खाएको यति वर्ष भइसकेपछि आज वृद्ध भइसकेका राजा पनि त उमेर र अनुभवले खारिँदै गएका होलान् नि।

राजा छँदा केही ठूला गल्ती गरेका उनले राजदरवार र राजपाठ छोड्न वाध्य भएपछि आजसम्म कुनै गल्ती गरेको पनि त देखिएको छैन नि। देश, काल, परिस्थिति अनुसार चल्न कुनै पनि तन्त्र पुरातन वा काम नलाग्ने हुँदैनन्।

राजतन्त्र नै खराव कुरा भएको भए आज जापान, बेलायत र अन्य विकसित मुलुकमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एक साथ अघि बढ्दैनथे होलान्। त्यसैले मुलुकमा समृद्धि र शान्ति हुने कुरामा जस्तै वादले पनि एकापसमा सम्झौता गर्न सक्नु पर्दछ।

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मामलाहरूमा छिमेकी र अन्य मुलुकलाई सामेल गर्ने परिपाटी पुरानै हो नेपालमा। यसपाली पनि गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै पक्ष भारत लगायत अन्य मुलुकको शरणमा पर्न थालेको अनुभूत भइरहेको छ भने यसको खास फाइदा सहयोग पाउनेले भन्दा पनि सहयोग गर्नेलाई हुने पक्का छ।

त्यसैले मुलुकका सबै पक्षले आफ्ना खोक्रा दम्भ त्यागेर एकापसमा सल्लाह र कम्प्रमाइजका साथ सबै पक्षको हित हुने कुराको प्रत्याभूति हुने गरी सम्बिधानमा आवश्यक सुधार गरेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण र विवादरहित सर्वपक्षीय सहमतिको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नु नै आजको अवस्थामा ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ।

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।