काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदा भएका छन्। अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौति सुनाएका छन्।

२०७६ साल चैत्र २५ गतेबाट गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो सुनाए। पाँच वर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भए पनि सफल उनको निष्कर्ष थियो। स्वायत्ततालाई जोगाउन सहयोगमा अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ताप्रति धन्यवाद समेत दिए।

अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशसा पनि गरे। आफ्नो कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकलाई विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप सञ्चालन गरेको उनको दाबी थियो।

त्यस्तै अधिकारीले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौति आइपरेपनि चुनौतीलाई सक्दो समाधानको पहल गरेको स्पष्ट पारे।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक पूँजी लगानीको लागि बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको जानकारी दिए। उनले वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको जानकारी दिएका हुन्।

‘वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पूँजी लगानीको लागि केन्द्रीय बैंकबाट समेत लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ। भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमानयोग्य व्यवस्थाहरु गरिएको छ। साथै सबै नेपालीहरुले अत्यावश्यक प्रयोजनको लागि युएस डलर पाँच सयसम्मको कार्ड सुविधा लिने सटही सुविधा मिलाइएको छ,’उनले भने।

‘मुलुकभित्र गैरकानुनी धन आर्जनलाई शुद्धीकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरोधात्मक उपायहरु स्वरुप कानूनी नियामकीय व्यवस्था भएका छन्। कुनै पनि संस्था संरचनाहरु सम्पत्ती शुद्धीकरण र आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका माध्यमहरु नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ यस सम्बन्धि व्यवस्थाहरु लागु गरिएको छ,’उनले भने।

उनले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकालमा पोलिसी, फ्रेमवर्क, मार्गदर्शन, निर्देशिका, म्यानुअल र कार्यविधि लगायत ११६ वटा व्यवस्था जारी गरिएको जानकारी गराएका छ

अधिकारीले पाँच वर्षको अवधिमा ११ वटा निर्देशिका, सातवटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि ल्याइएको समेत जानकारी गराए। यी नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक भएको उनको भनाइ छ। यी सबै व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको अधिकारीले बताए।